पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रीत करण्यावरून राजकारण पेटलं आहे. E20 पेट्रोलवरून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोलनंतर आता सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारकडून बायोगॅस उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘गोवर्धन’ या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. ही योजना 23731 कोटींची असून पुढील 10 वर्षांत पूर्ण होईल, असे सांगण्यात आलं आहे. या योजनेअंतर्गत आता सीएनजी-पीएनजीमध्ये पाच टक्क्यांपर्यंत बायोगॅस मिसळण्याची योजना आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गोवर्धन योजना (Gobardhan Scheme) ही पुढील 10 वर्षांत पूर्ण होईल, असा दावा केला जात आहे. या योजनेअंतर्गत सीएनजी आणि पीएनजीमध्ये बायोगॅस मिसळण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही महत्वाची माहिती दिली. या योजनेअंतर्गत शेतीतील कचरा, शेण, सेंद्रीय कचरा इत्यादीचे रुपांतर बायोगॅसमध्ये केले जाणार आहे. त्यानुसार शहरी गॅस वितरण कंपन्या या बायोगॅस खरेदी करतील. आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये तीन टक्के, 2027-29 मध्ये 5 टक्के बायोगॅस हा सीएनजी आणि पीएनजीमध्ये मिश्रीत केला जाईल.
इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोलवरून काँग्रेसचा आरोप
काँग्रेसने केंद्रावर गंभीर आरोप केले आहेत. ई-20 हे घाईघाईत लागू केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. काँग्रेकचे महासचिव जयराम रमेश यांनी म्हटलं की, ‘जगातील इतर देशात शेतीतील टाकाऊ कचऱ्यापासून इथेनॉलचे उत्पादन केले जाते. परंतु भारतात इथेनॉलचे उत्पादन हे ऊस, तांदूळ, मक्यावर अवलंबून आहे. त्यात ऊस आणि तांदूळ हे पिके भारतातील एकूण सिंचन पाण्यापैकी अंदाजे 70 टक्के पाणी वापरतात.
तर विमान टर्बाइन इंधनात इथेनॉल मिसळत असल्याचा आरोप मोदी सरकारने फेटाळून लावला हे. केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू यांनी गुरुवारी स्पष्ट केलं की, विमान टर्बाइन इंधनात इथेनॉल मिसळण्याचा सरकारचा कोणतंही नियोजन नाही. केंद्रीय मंत्र्यांनी आम आदमी पक्षाचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. एटीएफमध्ये इथेनॉल मिश्रीत करणार असल्याचं वृत्त निराधार आहे, असेही केंद्रीय मंत्री नायडू यांनी म्हटलं आहे.
