पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या आणि अंतिम टप्प्यातील मतदान प्रक्रिया आज (दि. २९ एप्रिल) पार पडणार आहे. त्यापूर्वीच मंगळवारी मध्यरात्री सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.आयपीएस अजय पाल शर्मा यांच्यासंबंधाने ही याचिका आहे.
मंगळवारी उशिरा रात्री याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात ही रिट याचिका ई-फाइल केली. संविधानातील अनुच्छेद ३२ चा हवाला देत ही याचिका दाखल करण्यात आली असून, मूलभूत अधिकारांच्या रक्षणासाठी याचिकाकर्त्याने थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे.
या याचिकेद्वारे उत्तर प्रदेश कॅडरचे आयपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा यांना पश्चिम बंगालमधील ‘पोलीस ऑब्झर्वर’ पदावरून तातडीने हटवण्याची मागणी करण्यात आलीय. अजय पाल शर्मा यांच्यावर निवडणुकीत पक्षपात करणे आणि मतदारांना तसेच उमेदवारांना धमकावल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
याचिकेत नेमकं काय म्हटलंय?
अजय पाल शर्मा यांच्यामुळे २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निष्पक्षतेवर जनतेचा विश्वास कमी होत आहे. निवडणुकीत सर्व उमेदवारांना मिळणारी ‘समान संधी’ धोक्यात आली आहे. लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५१ मधील तरतुदींचा दाखला देत याचिकेत म्हटले आहे की, निवडणूक निरीक्षकांनी निष्पक्ष घटनात्मक अधिकारी म्हणून काम करणे अपेक्षित असते, परंतु शर्मा यांनी या लोकशाही निकषांचे उल्लंघन केले आहे. असे वर्तन निवडणूक प्रक्रियेच्या अखंडतेला तडा देणारे आहे.
कोण आहेत अजय पाल शर्मा?
अजय पाल शर्मा हे उत्तर प्रदेश कॅडरचे वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी असून त्यांना ‘एन्काउंटर स्पेशालिस्ट’ म्हणून ओळखले जाते. उत्तर प्रदेशातील त्यांच्या कामगिरीमुळे त्यांना ‘यूपीचे सिंघम’ असेही म्हटले जाते. मात्र, पश्चिम बंगालमधील दक्षिण २४ परगणा जिल्ह्यात कार्यभार स्वीकारल्यापासून त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या निरीक्षकासाठी आवश्यक असलेली निष्पक्षता सोडल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे.
