राज्यातील ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये मृद व जलसंधारणाची विविध कामे हाती घेण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. या तालुक्यांतील प्रत्येक गावात किमान१०० जलशोषक खड्डे तयार करण्यासह बंधाऱ्यांची दुरुस्ती, जलसाठ्यांमधील गाळ काढणे, नाल्यांचे खोलीकरण आणि रुंदीकरण तसेच पावसाचे पाणी साठविण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
या कामांसाठी रोजगार हमी योजना, जिल्हा नियोजन निधी, आमदार-खासदार निधी आणि कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वासह विविध निधिस्रोतांचा वापर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
विविध निधीस्रोतांचा वापर या कामांसाठी जलयुक्त शिवार अभियान २.० आणि प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना-पाणलोट विकास घटक २.० अंतर्गत समाविष्ट गावांमध्ये संबंधित योजनांचा निधी वापरण्यात येणार आहे. याशिवाय जिल्हा नियोजन समितीचा निधी, विशेष घटक योजना, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती उपयोजना, खनिज विकास निधी, आमदार-खासदार निधी, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) तसेच रोजगार हमी योजना आणि व्हीबी-जी राम जी योजनेतील निधीचा वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
गावागावांत होणार जलसंधारणाची विविध कामे
जलशोषक खड्डे : दुष्काळ घोषित केलेल्या ३०४ तालुक्यांतील प्रत्येक गावात किमान १०० जलशोषक खड्डे तयार करण्यात येणार आहेत. बंधाऱ्यांची दुरुस्ती : सर्व बंधाऱ्यांवर गेट किंवा फळ्या बसवून पाणी अडविण्यात येणार आहे. त्याची वेळोवेळी पाहणी केली जाईल. कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे : नादुरुस्त बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करून आवश्यकतेनुसार नीडल बसविण्यात येणार आहेत.
गाळ काढणे : गावांतील जलसाठ्यांमधील गाळ काढून पाणी साठविण्याची क्षमता वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. नाल्यांचे खोलीकरण : नाल्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण करून पाण्याचा साठा वाढविण्याचे नियोजन आहे.
निराई बंधारे : जिल्ह्यांमध्ये निराई बंधारे उभारण्यात येणार आहेत. रिचार्ज शाफ्ट : नाले खोलीकरणाच्या ठिकाणी, बंधाऱ्यांमध्ये आणि तलावांमध्ये रिचार्ज शाफ्ट घेण्यात येणार आहेत.
रेन वॉटर हार्वेस्टिंग : शासकीय आणि खासगी इमारतींवर पावसाचे पाणी साठविण्याच्या संरचना उभारण्यात येणार आहेत.
अपूर्ण कामे पूर्ण करणे : मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत सुरू असलेली तसेच अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
