पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या विविध वाहनतळांवर पार्किंग शुल्काच्या नावाखाली नागरिकांकडून नियमबाह्य पद्धतीने जादा पैसे वसूल केले जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. वाहनतळांचे कंत्राटदार मनमानी पद्धतीने शुल्क आकारत असून, या प्रकारामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची आर्थिक लूट होत असल्याचा आरोप पतित पावन संघटनेचे पुणे जिल्हाध्यक्ष दिनेश वसंत भिलारे यांनी केला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित कंत्राटदार, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी पतित पावन संघटनेच्या वतीने पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या वाहनतळांवर निश्चित केलेल्या अधिकृत दरांपेक्षा जास्त शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. अनेक ठिकाणी पार्किंग शुल्काचे अधिकृत दर स्पष्टपणे प्रदर्शित केले जात नाहीत. नागरिकांना पावत्या दिल्या जात नाहीत तसेच ऑनलाइन पेमेंटची सुविधाही उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे पार्किंगच्या माध्यमातून होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे संघटनेने निवेदनात नमूद केले आहे.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे :
- पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व वाहनतळांचे स्वतंत्र व सखोल आर्थिक ऑडिट करण्यात यावे.
- प्रत्येक वाहनतळाचे अधिकृत पार्किंग शुल्क आणि प्रत्यक्ष नागरिकांकडून वसूल होणारे शुल्क यांची पडताळणी करावी.
- वाहनतळांचे कंत्राट, निविदा प्रक्रिया, कंत्राटदारांची नियुक्ती व आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करावी.
- नियमबाह्य पद्धतीने जादा शुल्क वसूल करणाऱ्या कंत्राटदारांवर दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई करावी.
- नागरिकांकडून जादा वसूल केलेली रक्कम परत मिळवून देण्याची कार्यवाही करावी.
- प्रत्येक वाहनतळावर अधिकृत पार्किंग दरांचे फलक लावणे, पावती देणे आणि ऑनलाइन पेमेंट सुविधा अनिवार्य करावी.
- वाहनतळांवरील सीसीटीव्ही यंत्रणा, शुल्क वसुलीची नोंद आणि आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करावी.
- या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवरही कठोर कारवाई करावी.
- नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंत्राटदारांचे कंत्राट रद्द करून त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची कार्यवाही करावी.
- संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून सविस्तर अहवाल नागरिकांसाठी सार्वजनिक करावा.
पुणे महानगरपालिका ही नागरिकांच्या करातून चालणारी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या मालकीच्या वाहनतळांवर नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक होणे अत्यंत गंभीर बाब आहे. शहराच्या विकासाच्या नावाखाली नागरिकांवर आर्थिक बोजा टाकण्याऐवजी महापालिकेने स्वतःच्या उत्पन्नाचे आणि कंत्राटी व्यवस्थेचे पारदर्शक व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे.
या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने चौकशी व कारवाई करावी. अन्यथा नागरी हितासाठी पतित पावन संघटना तीव्र आंदोलन करेल, असा इशाराही निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
यावेळी पतित पावन संघटनेचे महाराष्ट्र प्रदेश सचिव मनोजजी नायर, पुणे शहर पालक गिरीश काकडे, शहर संपर्क प्रमुख मुकुंद चव्हाण, संघटक विजय क्षीरसागर, संकेत पोटे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
