काँग्रेस नेत्याला पराभवाचे कारण सापडले? ईव्हीएम ऐवजी दिली ही कबुली

0

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीचा दारुन पराभव झाला. महायुतीला घवघवीत यश मिळाले. त्यानंतर काँग्रेससह महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी पराभवाचे खापर ईव्हीएमवर फोडले. ईव्हीएम विरोधात ठिकठिकाणी आंदोलन केले. कोर्टात याचिका दाखल करण्याची तयारी केली. त्याचवेळी राज्यात ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची स्लिपची पडताळणी जुळून आली. कुठेही तफावत आढळली नाही. दरम्यान, आता काँग्रेसचे माजी आमदार आणि जालना विधानसभेतील पराभूत उमेदवार कैलास गोरंट्याल यांनी पराभवाचे कारण दिले आहे. बाळासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण यांचाही पराभव फक्त लाडकी बहीण योजनेमुळेच झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

पराभवाचे कारण दिले…
लाडकी बहीण योजनेमुळे आपला पराभव झाला असल्याचे काँग्रेसचे नेते कैलास गोरंट्याल यांनी सांगितले. ते म्हणाले, बाळासाहेब थोरात आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांचा देखील पराभव लाडकी बहीण योजनेमुळे झाला आहे, हे त्यांनी मान्य केले. या निवडणुकीत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले केवळ २३२ मतांनी निवडून आले. काँग्रेसच्या अनेक दिग्गजांना धक्का बसला.

अधिक वाचा  पुणे पदवीधर निवडणूक : हर्षदा देशमुखांनी पाहिल्या फेरीतच विजय आणला दृष्टीक्षेपात; कोटापूर्तीस अवघ्या ७३६ मतांची गरज! लादलेल्या उमेदवारीबाबत कार्यकर्त्यांचा स्पष्ट संदेश?

जालना विधानसभा मतदार संघातून कैलास गोरंट्याल यांचा सुमारे 31651 मतांनी पराभव झाला होता. जालन्यात शिवसेनेचे उमदेवार अर्जुन खोतकर यांनी त्यांचा पराभव केला होता. कैलास किसानराव गोरंट्याल यांना 73 हजार 14 मते मिळाली तर अर्जुन खोतकर यांना 1 लाख 4 हजार 665 मते मिळाली.

लाडकी बहीण योजनेत बदल केल्यास आंदोलन
कैलास गोरंट्याल यांनी महायुतीवर टीका केली. लाडकी बहीण योजनेत बदल होणार असल्याच्या चर्चांवर ते म्हणाले, राज्यात महायुती सरकार लाडकी बहीण योजनेमुळे सत्तेवर आले आहे. परंतु आता या सरकारचे असे झाले की गरज सरो आणि वैद्य मरो. महायुती सरकार लाडक्या बहिणींच्या नावाने सत्तेवर आले आहे. आता त्यांना या योजनेचा लाभ महिलांना द्यायचा नाही, असे त्यांनी ठरवलेले आहे. बहिणींसाठी आम्ही रस्त्यावर उतरणार आहोत. संघर्ष करणार असल्याचा इशारा माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांनी दिला आहे.

अधिक वाचा  गोकुळचा पराभव जिव्हारी? महायुतीने पुन्हा एकदा दंड थोपटले? अध्यक्षपद रणनीती विधान परिषद निकालानंतरच ठरणार