सकल ओबीसी समाजाच्या विविध प्रलंबित व न्याय मागण्यांसाठी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयामागे सुरू असलेल्या बेमुदत उपोषणाचा आज ८ वा दिवस पूर्ण झाला आहे. या आंदोलनाची दखल घेत अखेर राज्य सरकारच्या ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूल मंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपोषणकर्त्यांशी व्हिडिओ कॉल (Video Call) द्वारे थेट संवाद साधला. या चर्चेदरम्यान बावनकुळे यांनी ओबीसी समाजाच्या सर्व मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी सकल ओबीसी समाजाच्या प्रतिनिधी आणि शिष्टमंडळाला मुंबईत निमंत्रित केले आहे.
परंतु, “सरकारकडून ठोस आणि अधिकृत निर्णय किंवा शासन निर्णय (GR) निघत नाही, तोपर्यंत आमचे बेमुदत उपोषण मागे घेतले जाणार नाही. उपोषण सुरूच राहील आणि आमचे शिष्टमंडळ सरकारच्या निमंत्रणावर चर्चेसाठी उपस्थित राहील,” असा स्पष्ट पवित्रा सकल ओबीसी समाजाने घेतला आहे.
८ व्या दिवशीही उपोषण ठाम; सरकारकडून दुर्लक्षाची भावना
गेल्या अनेक वर्षांपासून ओबीसी समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी पाठपुरावा करूनही शासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. यापूर्वी ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करून निवेदन देण्यात आले होते. मात्र, त्यावर कोणतीही कारवाई न झाल्याने ५ ऑक्टोबर २०२६ पासून बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आले आहे.
आज उपोषणाचा ८ वा दिवस उजाडला तरी शासन आणि प्रशासनाच्या भूमिकेमुळे ओबीसी समाजात तीव्र संतापाची व अपमानाची लाट पसरली आहे. मागण्या तत्काळ पूर्ण न झाल्यास हे आंदोलन संपूर्ण राज्यभर आणखी तीव्र करण्याचा इशारा प्रतिनिधींनी दिला आहे.
सकल ओबीसी समाजाच्या १६ प्रमुख मागण्या:
१. जातनिहाय जनगणना व लोकसंख्या निश्चिती: केंद्र सरकारच्या जातनिहाय जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम ठेवून अचूक लोकसंख्या निश्चित करावी व आरक्षणाच्या सद्यस्थितीवर शासनाने श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी.
२. बोगस कुणबी दाखले व घुसखोरी रोखणे: बोगस कुणबी दाखल्यांची कठोर चौकशी करून ते तात्काळ रद्द करावेत आणि ओबीसी आरक्षणातील घुसखोरी थांबवावी.
३. महाज्योतीचे मुख्य कार्यालय: ‘बार्टी’ आणि ‘सारथी’च्या धर्तीवर ‘महाज्योती’चे मुख्य कार्यालय पुणे येथे स्थापन करून शासकीय जागा उपलब्ध करून द्यावी.
४. फेलोशिप व शिष्यवृत्ती वाढ: महाज्योतीची पीएच.डी. फेलोशिप संख्या २०० वरून १००० आणि परदेशी शिष्यवृत्ती ७५ वरून ७५० करावी व निधी त्वरित वितरित करावा.
५. वसतिगृह सुविधा: राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये ७२ वसतिगृहांसाठी जागा व निधी उपलब्ध करून सुविधा प्रभावीपणे लागू कराव्यात.
६. बॅकलॉग भरती व आरक्षणाची अंमलबजावणी: नोकऱ्यांमधील ओबीसी आरक्षणाचा अनुशेष (बॅकलॉग) तातडीने भरण्यात यावा.
७. नॉन क्रिमी लेअर (NCL) आदेश: सर्वोच्च न्यायालयाच्या Union of India vs Rohith Nathan निर्णयानुसार आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही करून सुधारित आदेश काढावेत.
८. स्वतंत्र व पुरेसा निधी: महाज्योती व ओबीसी महामंडळाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात (सारथी/बार्टीपेक्षा चारपट) निधी द्यावा. महामंडळाचा निधी १००० कोटींनी वाढवावा.
९. विविध महामंडळांचे सक्षमीकरण: भटके, विमुक्त, अलुतेदार, १२ बलुतेदार इत्यादी महामंडळांना अध्यक्ष व पदाधिकारी नेमून स्वतंत्र निधी द्यावा.
१०. सर्व घटकांच्या मागण्यांची पूर्तता: ओबीसी प्रवर्गातील विविध जाती, भटके, विमुक्त व मुस्लिम समाजाच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात.
११. राजकीय आरक्षण व न्यायालयीन लढा: सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकेत बंठीया कमिशनने कमी केलेल्या ३३,८०० जागा पूर्ववत करण्यासाठी निष्णात विधीज्ञ देऊन भक्कम बाजू मांडावी.
१२. भटक्या-विमुक्त व मायक्रो ओबीसींचे पुनर्वसन: मरीआईवाले, नंदीबैलवाले, गोसावी, पोतराज, वासुदेव, गोंधळी इत्यादी बांधवांना आधार कार्ड, जन्म दाखले, निवारा व घरकुल योजना तात्काळ कार्यान्वित करावी.
१३. सुरक्षा व पोलीस संरक्षण: मेंढपाळ, भटके-विमुक्त बांधवांना संरक्षण व शस्त्र परवाने द्यावेत, तसेच उपोषणकर्ते व आंदोलकांना पोलीस संरक्षण मिळावे.
१४. आत्महत्येग्रस्त कुटुंबांना मदत: आरक्षणातील अन्यायामुळे आत्महत्या केलेल्या २५ ते ३० ओबीसी बांधवांच्या कुटुंबांना प्रत्येकी २० लाख रुपये मदत व सरकारी नोकरी द्यावी.
१५. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे: ओबीसी आंदोलकांवर दाखल केलेले सर्व गुन्हे तात्काळ मागे घेण्यात यावेत.
१६. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी: मंडल कमिशनची संपूर्ण अंमलबजावणी करण्यात यावी.
उपोषणकर्ते व आंदोलन प्रतिनिधी:
प्रमुख उपोषणकर्ते: सौ. गौरीताई पिंगळे, श्री बंदुशेठ कचरे.
सहकारी व आंदोलन प्रतिनिधी: श्री सुरेश कालेलकर, श्री मृणाल ढोले पाटील, श्री मंगेश ससाणे, श्री नितीन बोराटे, श्री दीपक जगताप, सुनीताताई भगत, गणेश फुलारे, अजित ससाणे, अण्णा गायकवाड, आनंदा कुदळे, आणि हनुमंत टिळेकर.
सकल ओबीसी समाजाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे की, शासन पातळीवर होणाऱ्या बैठकीत काय निर्णय होतो यावर पुढील आंदोलनाची दिशा ठरेल; मात्र मागण्यांवर ठोस निर्णय होईपर्यंत पुण्यातील हे बेमुदत उपोषण अधिक तीव्रतेने सुरूच राहील.
