मुंबई: विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशानंतर महायुती सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आज, सोमवारपासून मुंबईत सुरुवात होणार आहे. राज्यपाल सी. राधाकृष्णन यांच्या अभिभाषणाने या अधिवेशनाला सुरुवात होणार असून पहिल्याच दिवशी २०२४-२५च्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात येणार असल्याने, सत्ताधारी आणि विरोधकांचे लक्ष या पुरवणी मागण्यांवर असणार आहे. मुख्य म्हणजे, पुरेसे संख्याबळ हातात नसतानाही राज्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न, महिलांवरील अत्याचार आणि मंत्र्याच्या राजीनाम्याबाबत विरोधक नेमकी कोणती भूमिका घेतात, याबाबत उत्सुकता आहे.
मुंबईतील विधानभवनात सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत कडेकोट पोलिस बंदोबस्त राखण्यात आला आहे. याशिवाय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य विधिमंडळ सचिवालयाची सर्व तयारीही पूर्ण झाली आहे. हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २६ मार्चपर्यंत सुरू राहणार असून सोमवारी १० मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारकडून कोणत्या घोषणांचा पाऊस पाडण्यात येतो, हा औत्सुक्याचा विषय आहे.
दरम्यान, राज्याची आर्थिक स्थिती, कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना न्यायालयाने ठोठावलेली शिक्षा, बीड हत्याकांडमुळे चर्चेत आलेले मंत्री धनंजय मुंडे आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न यांसारखे मुद्दे हाताशी असताना विरोधक नेमकी कोणती भूमिका मांडतात, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. महाविकास आघाडीकडे पुरेसे असे संख्याबळ नाही, त्यामुळे त्यांच्या आंदोलनाची आणि सभागृहातील भूमिकेकडेही सर्वांचे लक्ष असणार आहे.
‘हे विसंवादी सरकार’
हे सरकार शेतकरीविरोधी असून, तीन बाजूंना तीन तोंडे असणारे हे विसंवादी सरकार असल्याची खरमरीत टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत केली. ‘कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे हे सरकारची फसवणूक केल्याप्रकरणी दोषी आढळूनही त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली नाही. स्वारगेट एसटी बस डेपोतील तरुणीवर बलात्काराच्या घटनेवर निषेध करण्याऐवजी गृह राज्यमंत्र्यांनी असंवेदनशील वक्तव्य केले असून, अशा मंत्र्यांना मंत्रिमंडळात राहण्याचा अधिकार नाही,’ असे दानवे म्हणाले. बीड प्रकरणात आरोपी असलेल्या वाल्मीक कराडला तुरुंगात व्हीआयपी सुविधा दिली जाते. वाहनांच्या नवीन प्लेट नंबरसाठी इतर राज्यांच्या तुलनेत आकारण्यात येत असलेले जादा शुल्क, कृषी विभागात बदल्यांसाठी झालेला भ्रष्टाचार, माजी मंत्री तानाजी सावंत यांच्या मुलाला परत आणण्यासाठी सरकारने दाखवलेली तत्परता, लाडकी बहीण योजनेत सुरू असलेली कपात, लाडक्या भाऊ योजनेतील लाभार्थ्यांनाही पैसे न मिळणे यावरून दानवे यांनी सरकारवर टीकास्र सोडले.
अर्थ नसलेले अधिवेशन
हे अर्थ नसलेले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. केलेल्या तरतुदी, दिलेला निधी व झालेला खर्च यांची सांगड घातल्यास हा ढोबळ अर्थसंकल्प असणार आहे. गेल्या वेळी ज्याप्रमाणे आकडेवारी फिरवून सांगण्याचा प्रयत्न केला तसाच प्रयत्न यंदाही होईल. या सरकारच्या काळात कायदा व सुव्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगली असल्याची टीका कॉंग्रेसचे नेते, आमदार भाई जगताप यांनी केली.
पालकमंत्रीनंतर मालक मंत्री, कोण यावर वाद
रस्ते, पाणी व छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याच्या उभारणीतही या सरकारच्या काळात घोटाळा झाला आहे. मंत्रिमंडळात कोणी दोषी असेल तर त्यावर कारवाई करा, आम्ही साथ देऊ, असे शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले. सरकारने केंद्रात संमतीसाठी पाठविलेला शक्ती कायदा राष्ट्रपती यांनी परत पाठवला, हे सरकारचे अपयश आहे. तीन पक्षांत पालकमंत्रीनंतर मालक मंत्री, कोण यावर वाद आहे; मात्र आमच्यात महाराष्ट्राच्या हितासाठी वाद आहे. एकप्रकारे सत्ताधाऱ्यांचे स्वार्थी राजकारण सुरू आहे, अशी टीका या वेळी ठाकरे यांनी केली.
