राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत आणि विद्यार्थ्यांच्या सवलतींसह विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सरकार काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (४ नोव्हेंबर २०२६) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकूण १२ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात दुपटीहून अधिक वाढ, पशुवैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यात वाढ आणि वाहनांच्या प्रलंबित दंडासाठी अभय योजना लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील १२ महत्त्वाचे निर्णय
१. पशुवैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यात वाढ
महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ग्रामीण भागातील पशुचिकित्सालयांमध्ये सेवा देण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळणार असून, पशुधनाची काळजी घेण्यासाठी शेतकरी आणि पशुपालकांना मदत होणार आहे.
२. वाहनांच्या प्रलंबित दंडासाठी अभय योजना
महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस चलन अभय योजना-२०२६ लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली. वाहनांवरील प्रलंबित दंडाच्या रकमेवर एकवेळची बाब म्हणून २० टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. यामुळे वाहनधारकांना थकबाकी भरून दंडातून दिलासा मिळणार आहे.
३. वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ
इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात दुपटीहून अधिक वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. विभागस्तरीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दरमहा १,५०० रुपये, तर जिल्हास्तरीय ठिकाणी राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना १,३०० रुपये निर्वाह भत्ता मिळणार आहे.
४. पालघर जिल्ह्यात तीन ग्राम न्यायालये
पालघर जिल्ह्यातील तलासरी, मोखाडा आणि विक्रमगड येथे तीन ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या न्यायालयांसाठी प्रत्येकी पाच याप्रमाणे एकूण १५ अनुषंगिक पदे निर्माण करण्यास आणि आवश्यक खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.
५. मुखेड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय
नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या जोड न्यायालयाऐवजी दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे नियमित न्यायालय सुरू होणार आहे. त्यासाठी आवश्यक पदे आणि खर्चाच्या तरतुदीसही मान्यता देण्यात आली.
६. बिडगाव तरोडी नगर पंचायतीला जमीन
नागपूर जिल्ह्यातील कामठी तालुक्यातील नगर पंचायत बिडगाव तरोडी (खुर्द) यांना प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी १ हेक्टर ८६ आर जमीन देण्यास मंजुरी देण्यात आली.
७. गोंदियातील घरांसाठी जमीन वर्ग-१ मध्ये विनामूल्य रूपांतरित
गोंदिया शहरातील लिलावाद्वारे किंवा भाडेतत्त्वावर घरांसाठी दिलेल्या जमिनींचे विनामूल्य वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामुळे संबंधित जमीनधारकांना दिलासा मिळणार आहे.
८. सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाला मुद्रांक शुल्क माफी
मुंबईतील सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यासाने खरेदी केलेल्या राम मेन्शन इमारतीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. मंदिर परिसराचा विकास आणि भाविकांसाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.
९. हैदराबाद सिंध नॅशनल कॉलेजिएट विद्यापीठाच्या नियमांत बदल
मुंबईतील हैदराबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट विद्यापीठातील कुलाधिकारी पदाचा कार्यकाळ आणि वयोमर्यादेची अट वगळण्यासाठी अधिसूचनेत सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच कुलगुरू पदावरील व्यक्तीला पुनर्नियुक्तीसाठी पात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे.
१०. नागपूरमध्ये आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या नागपूर येथील कृषी महाविद्यालयाच्या दाभा परिसरातील जागेवर आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली. या केंद्राच्या ६४४ कोटी ६३ लाख रुपयांच्या आराखड्याला मान्यता देण्यात आली आहे.
११. राज्यातील १८ सहकारी संस्थांवर प्रशासक नियुक्त होणार नाही
मुदत संपलेल्या आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे निवडणूक प्रक्रिया स्थगित झालेल्या १८ सहकारी संस्थांवर प्रशासक नियुक्त न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ अअअ (३) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम, २०१४ मधील नियम ४ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
१२. मोठ्या सहकारी संस्था समित्यांवर 5 शासन नामनिर्देशित सदस्य
राज्यातील ज्या सहकारी संस्थांची वार्षिक उलाढाल ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे, अशा संस्थांच्या समित्यांवर शासन नामनिर्देशित पाच सदस्य नियुक्त करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये सहाय्यक निबंधक दर्जापेक्षा कमी नसलेला एक अधिकारी आणि संस्थेच्या कामकाजाचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्तींचा समावेश असेल.
शासकीय अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार नसेल, तर अन्य चार सदस्यांना संचालक मंडळात मतदानाचा अधिकार असेल. मात्र, हे सदस्य संस्थेच्या पदाधिकारी पदाच्या निवडणुकीस पात्र राहणार नाहीत. ही सुधारणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना लागू होणार नाही. यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ अअअ (२) मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांमुळे विद्यार्थी, वाहनधारक, जमीनधारक, सहकारी संस्था आणि विविध क्षेत्रांतील घटकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
