विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द केलेल्या नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्गासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) पुन्हा हालचाली सुरू केल्या आहेत. या महामार्गासाठी पर्यावरण मंजुरीची प्रक्रिया एमएसआरडीसीने सुरू केली आहे. त्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे या महामार्गासाठी भूसंपादनाची अधिसूचना लवकरच काढली जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
एमएसआरडीसीकडून शक्तिपीठ एक्स्प्रेस वे या ८०२ किमी लांबीच्या महामार्गाचे काम केले जाणार आहे. हा महामार्ग समृद्धी महामार्गाहून अधिक लांबीचा ठरणार आहे. या प्रकल्पासाठी ८६ हजार ३०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. एमएसआरडीसीने गेल्यावर्षी या महामार्गाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली होती. राज्य सरकारने त्याची अधिसूचना काढून १२ जिल्ह्यांमध्ये २७ भूसंपादन अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली होती. मात्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या मार्गाला विरोध दर्शविला होता.
तसेच त्याविरोधात मोर्चेही निघाले होते. त्यामुळे महायुतीच्या स्थानिक नेत्यांनीही प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार सप्टेंबरमध्ये या महामार्गाची भूसंपादनाची अधिसूचना राज्य सरकारने रद्द केली होती. आता निवडणुका संपताच पुन्हा या प्रकल्पासाठी एमएसआरडीसीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. एमएसआरडीसीने पर्यावरण मंजुरीसाठी १० जानेवारीला प्रस्ताव पाठविला आहे. नव्या प्रस्तावात यापूर्वीचाच मार्ग निवडला आहे. त्यामुळे पुन्हा या प्रकल्पाला विरोध होण्याची शक्यता आहे.
९३८५ हेक्टर जमीन लागणार
प्रकल्पासाठी ९३८५ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन एमएसआरडीसीला करावे लागणार आहे. त्यामध्ये २६५ हेक्टर वन जमिनीचा समावेश आहे. या प्रकल्पाला प्रामुख्याने सोलापूर, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा विरोध होत आहे. या भागातील तब्बल ३७७१ हेक्टर जमीन प्रकल्पासाठी लागणार आहे. एमएसआरडीसीने पाठविलेल्या प्रस्तावातून ही बाब समोर आली आहे.
