सत्ताधारी म्हणून आपला प्रशासनावर अंकुशच नाही. सर्वांना समान वागणूक द्या, चार-चार वेळा निवडून येऊनही आमचे म्हणणे कोणी ऐकून घेत नाही, आमचा मान राखला जात नाही. आम्हाला सर्वसाधारण सभेत बोलण्याची संधी मिळत नाही, प्रभागातील कामे मार्गी लागत नाहीत, नागरिकांचा रोष ओढावून घ्यावा लागत आहे. प्रमुख पदाधिकारी अधिकाऱ्यांना पाठिशी घालत असल्याने आम्हाला हे अधिकारी दाद देत नाहीत. अशा शब्दात भाजपच्या नगरसेवकांनी महापालिकेतील कारभाऱ्यांची नावे न घेता आणि प्रशासनावर टीकेची झोड उठवली. हे सर्व ऐकून ‘गेल्या सहा महिन्यात आमच्या मदतीने काही चांगली कामे केली आहेत, ती देखील बैठकीत मांडा’ अशी सूचना पदाधिकाऱ्यांनी केली.
पुणे महापालिकेत भाजपची सत्ता येऊन सहा महिने होत आले आहेत. पण अजूनही सत्ताधारी भाजप महापालिकेत काम करताना चाचपडत आहे. नगरसेवकांच्या तक्रारी, वादग्रस्त विषयामुळे पक्षाची होणारी बदनामी यानिमित्ताने केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या उपस्थितीमध्ये भाजप नगरसेवकांची बैठक भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेत बैठक पार पडली. जवळपास अडीच तासही बैठक सुरू होती.
वर्गीकरणावरून वादंग
नगरसेवकांकडून १० लाखांच्या रकमेचे वर्गीकरण केले जात आहे, हे बरोबर नाही, किमान २५ लाख रुपयांच्या वरील तरतुदीचे वर्गीकरण करावे असा मुद्दा पदाधिकाऱ्यांकडून मांडला गेला. त्यावरून नगरसेवकांनी आम्हाला प्रभागात ५ ते १० लाख रुपयांपर्यंतची छोटी कामे असतात. तुम्ही असे बंधन घालू नका अशी सूचना करण्यात आली.
कोथरूडमधील ज्येष्ठ नगरसेवकाने तर यावरून महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांना थेट धारेवर धरले. तुम्ही अशा प्रकारे काही निर्णय कसे घेता असा जाब विचारला. त्यावरून बैठकीतील वातावरण चांगलेच तापले होते. त्यावर आपण केवळ चर्चा करत आहोत, निर्णय झालेला नाही असे सांगत या विषयावर पडदा टाकण्यात आला. तसेच महापालिकेने आम्ही तीन-तीन वेळा निवडून आलो आहोत. पण आमचा मान राखला जात नाही, महत्त्वाचे निर्णय घेताना विचारात घेतले जात नाही अशा प्रकारची कार्यपद्धती बरोबर नाही अशी भूमिका मांडली.
प्रभाग समित्यांमध्ये नगरसेवकांच्या प्रश्नांना गांभीर्याने घेतले जात नसल्याने सर्वसाधारण सभेत आवाज उठवावा लागतो. मात्र, येथेही बोलू दिले जात नसल्याने नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘आम्ही प्रशासनाच्या विरोधात भूमिका घेत नाही, मग अधिकाऱ्यांना पाठिशी घालण्यासाठीच बसलो आहोत का?’ असा संतप्त सवाल नगरसेवकांनी उपस्थित केला.
अधिकाऱ्यांच्या डोक्यावरील हात काढा
निवडून येऊन सहा-सात महिने उलटले तरी प्रशासनावर सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांचा अंकुश दिसत नाही. ‘अधिकारी आमचे ऐकत नाहीत, अशा वेळी पदाधिकाऱ्यांनी आमच्या बाजूने उभे राहून ठोस भूमिका घेतली पाहिजे. आयुक्त व्यवस्थित बोलत असले तरी अतिरिक्त आयुक्त उद्धटपणे बोलतात, तर शहर अभियंता दहा-दहा दिवस भेटत नाहीत. भेट झाली तरी कामे मार्गी लागत नाहीत. पदाधिकाऱ्यांनी या अधिकाऱ्यांच्या डोक्यावरील हात काढून घ्यावा, मग आम्ही देखील डावपेच काय असतात हे दाखवू असे थेट आव्हान एका नगरसेवकाने बैठकीत दिले.
समाविष्ट गावांचा मुद्दा उपस्थित
समाविष्ट गावांमधील नगरसेवकांनी त्यांना मिळणारा निधी, न होणारी कामे, मिळकतकर आकारणीचा निर्णय अनिर्णित असल्याने त्यावर नाराजी व्यक्त केली. समाविष्ट गावांमधील हे प्रश्न सोडविणे आवश्यक असून, विकास आराखड्यातील रस्तेही केले पाहिजेत अशी मागणी नगरसेवकांनी केली. निवडणूक होऊनही काही माजी नगरसेवक आमच्या कामात हस्तक्षेप करत आहेत. जुन्या ठेकेदारांची मक्तेदारी झाली असून, ही ‘लॉबी’ आपण तोडली पाहिजे. पण यासाठी पदाधिकाऱ्यांची मदत आवश्यक आहे, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली.
‘आपली सत्ता आहे, महत्त्वाची पदे आपल्याकडे आहेत. त्यामुळे प्रशासनावर पदाधिकाऱ्यांची पकड असली पाहिजे. अधिकाऱ्यांच्या डोक्यावर कोणाचा हात आहे, हे स्पष्ट झाले पाहिजे,’ अशा शब्दांत नगरसेवकांनी पदाधिकाऱ्यांना लक्ष्य केले. ‘तुम्ही काही अधिकाऱ्यांच्या डोक्यावर हात ठेवता, म्हणून आमची कामे होत नाहीत,’ असा थेट आरोपही करण्यात आला.
