पुण्याच्या समाविष्ट 9 गावांच्या डीपीत 143 बदल! कुणाचे रस्ते झाले अरुंद, कुणाचे आरक्षण हटले? लोहगाव सर्वाधिक ३९ फेरबदल

0

पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या नऊ गावांच्या विकास आराखड्यात नागरिकांच्या हरकती आणि सूचनांनंतर मोठे फेरबदल करण्यात आले आहेत. तब्बल १४३ ठिकाणी बदल करताना रस्त्यांची प्रस्तावित रुंदी कमी करण्यापासून सार्वजनिक सुविधांची आरक्षणे रद्द करणे, स्थलांतरित करणे आणि आरक्षणांचे प्रयोजन बदलण्यापर्यंतचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, उंड्रीतील राज्य महामार्गाची रुंदी ६० मीटरवरून ४५ मीटर करण्यात आली आहे. तर धायरीत बस डेपोच्या आरक्षणाचे विभाजन करून एका भागात ट्रक टर्मिनल उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे नऊ गावांच्या विकासाचे नियोजन आता नव्या स्वरूपात आकाराला येणार आहे.

२०१७ मध्ये पुणे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या या गावांचा विकास आराखडा तब्बल नऊ वर्षांपासून विविध प्रशासकीय कारणांमुळे रखडला होता. लोहगाव, मुंढवा-केशवनगर, हडपसर साडेसतरनळी, उंड्री, आंबेगाव बुद्रुक, आंबेगाव खुर्द, धायरी, शिवणे आणि उत्तमनगर या गावांच्या आराखड्याला गती देण्यासाठी शासनाने ऑगस्ट २०२४ मध्ये तत्कालीन सहायक संचालक नगररचना अभिजीत केतकर यांची नियुक्ती केली होती. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२५ मध्ये प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला. या आराखड्यावर नागरिकांकडून तब्बल सात हजार ५९० हरकती आणि सूचना दाखल झाल्या होत्या. त्यांचा विचार करून १४३ फेरबदल करण्यात आले आहेत.

अधिक वाचा  कोथरूडमध्ये सामाजिक व ज्ञाती संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांचा दिवाळी फराळ स्नेहमेळावा उत्साहात संपन्न; सामाजिक एकोपा, समरसतेचा विचार जपण्याचा संकल्प!

रस्त्यांच्या रुंदीवर कात्री; अनेक मार्गही बदलले

या फेरबदलांमध्ये सर्वाधिक ८४ बदल रस्त्यांशी संबंधित आहेत.उंड्रीतील राज्य महामार्ग क्रमांक ११६ ची प्रस्तावित रुंदी ६० मीटरऐवजी ४५ मीटर करण्यात आली आहे. लोहगावमधील धानोरी-वाघोली रस्त्याची रुंदी ३६ मीटरवरून २४ मीटर करण्यात आली. मुंढवा-केशवनगरमधील काही ३६ मीटर रुंदीचे रस्ते १८ ते २४ मीटरपर्यंत कमी करण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी २४ मीटरचे रस्ते १८ मीटर, तर १८ मीटरचे रस्ते १२ मीटर करण्यात आले आहेत. बांधकामे आणि प्रत्यक्ष जागेवरील परिस्थिती लक्षात घेऊन काही रस्त्यांचे मार्गही बदलण्यात आले आहेत. दुसरीकडे, हडपसरमधील काही ठिकाणी १५ मीटरचा रस्ता १८ मीटर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मैदान, दवाखाने, उद्यानांच्या आरक्षणात बदल

रस्त्यांबरोबरच सार्वजनिक सुविधांच्या आरक्षणांमध्येही ३० फेरबदल करण्यात आले आहेत. अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष जागेवरील बांधकामे आणि नागरिकांच्या हरकती लक्षात घेऊन आरक्षणांचे पुनर्नियोजन करण्यात आले आहे. लोहगावमध्ये खेळाचे मैदान, महापालिका कार्यालय, पाण्याची टाकी आणि अर्बन स्पेससाठीची काही आरक्षणे रद्द करण्यात आली आहेत.

अधिक वाचा  ‘खेळ पैठणीचा… सन्मान होम मिनिस्टरचा’ सोहळा उत्साहात संपन्न

आंबेगाव बुद्रुकमध्ये मैदाने, सांस्कृतिक सभागृह आणि उद्यानांच्या आरक्षणात बदल करण्यात आले आहेत. शिवणे येथे दवाखाना, उद्यान आणि शॉपिंग सेंटरच्या आरक्षणांचे प्रयोजन बदलण्यात आले आहे. याशिवाय २८ फेरबदल आरक्षणांशी संबंधित आहेत.

धायरीत बस डेपोऐवजी ट्रक टर्मिनल

धायरीतील सार्वजनिक सुविधांच्या नियोजनातही महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. बस डेपोच्या आरक्षणाचे विभाजन करून एका भागात ट्रक टर्मिनल उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सार्वजनिक सुविधा केंद्रासाठी राखीव असलेल्या जागेवर पोलिस ठाणे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठीही पर्यायी जागा निश्चित करण्यात आली आहे. आंबेगाव बुद्रुकमधील वीज वितरण कंपनीचे आरक्षण आंबेगाव खुर्द येथे हलविण्यात आले आहे. त्यामुळे केवळ आरक्षणांचे अस्तित्वच नव्हे, तर त्यांचा वापर आणि ठिकाणही बदलण्यात आले आहे.

अधिक वाचा  महाराष्ट्राची अस्मिता कोकण हापूस GI Tag ला गुजरातमधून आव्हान प्रजातीचा वाद शिगेला! अंतिम सुनावणीत नेमकं हे घडलं? 

लोहगावमध्ये सर्वाधिक ३९ फेरबदल

गावनिहाय फेरबदलांचा विचार करता लोहगावमध्ये सर्वाधिक ३९ बदल करण्यात आले आहेत. त्यानंतर धायरी २०, उंड्री १९, शिवणे आणि उत्तमनगर प्रत्येकी १८, आंबेगाव बुद्रुक १७, मुंढवा-केशवनगर आणि हडपसर (साडेसतरनळी) प्रत्येकी १५, तर आंबेगाव खुर्दमध्ये सात फेरबदल करण्यात आले आहेत.

नागरिकांच्या हरकती आणि सूचनांमधील बहुतांश मुद्द्यांचा विचार करून आराखड्यात बदल करण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. फेरबदलांची यादी आणि नकाशे महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. तसेच नगररचना कार्यालय आणि महापालिका मुख्यालयात नागरिकांना त्यांचे अवलोकन करता येणार आहे.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमाच्या कलम २८ (४) अंतर्गत फेरबदलांची कार्यवाही करण्यात आली आहे. सुधारित आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला असून, नगरविकास विभागाच्या मंजुरीनंतर या बदलांना अंतिम स्वरूप मिळणार आहे. त्यामुळे रस्त्यांची रुंदी, आरक्षणांचे स्थलांतर आणि सार्वजनिक सुविधांच्या जागांमध्ये झालेल्या बदलांचा प्रत्यक्ष परिणाम नऊ गावांच्या भविष्यातील विकासावर होणार आहे.