महाराष्ट्रात पाणीसंकट! अनेक जिल्ह्यातील धरणसाठा खालावला, टँकरच्या संख्येतही मोठी वाढ; राज्यात कुठे- काय परिस्थिती?

0

महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागातील पाणीटंचाईची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. राज्यातील ग्रामीम भागांत अवघ्या एका आठवड्यात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणाऱ्या टँकरच्या संख्येत तब्बल २५.७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. एका आठवड्यापूर्वी राज्यात ६११ टँकरने पाणीपुरवठा केला जात होता, त्यांची संख्या आता वाढून ७६८ वर पोहोचली आहे. म्हणजेच अवघ्या ७ दिवसांत १५७ टँकर वाढले आहेत. विशेष म्हणजे, गेल्या पाच वर्षांत वर्षाच्या या कालावधीत कधीही टँकर वापरावे लागले नव्हते, यंदा मात्र ही बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

मराठवाड्यात टँकरच्या एकूण वापरापैकी जवळपास अर्धे (३७४ टँकर किंवा ४८.७ टक्के) टँकर या दुष्काळग्रस्त भागात सुरू आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, पश्चिम महाराष्ट्रात २१८ आणि उत्तर महाराष्ट्रात १७६ टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. तर, कोकण आणि विदर्भात अद्याप एकाही टँकरची नोंद करण्यात आली नाही.

अधिक वाचा  भाजपाचे पदवीधर, शिक्षक मतदार संघासाठी पुण्यावर विशेष लक्ष; कारवाईच्या भीतीने नगरसेवकांचा मतदारांशी संपर्क?

सर्वाधिक टँकर वापरणारे जिल्हे

महाराष्ट्रात छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर आणि कोल्हापूर या तिन्ही जिल्ह्यात सर्वाधिक टँकरचा वापर सुरू आहे. छत्रपती संभाजीनगरात १६९, बीडमध्ये १६६, अहिल्यानगरात १६१ आणि कोल्हापुरात १२३ टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. सध्या हे टँकर ३,०८२ गावे आणि वाड्या-वस्त्यांवर पाणी पोहोचवत आहेत, जो आकडा मागील आठवड्यात २ हजार ६६४ इतका होता.

धरणसाठ्यात मोठी घट

राज्यातील धरणांमधील पाणीसाठा गतवर्षी याच काळात ९०.६ टक्के होता, जो घसरून आता ७२.१ टक्क्यांवर आला आहे. मराठवाड्यात यावर्षी ४२.७ टक्के पाणीसाठा आहे, जो गेल्यावर्षी ८६.९ टक्क्यांवर होता. तर, अमरावती विभागात ६०.९ टक्के (गतवर्षी ८८.६ टक्के) आणि नागपूरमध्ये ६८.६ टक्के (गतवर्षी ८९.८ टक्के) पाणीसाठा आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात सध्या ८२.९ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. कोकणातही या कालावधीत गेल्यावर्षीच्या तुलनेत पाणीसाठा कमी झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. कोकणातील धरणांत सध्या ८८.८ टक्के पाणीसाठा आहे, जो गेल्यावर्षी ९३ टक्क्यांवर होता.

अधिक वाचा  बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा मालमत्ता जप्तीचा आदेशही रद्द; नियमित कायदेशीर व्यवहार म्हणजे ‘किकबॅक’ नव्हे

शासनाचा मोठा निर्णय

‘एल निनो’चा प्रभाव आणि अपुऱ्या पावसामुळे राज्य सरकारने १६ ऑक्टोबरपर्यंत ग्रामीण व शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये १० टक्के पाणीकपात लागू केली. तसेच उद्योगांना त्यांच्या एकूण पाणीवापरापैकी ३० टक्के पाणी पुनर्वापर करण्यास सांगण्यात आले असून, प्रत्येक प्रमुख धरणातील १० टक्के पाणीसाठा आपत्कालीन परिस्थितीत राखीव म्हणून बाजूला ठेवण्यात आला आहे.