बेकायदेशीर आणि निष्काळजी कारभार करणाऱ्या औषध उत्पादक कंपन्या व मेडिकल दुकानांविरोधात FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मोठी मोहीम उघडली आहे. जून ते ऑगस्ट २०२६ या अवघ्या तीन महिन्यांच्या कालावधीत एफडीएने राज्यभरात धाडी टाकून ६०७ उत्पादन आस्थापना आणि २,२९५ विक्री आस्थापनांची कसून तपासणी केली आहे. या कारवाईत तब्बल ८८० परवानाधारकांवर कडक कारवाई करण्यात आली आहे, तर २०३ आस्थापनांचे परवाने थेट रद्द करण्यात आले आहेत. राज्यात आतापर्यंत ११ कोटींपेक्षा जास्त किंमतीची बेकायदेशीर औषधं जप्त करण्यात आल्याची माहिती एफडीएकडून देण्यात आली आहे.
तुम्ही मेडिकलमधून आणत असलेलं औषध किंवा सौंदर्यप्रसाधने खरोखरच सुरक्षित आहेत का? असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. कारण, मागील तीन महिन्यांत एफडीएने ‘शोध व जप्ती’च्या १०४ कारवाया केल्या. यामध्ये मुदतबाह्य औषधांची विक्री, फ्रीजशिवाय ठेवलेल्या संवेदनशील लसी आणि बनावट नोंदी असे गंभीर प्रकार उघडकीस आले आहेत. यामध्ये ११.४१ कोटी रुपये किमतीची बेकायदेशीर औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधनांचा साठा जप्त करण्यात आला. गंभीर नियमभंग केल्याप्रकरणी २० एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आले असून २१ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
“नागरिकांना सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण व नियमबद्ध औषधे उपलब्ध करून देणे ही अन्न व औषध प्रशासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. औषधांच्या उत्पादनापासून ते अंतिम विक्रीपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर प्रभावी नियामक देखरेख ठेवण्यासाठी तपासणीची प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यात येत आहे. नियमांचे पालन करणाऱ्या आस्थापनांना सहकार्य करतानाच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांविरुद्ध कायद्यानुसार कठोर आणि परिणामकारक कार्यवाही सातत्याने करण्यात येईल.”
सक्षम तांत्रिक कर्मचाऱ्यांऐवजी (CTS) मंजुरी नसलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून उत्पादनाच्या नोंदी (BMR) ठेवल्या जात होत्या. क्वालिटी कंट्रोल (QC) विभागात योग्य तांत्रिक व्यक्ती नसतानाच चाचण्या केल्या जात होत्या. प्रत्यक्ष उत्पादनाचा माल आणि कागदोपत्री नोंदवलेले वजन यांमध्ये मोठी तफावत आढळली. परवान्यात मंजुरी नसलेल्या आणि निकृष्ट दर्जाच्या (NSQ) औषधांचे उत्पादन केले जात होते, अशी माहिती एफडीएकडून देण्यात आली आहे.
