देशभरात गणेशोत्सवाची जय्यत तयारी सुरू असून पुण्यातील सांस्कृतिक, पारंपरिक गणपती उत्सवासाठी येथील मंडळे सज्ज झाली आहेत. मात्र, यंदाही पुण्यातील गणेशोत्सवाच्या अनुषंगाने डीजे, ध्वनीक्षेपक आणि लेझर लाईट, धांगडधिंगा हा प्रश्न प्रामुख्याने समोर आला आहे. पुण्यातील नागरिक विद्यानंद बापट यांनी महापालिकेच्या सर्वसाधारण बैठकीत हा मुद्दा लावून धरला. त्यानंतर, त्यांचा व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल झाला असून आता गणेशोत्सवात डीजे बंदी आणि ध्वनी प्रदुषणाविरुद्ध मोहीम सुरू झाल्याचं दिसून येत आहे. त्याच, पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनीही ध्वनी प्रदुषणाचे नियम न पाळणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करणार असल्याचे म्हटले.
पुण्यात विद्यानंद बापट यांनी डीजेमुक्त गणेशोत्सवाचा आग्रह धरला असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा देखील संदर्भ त्यांनी दिलाय. त्याच पार्श्वभूमीवर आता अनेक पुणेकरांनी एकत्र येत ध्वनीप्रदुषण आणि वाहतूक रहदारीच्या मुद्द्यावरुन भूमिका मांडली आहे. तर, जिल्हाधिकाऱ्यांनीही कायदेशीर भूमिका मांडली आहे. यंदाच्या गणेशोत्सवात पुणे शहरात लेझरवर बंदीच राहणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी दिली.
तसेच, गणेशोत्सव काळात ध्वनी प्रदुषणासंदर्भाने नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई होणार, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आल्याचंही डूडी यांनी एबीपी माझाशी बोलताना सांगितले. पुण्यात कोर्टाच्या नियमांचे पालन करूनच गणेशोत्सव साजरा होणार आहे. त्यासाठी, सर्व गणेश मंडळांसोबत बैठका घेऊन नियमांबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. त्यामुळे, गणेश मंडळांना DJ बाबत न्यायालयाच्या नियमांचे पालन करावे लागणार, ध्वनी प्रदूषणाबाबत कोर्टाच्या आदेशांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन डूडी यांनी केले. तर, नियमांचे उल्लंघन केल्यास गुन्हे दाखल होणारच, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठणकावले आहे.
शरद केळकरांची मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार
पुण्यातील ऐतिहासिक गणेशोत्सवातील डीजे (DJ) आणि कर्णकर्कश ध्वनी प्रदूषणाचा मुद्दा दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. डीजेच्या दणदणाटाविरोधात आतापर्यंत सामाजिक कार्यकर्ते विद्यानंद बापट सातत्याने लढा देत असताना, आता आणखी एका पुणेकराने या गंभीर प्रश्नावर थेट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे (NHRC) दरवाजे ठोठावले आहेत. पुण्यातील डेक्कन जिमखाना परिसरात राहणारे शरद केळकर यांनी पुण्यातील वाढत्या ध्वनी प्रदूषणाबाबत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीची अत्यंत गंभीर दखल घेत आयोगाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (MPCB) कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
