देशात गेल्या आठ वर्षांपासून साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) वाढली नाही. तसेच उसाचा रास्त किफायतशीर दर (एफआरपी) वाढविण्यासाठी किमान विक्री किंमत वाढविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे एफआरपी वाढविण्यासाठी साखरेची किमान विक्री किंमत प्रति क्विंटल ४१०० रुपये करावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी सोमवारी दिली. एफआरपी आणि एमएसपीमध्ये मोठी तफावत निर्माण होत असल्याने साखर कारखान्यांचे नुकसान होत आहे, असा दावाही पाटील यांनी केला.राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाच्या पारितोषिक वितरण कार्यक्रमात हर्षवर्धन पाटील यांनी ही माहिती पत्रकारांशी बोलताना दिली.
पाटील म्हणाले, ‘एफआरपी वाढवून द्यावी, ही मागणी राज्यात जोर धरत आहे. साखरेचे दर, इथेनॉलचे दर, निर्यातीचे दर, कामगारांचे वाढलेले वेतन, खतांच्या किमती, ऊसतोडणी मजुरी, उत्पादन खर्च या बाबींचा विचार करता किमान विक्री किंमत ४१०० रुपये प्रति क्विंटल करण्यात यावी, अशी मागणी केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्याकडे केली आहे. साखरेचे दर तसेच इथेनॉल या संदर्भात केंद्र सरकारने सनदी लेखापाल यांच्याकडून अहवाल तयार करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार महासंघ आणि इंडियन शुगर मिल्स अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (इस्मा) यांनी त्याबाबतचा अहवाल तयार केला आहे. केंद्रीय अन्न पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदिपसिंग पुरी आणि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनाही निवेदन दिले आहे.’
‘साखरेची किमान विक्री किंमत, सहवीज निर्मिती आणि इथेनॉल यांच्या किमती परस्परांशी जोडल्या तर उसाला जास्तीत जास्त बाजारभाव मिळू शकेल. कोणतेही धोरण ठरवताना ते दहा वर्षांसाठी करण्याचा प्रस्ताव महासंघाने अमित शहा यांना दिला आहे. प्रत्येक हंगामासाठी वेगळे धोरण केल्याचा फटका साखर उद्योगाला बसत आहे,’ असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
‘सन २०२५-२६ या ऊस गाळप हंगामात साखरेचे उत्पादन गेल्या वर्षीपेक्षा वाढण्याचा अंदाज आहे. महासंघासह तसेच राज्यातील साखर आयुक्तांच्या अंदाजानुसार उत्पादन यंदा ३५० लाख मेट्रिक टनापर्यंत वाढेल, असे सांगितले जात आहे. मात्र, साखरेचे वाढणारे उत्पादन पाहता आणखी ५० कोटी लीटर इथेनॉल निर्मितीसाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
