देशाची गोपनीय माहिती पाकिस्तानी गुप्तहेर महिलेला पाठविल्याप्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत असलेला संरक्षण, संशोधन व विकास संस्थेचा (डीआरडीओ) माजी संचालक डॉ. प्रदीप कुरुलकर याच्याविरुद्ध शुक्रवारी (ता.१८) ऑफिशियल सिक्रेट्स ॲक्ट, १९२३ अंतर्गत दोषारोप निश्चित करण्यात आले. त्यामुळे खटला सुनावणीला सुरुवात होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून सुनावणीला सुरुवात होणार आहे.
कुरूलकर याने ‘हनी ट्रॅप’मध्ये अडकून झारा दासगुप्ता नावाच्या पाकिस्तानी महिला हेर हिला देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची माहिती दिल्याच्या आरोपावरून त्‍याच्याविरोधात शासकीय गुपिते अधिनियमाच्या कलमांनुसार मुंबई येथील काळाचौकी ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. त्यानंतर कुरुलकरला दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) ४ मे २०२३ ला अटक केली. या प्रकरणात ‘एटीएस’ने ३० जून २०२३ रोजी दोन हजार पानांचे आरोपपत्र विशेष न्यायालयात दाखल केले होते.
आता कायद्यातील तांत्रिक बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर खटल्याची सुनावणी विशेष सत्र न्यायालयात चालविली जात आहे. सध्या हा खटला विशेष सत्र न्यायाधीश पी. वाय. लाडेकर यांच्या न्यायालयात आहे. या खटल्याच्या दृष्टीने दोषारोप निश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. कुरुलकर व दासगुप्ता यांच्या चॅटिंगमधून संवेदनशील माहिती पुरविल्याचे उघड झाले होते. दरम्यान, शासकीय गुपिते अधिनियमातील तरतुदींची पूर्तता न केल्याने हे प्रकरण विशेष प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाकडे पाठविण्यात आले होते.
कुरुलकर च्या वतीने ॲड. ऋषिकेश आर. गानू यांनी दोषमुक्तीचा अर्ज दाखल केला होता. तो फेटाळून लावण्यात आला. सरकार पक्षाला आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम २९४ अन्वये कागदपत्रांची यादी सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, बचाव पक्षाला त्याबाबत आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली आहे. या प्रकरणात बचाव पक्षाच्या वतीने ॲड. ऋषिकेश आर. गानू आणि ॲड. राघव पुराणिक काम पाहत आहेत. तर, सरकारी पक्षाच्या बाजूने विशेष सरकारी वकील उज्ज्वला पवार पाहात आहेत.
‘देशाची गोपनीय माहिती पाकिस्तानला दिल्याप्रकरणी प्रदीप कुरुलकर याच्याविरुद्ध दोषारोपपत्र निश्चित करण्यात आले आहे. जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात खटल्याच्या सुनावणीला सुरुवात होईल’
– ॲड. उज्ज्वला पवार, विशेष सरकारी वकील
