एमपीएससी पेपरफुटी तुकाराम मुंढे ‘ॲक्शन’मध्ये!१६ नोव्हेंबरपूर्वी पुरावे देण्याचे आवाहन थेट; ‘या’ ९ परीक्षांची कसून चौकशी होणार

0

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) घेण्यात आलेल्या विविध स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटी, उत्तरतालिका आधीच बाहेर येणे आणि गैरव्यवहाराच्या गंभीर आरोपांची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेला विशेष चौकशी आयोग आता पूर्णपणे सक्रिय झाला आहे.

कडक आणि शिस्तप्रिय कार्यपद्धतीसाठी ओळखले जाणारे सनदी अधिकारी आणि आयोगाचे सदस्य सचिव तुकाराम मुंढे हे थेट ॲक्शन मोडमध्ये आले आहेत. २०२३ ते २०२६ दरम्यान पार पडलेल्या आयोगाच्या तब्बल ९ महत्त्वाच्या परीक्षा चौकशीच्या फेऱ्यात आल्या असून, यासंदर्भात ज्यांच्याकडे काहीही ठोस पुरावे असतील त्यांनी येत्या १६ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे (Affidavit) ते सादर करावेत, असे थेट आवाहन तुकाराम मुंढे यांनी केले आहे.

लाखो प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या पेपरफुटी टोळ्यांचे रॅकेट उद्ध्वस्त करण्यासाठी आयोगाने ही व्यापक मोहीम हाती घेतली आहे.

गैरप्रकारांची होणार चिरफाड

स्पर्धा परीक्षांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यानंतर राज्य शासनाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली या उच्चस्तरीय चौकशी आयोगाची स्थापना केली आहे. प्रश्नपत्रिकांची छपाई, वितरण, परीक्षा केंद्रांवरील सुरक्षा आणि गोपनीय प्रक्रियेत नेमका कुठे आणि कोणामार्फत घोळ झाला, याचा तांत्रिक आणि प्रशासकीय तपास हा आयोग करत आहे.

अधिक वाचा  देवेंद्र फडणवीसांनी 25 किलो वजन 56व्या वर्षी कसं कमी केलं? त्यांच्या फिटनेसच्या सहज सुलभ गोष्टी सर्वांना शक्य 

या प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी म्हणून सदस्य सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सर्व परीक्षार्थी, विद्यार्थी संघटना, नोंदणीकृत संस्था आणि सजग नागरिकांना पुढे येऊन अधिकृत पुराव्यांसह निवेदने देण्याचे आवाहन केले आहे.

चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेल्या ‘त्या’ ९ प्रमुख परीक्षांची यादी:

आयोगाच्या कार्यकक्षेत खालील ९ महत्त्वाच्या जाहिराती आणि परीक्षांचा सखोल तपास केला जाणार आहे

  • १. औषध निरीक्षक परीक्षा गट-ब, २०२५(जाहिरात क्र. ११६/२०२५)
  • २. महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा, २०२५(जाहिरात क्र. ११७/२०२५)
  • ३. महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त मुख्य परीक्षा, २०२५(जाहिरात क्र. ०१०/२०२६)
  • ४. महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा, २०२५(जाहिरात क्र. १२४/२०२५)
  • ५. महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा, २०२५(जाहिरात क्र. ०१४/२०२६)
  • ६. महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा, २०२४(जाहिरात क्र. ०५५/२०२५)
  • ७. अन्न व औषध प्रशासन सेवा मुख्य परीक्षा, २०२३(जाहिरात क्र. १२५/२०२३)
  • ८. महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा, २०२५(जाहिरात क्र. ००३/२०२६)
  • ९. महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा, २०२५(जाहिरात क्र. ०१२/२०२६)
अधिक वाचा  चर्चा पुण्याची पण नागपूरचा सलग दुसरा पराभव जिव्हारी, पक्षाची खदखदही समोर; केंद्रीयमंत्री मुख्यमंत्र्यांसह एकट्या भाजपचे २१ आमदार तरीही!

पुरावे आणि निवेदन कसे सादर कराल?

आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार, केवळ तोंडी किंवा अफवांवर आधारित तक्रारी ग्राह्य धरल्या जाणार नाहीत.

पुरावे सादर करण्यासाठी खालील नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे:

भाषेचा पर्याय व स्वरूप : तक्रारदार किंवा माहिती असलेल्या व्यक्तींना आपले निवेदन मराठी किंवा इंग्रजी भाषेत प्रतिज्ञापत्राच्या (Affidavit) स्वरूपात सादर करता येईल.

आवश्यक कागदपत्रे : निवेदनासोबत तक्रारदाराचे वैध ओळखपत्र (उदा. आधार कार्ड, पॅन कार्ड) आणि पुराव्यांच्या स्वसाक्षांकित (Self-attested) सत्यप्रती जोडणे अनिवार्य आहे.

ई-मेलवरही पाठवणे आवश्यक : या प्रत्यक्ष निवेदनाची आणि कागदपत्रांची एक प्रत complaints.inquirycomm.mpsc@maharashtra.gov.in या अधिकृत ई-मेलवरही पाठवायची आहे.

मध्यवर्ती कार्यालयाचा पत्ता : आयोगाचे मध्यवर्ती कार्यालय दालन क्र. २०१, दुसरा मजला, अन्न व औषध प्रशासन भवन, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी), बांद्रा (पूर्व), मुंबई – ४०००५१ येथे प्रत्यक्ष सुरू करण्यात आले आहे.

अधिक वाचा  चंद्रकांतदादांच्या रणनीतीमुळे पुणे ‘शिक्षक’ची अशक्य जागा विजयी; पण सर्वत्र धुमधडाका करूनही ‘पदवी’मात्र मिळाली नाही

अधिकृत हेल्पलाइन : परीक्षार्थी किंवा नागरिकांना मदतीसाठी ०२२-२०८६७६७७ हा अधिकृत दूरध्वनी क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

माहिती पूर्णपणे गोपनीय राहणार; तुकाराम मुंढे यांची ग्वाही

काही तक्रारदारांना आपली ओळख उघड होण्याची भीती वाटत असल्याने, सदस्य सचिव तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे की, आयोगाकडे प्राप्त झालेली सर्व प्रतिज्ञापत्रे, पुरावे आणि तक्रारदारांची माहिती पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाईल. प्राप्त निवेदनांची सायबर आणि फॉरेन्सिक तज्ज्ञांमार्फत कसून छाननी केली जाईल आणि आवश्यकतेनुसार संबंधित व्यक्तींना आयोगासमोर अधिकृत साक्षीदार म्हणून पाचारण करण्याचा अधिकार आयोगाकडे राखीव असेल. पुरावे सादर करण्यासाठी १६ नोव्हेंबर २०२६ ही अंतिम मुदत असून, या धडक पाऊलांमुळे एमपीएससीमधील गैरप्रकारांना कायमचा चाप बसेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.