राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका आरक्षण प्रक्रियेमुळे प्रलंबित होत्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुका घेण्यासाठी हिरवा कंदिल दाखवला आहे.पण सुप्रीम आदेशानंतरही जिल्हा परिषद-पंचायत समितीच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे अनेक इच्छुकांच्या मनसुब्यांवर आणि स्वप्नांवर पाणी फेरले गेले आहे. त्यांना अजून काही दिवस वाट पाहावी लागणार आहे.
निवडणुकीचा मार्ग मोकळा
राज्यातील एकूण 34 पैकी 12 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात झाल्या होत्या. तर उर्वरित 20 जिल्हा परिषद आणि काही पंचायत समितींच्या निवडणुकीला ब्रेक लागला. 50 आरक्षणाच्या कायदेशीर पेचामुळे या निवडणुका रखडल्या. गुरुवारी, 29 ऑक्टोबर 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर या प्रलंबित निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
या कारणांमुळे निवडणुकांना पुन्हा ब्रेक
- सध्या राज्यावर भीषण दुष्काळाचे सावट आहे. 304 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आले आहे
- अजूनही अल निनोची दाहकता जाणवण्याची शक्यता आहे.
- SIR आणि जनगणना प्रक्रिया सुरू असल्याने, त्यावरून गदारोळ सुरू आहे.
यामुळे ही निवडणूक अजून लांबणीवर पडणार असल्याचे संकेत राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी एका वृत्तपत्राला दिले.
सुप्रीम कोर्टाचा आदेश काय?
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या व्यवस्थेनुसार निवडणुका घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. पण काही ठिकाणी आरक्षणाची एकूण मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचा मुद्दा समोर आला. त्यावरून कायदेशीर पेच निर्माण झाला. आरक्षणाची एकूण मर्यादा 50 टक्क्यांच्या आत असण्याची अट महत्त्वाची आहे. ओबीसी आरक्षण लागू करताना अनुसूचित जातीसह अनुसुचित जमातींचे मिळून सर्व आरक्षणांची एकत्रित मर्यादा ओलांडली जाऊ नये असे सुप्रीम कोर्टाने अगोदरच स्पष्ट केले आहे. यामुळे निवडणुका घेताना या घटनात्मक मर्यादेचे पालन करणे आवश्यक आहे. एकीकडे सुप्रीम दिलासा मिळाला असला तरी सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
