मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. अंतरवली सराटी येथे 29 ऑगस्टपासून मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा उपोषण सुरु केले आहे.अशामध्ये, मंगळवारी (1 सप्टेंबर) चौथ्या दिवशी त्यांची तब्येत खालावल्याची बातमी समोर आली. यानंतर, सरकारने पाऊले उचलत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे एक शिष्टमंडळ त्यांच्या भेटीसाठी पाठवले. मात्र, या शिष्टमंडळासमोरच त्यांनी राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले. तसेच, उपोषण सुरु राहणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारच्या वतीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे एक शिष्टमंडळ तयार करण्यात आले. यासंदर्भात मंगळवारी छत्रपती संभाजीनगर येथे उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. उद्योगमंत्री उदय सामंत, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार प्रसाद लाड आणि आमदार मकरंद पाटील हे या बैठकीला उपस्थित होते. प्रशासनाच्या वतीने छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत, जालन्याचे जिल्हाधिकारी, विशेष पोलीस महानिरीक्षक वीरेंद्र मिश्रा तसेच जालन्याचे पोलीस अधीक्षक या बैठकीसाठी उपस्थित होते. या बैठकीत जरांगे पाटील यांनी सरकारसमोर ठेवलेल्या प्रत्येक मागणीचा प्रशासकीय पातळीवर सविस्तर आढावा घेतला गेला.
मनोज जरांगेंच्या भेटीला अधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ
आधी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह सरकारचे शिष्टमंडळ मंगळवार दुपारपर्यंत मनोज जरांगेंच्या भेटीसाठी जाईल, अशी चर्चा होती. मात्र, ते मनोज जरांगेंच्या भेटीसाठी गेलेच नाही, पण रात्री उशिराने अधिकाऱ्यांचे एक शिष्टमंडळ मनोज जरांगेंच्या भेटीसाठी गेले. यावेळी, त्यांचा प्रस्ताव ऐकून घेतल्यानंतर मनोज जरांगेंनी थेट सरकारवर निशाणा साधला. “हा तुमच्या लेव्हलचा विषय नाही. अधिकाऱ्यांनी चर्चेसाठी येऊ नये, नेत्यांनी यावे. सरकारच्या शिष्टमंडळाने आंदोलन स्थळी यावे,” असे म्हणत अधिकाऱ्यांना आणि सरकारला खडेबोल सुनावले.
जरांगेंसमोर ठेवला हा प्रस्ताव
सरकारच्या शिष्टमंडळ आणि अधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ त्यांच्यामध्ये बैठक झाली. त्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांची अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. यावेळी त्यांच्यासमोर के प्रस्ताव ठेवण्यात आला. यावेळी शिष्टमंडळाने त्यांना सांगितले की, अर्जदारांनी जर मंडळ स्थरावर अर्ज केले, तर आपण त्यांना आरक्षणाचा लाभ देऊ शकतो. सरकार देखील याबाबत सकारात्मक आहे. जेवढ्या लोकांची खरोखर नोंद सापडली आहे, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणारच आहे. याचा जास्तीत जास्त लोकांना फायदा झाला पाहिजे. यासाठी ही प्रक्रिया अधिकाधिक सोपी कशी होईल? यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. 4 महिने कॅम्प लाऊन आपण त्याचा सर्वांना फायदा देऊ शकतो, असे त्यांनी यावेळी जरांगेंना सांगितले.
तसेच, हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात यावे, हा दुसरा विषय आहे. त्यानुसार, आपल्याकडे जवळपास 3500 अर्ज प्राप्त झाले आहेत, त्यापैकी 3372 लोकांना आपण प्रमाणपत्र दिलेले आहे. यामध्ये फक्त 50 अर्ज प्रलंबित आहे, अशी माहिती शिष्टमंडळाकडून देण्यात आली. शासन तुम्हाला जिल्हानिहाय एक नोडल अधिकारी देणार असून तो अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यरत राहणार आहे. तुमची जी मागणी होती, राज्य स्थरावर एक नोडल ऑफिसर असावा त्या मागणीसाठी सुद्धा सरकार सकारात्मक आहे. त्यासाठी अव्वल सचिव दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार आहे. त्यांच्या देखरेखी खाली सर्व काम होईल असेही या शिष्ठमंडळाने यावेळी सांगितले.
मनोज जरांगे पाटील काय म्हणाले?
यावरून जरांगे पाटील म्हणाले की, 58 लाख नोंदी असून गावागावात शिबिर लावा. यासाठी 4 महिने कशाला हवेत? असा सवाल त्यांनी यावेळी केला. “महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावात तलाठी ग्रामसेवक असून रद्द केलेल्या चार प्रमाणपत्राच काय झाले? तिथून सुरुवात आहे. उद्या सगळे जीआर काढा. उद्या सकाळी विषय मार्गा काढा आणि आनंदात या. सगळ्या मागण्यांची अंमलबजावणी आणि जीआर घेवून या.” असे म्हणत त्यांनी प्रस्ताव नाकारला.
