शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात बुधवारपासून पुन्हा एकदा सुरुवात होणार आहे. बुधवारपासून एकनाथ शिंदेंच्या वतीने वकील कोर्टात युक्तिवाद करणार आहेत. 20 ऑक्टोबरला याप्रकरणी शेवटची सुनावणी झाली होती. त्याआधी झालेल्या सलग आठ सुनावणींमध्ये उद्धव ठाकरेंच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला आहे. युक्तिवादाच्या शेवटच्या दिवशी देवदत्त कामत यांनीही ठाकरेंची बाजू मांडली होती. दरम्यान आता सुनावणीचा दुसरा टप्पा सुरु होणार असून, शिंदेंच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकूल रोहतगी आणि नीरज किशन कौल कोर्टात युक्तिवाद करतील. त्यामुळे ठाकरेंच्या वतीने करण्यात आलेले दावे, आरोप, मागणी यावर शिंदेंकडून काय उत्तर दिलं जात हे पाहावं लागणार आहे.
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात 5 ऑगस्टला सुरुवात झाली. सुनावणींदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी पक्षघटना, पक्षांतर, गटनेत्याची निवड, निवडणूक आयोगाकडून अधिकारांचा गैरवापर यासंदर्भात अनेक दावे केले आहेत. इतकंच नाही तर युक्तिवादाच्या शेवटच्या दिवशी पक्षचिन्ह धनुष्यबाण गोठवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आतापर्यंतच्या सुनवाणीतील महत्त्वाचे मुद्दे यानिमित्ताने जाणून घ्या.
विधिमंडळ पक्ष म्हणजेच राजकीय पक्ष नाही
सिब्बल यांचा मुख्य युक्तिवाद असा आहे की, शिवसेनेतील आमदारांची संख्या जास्त असणे म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्षावर दावा सिद्ध होणे नाही. राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष या दोन स्वतंत्र संस्था आहेत. त्यामुळे केवळ बहुसंख्य आमदारांच्या आधारावर पक्ष आणि चिन्हाचा निर्णय घेता येणार नाही.
शिंदे गटाच्या आमदारांनी पक्ष सोडला, असा ठाकरे गटाचा दावा
ठाकरे गटाने असा युक्तिवाद केला की शिंदे गटातील आमदारांनी तत्कालीन शिवसेनेतून वेगळे होऊन स्वतंत्र गट तयार केला. त्यामुळे त्यांना मूळ पक्षावर दावा करता येत नाही. फुटीला मान्यता देऊन त्या फुटीचे राजकीय फायदे देता येणार नाहीत, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
अपात्रतेचा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो
शिंदे गटातील आमदार जर अपात्र ठरले, तर त्यांना बहुमत असल्याचा आधारच उरणार नाही. त्यामुळे आमदार अपात्रतेच्या प्रश्नाचा पक्ष आणि चिन्हाच्या वादाशी थेट संबंध आहे, असे ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे. सुप्रीम कोर्टानेही सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाच्या आमदारांना स्वतः अपात्र ठरवण्याच्या शक्यतेबाबत प्रश्न उपस्थित केला.
निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या घटनेचा योग्य विचार केला नाही
सिब्बल यांनी आरोप केला की ठाकरे गटाने सादर केलेल्या शिवसेना पक्षाच्या घटनेचा निवडणूक आयोगाने पुरेसा अभ्यास केला नाही, इतकेच नव्हे तर ती घटना उघडूनही पाहिली नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
‘धनुष्यबाण’ हे पक्षाच्या ओळखीशी जोडलेले चिन्ह
ठाकरे गटाने चिन्हाचा मुद्दाही जोरदारपणे मांडला. धनुष्यबाण हे केवळ निवडणूक चिन्ह नसून शिवसेनेच्या राजकीय ओळखीचा महत्त्वाचा भाग आहे, त्यामुळे पक्षाच्या वैध मालकीचा निर्णय न घेता चिन्ह कोणाला देणे योग्य नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
नवा प्रतोद नेमण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्न
शिवसेनेचे तत्कालीन प्रतोद सुनील प्रभू असताना शिंदे गटाने नवा प्रतोद का नेमला, असा सवालही ठाकरे गटाकडून करण्यात आला. या प्रक्रियेची वैधता आणि त्यानंतर घेतलेल्या निर्णयांचा घटनात्मक आधार यावर सिब्बल यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
फुटीनंतरही शिंदे गटाला मूळ पक्षाचे फायदे मिळत आहेत
ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात असा मुद्दा मांडला की, जर शिंदे गटाची कृती पक्षांतर/फूट म्हणून पाहिली गेली, तर त्या फुटीतून मिळालेले पक्षाचे नाव, चिन्ह आणि इतर राजकीय फायदे कायम ठेवता येणार नाहीत. म्हणजेच, बंडखोरीचे फायदे मिळू नयेत, हा महत्त्वाचा घटनात्मक मुद्दा आहे.8) निवडणूक आयोगाचा निर्णय फक्त आमदारांच्या संख्येवर आधारित असू शकत नाही.
ठाकरे गटाचा दावा असा आहे की आयोगाने संघटनात्मक रचना, पक्षाची घटना आणि पक्षातील वास्तविक संघटनात्मक बहुमत यांचा पुरेसा विचार न करता विधिमंडळातील संख्याबळाला जास्त महत्त्व दिले. सुप्रीम कोर्ट Observer च्या विश्लेषणातही ECI च्या निर्णयात legislative majority वर भर असल्याचा मुद्दा नमूद आहे.
धनुष्यबाण चिन्ह गोठवा
जर धनुष्यबाण चिन्ह त्यांना (एकनाथ शिंदे) मिळू शकत नसेल आणि मलाही (उद्धव ठाकरे) मिळू शकत नसेल, तर ते चिन्ह गोठवले (frozen) गेले पाहिजे अशी मोठी मागणी उद्धव ठाकरेंच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी केली आहे. यावेळी नावावर मात्र आमचा हक्क असल्याचं म्हटलं आहे. ज्या लाभाचा उपभोग घेण्यास ते मुळात पात्रच नव्हते, त्याच लाभाच्या आधारे ते आता कोणताही न्याय्य हक्क सांगू शकत नाहीत असाही युक्तिवाद त्यांनी केला.
अपात्रतेबाबतचा निर्णय खुद्द या न्यायालयानेच घ्यावा
“‘सुभाष देसाई’ प्रकरणात आम्ही नेमका हाच युक्तिवाद केला होता. विधानसभा अध्यक्षांवरील आमचा विश्वास उडाला असल्याने, अपात्रतेबाबतचा निर्णय खुद्द या न्यायालयानेच घ्यावा, अशी विनंती आम्ही केली होती. अध्यक्षांनी निर्णय घेण्यास अखेरीस अनेक महिने लावले. आम्हाला दोनदा सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले. या न्यायालयाला अध्यक्षांना पावले उचलण्यास भाग पाडावे लागले आणि अखेरीस जानेवारी 2024 मध्ये निर्णय आला. आज सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतले गेले आहे आणि या न्यायालयात त्यांचे प्रतिनिधित्वही आहे. अपात्रतेच्या याचिकांवरील त्यांचा बचाव किंवा म्हणणे आपण ऐकून घेऊ शकता आणि योग्य ते आदेश देऊ शकता,” असं देवदत्त कामत म्हणाले.
