राज्याचं लक्ष लागलेल्या गोकुळ निवडणुकीत काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वातील आघाडीने 13 जागा जिंकल्याने सत्तेचा कौल त्यांच्या बाजुने पाहायला मिळाला. भाजप महायुतीच्या नेतृत्वात लढलेल्या मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या आघाडीने 12 जागा जिंकल्या.मात्र, येथील निवडणुकीत हसन मुश्रीफ यांचे चिरंजीव नाविद मुश्रीफ (Hasan mushrif) आणि आमदार अमल महाडिक यांच्या पत्नी शौमिका महाडिक यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. पण, राज्य सरकारने सहकारसंदर्भात घेतलेल्या नव्या निर्णयामुळे या दोन्ही नेत्यांची पुन्हा गोकुळच्या संचालपकपदी वर्णी लागण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कॅबिनेटमध्ये आज सहकारसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, राज्यातील ज्या सहकारी संघिक संस्थांची वार्षिक उलाढाल पाचशे कोटींहून अधिक आहे, अशा संस्थांच्या समित्यांवर शासन नामनिर्देशित पाच सदस्यांची नियुक्ती होणार आहे. एक सहाय्यक निबंधकाच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेला अधिकारी आणि संस्थेच्या कार्याचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्तींची नियुक्ती करण्या येईल. येथील नियुक्त शासकीय अधिकाऱ्याला मताचा अधिकार नसेल. मात्र, इतर चौघांना संचालक मंडळात मताचा अधिकार असणार आहे, पण ते संस्थेच्या पदाधिकारी पदाच्या निवडणुकीस पात्र राहणार नाहीत.
राज्य सरकारच्या कॅबिनेटमध्ये मंजूर केलेली सहकारमधील ही सुधारणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना लागू राहणार नाही. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 च्या कलम 73 अअअ (2) च्या परंतुकामध्ये नवीन परंतुक समाविष्ट करण्यास मंजूरी देऊन हा नियम करण्यात आला आहे. त्यामुळे, आता गोकुळ दुध संघाच्या चेअरमनपदाची निवडणूक लक्षवेधी ठरणार आहे. कारण, शासन नियुक्त 5 सदस्यांची निवड झाल्यानंतर भाजप नेतृत्वातील आघाडीला गोकुळच्या चेअरमनपदाची संधी मिळू शकते. त्यातच, गोकुळच्या निवडणुकीत पराभूत झालेल्या नाविद मुश्रीफ आणि शौमिका महाडिक यांना शासननियुक्त सदस्यांमध्ये संधी मिळण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
शासन नियुक्त संचालकांसाठी कोणाची नावे चर्चेत?
दरम्यान, शासन नियुक्त संचालकांमध्ये हसन मुश्रीफ यांचे चिरंजीव नवीद मुश्रीफ, माजी संचालिका शौमिका महाडिक, ए.वाय. पाटील आणि अशोक फरकटे यांच्या नावाची चर्चा आहे. ही तीन नावे समोर आल्यानंतर मित्र पक्षांमध्ये नाराजी उफाळून आली आहे. त्यांनी जिल्ह्यातील नेत्यांकडे नाराजी व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे, महायुतीमध्ये या पक्षांना शासन नियुक्त सदस्य निवडीमध्ये संधी देणार असल्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. मात्र, आता यामध्ये नेत्यांच्याच पोरांची वर्णी लागणार असल्याने या मित्र पक्षांची पाटी रिकामीच राहणार आहे. त्यामुळे आता यांनी नाराजी स्पष्टपणे नेत्यांकडे व्यक्त केली आहे. दरम्यान, राज्यपाल यांच्याकडून अध्यादेश काढल्यानंतर नव्या संचालकांच्या निवडीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
सतेज पाटील म्हणाले, कोर्टात जाणार
राज्य सरकारच्या या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. जे काही कायदेशीर मार्ग आहेत ते सर्व मी अवलंबणार आहे. मी गप्प बसणार नाही. साडेपाच लाख शेतकऱ्यांनी हा कौल दिलेला आहे. लोकांचा जनाधार नाकारत असाल तर रस्त्यावर उतरायची तयारी मी ठेवलेली आहे, अशी भूमिका सतेज पाटील यांनी मांडली.
सहकारचा सध्याचा नियम काय सांगतो?
कायद्यातील सध्याच्या तरतुदींनुसार, सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर संस्थेने स्वीकृत केलेले 2 संचालक आणि 2 शासन नामनिर्देशित संचालक नियुक्त करता येतात. मध्यम व लहान आकाराच्या संस्थांसाठी ही व्यवस्था योग्य असली, तरी ज्या सहकारी संघाची वार्षिक उलाढाल रु. 500 कोटींपेक्षा जास्त आहे त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक निधी, आणि व्यावसायिक जबाबदाऱ्या असतात.
अशा सहकारी संघाच्या संचालक मंडळात सदस्यांची संख्या सम-समान झाल्यास अथवा समितीच्या बैठकीची गणपूर्ती होत नसल्यास गुंतागुंतीची परिस्थिती निर्माण होते व नाईलाजास्तव निबंधकास अशा संस्थेवर प्राधिकृत अधिकारी नेमावा लागतो. पर्यायाने अशा संस्थेच्या आर्थिक व इतर कामकाजावर विपरित परिणाम होतो. त्यामुळे अशा संस्थांचे हित लक्षात घेता केवळ गणपूर्तीअभावी संस्थेवर प्राधिकृत अधिकारी नेमणुकीची वेळ न येता संस्थेचे व्यवस्थापन सभासदांनी निवडून दिलेल्या संचालक मंडळाकडे राहण्यासाठी शासनाकडून 5 संचालक नियुक्त करण्यात येतील. त्यापैकी शासकीय अधिका-याव्यतिरिक्त अन्य सदस्यांना समितीच्या बैठकीत मतदानाचा अधिकार देण्यात येईल.
