भारत सरकारला महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनारपट्टीवर एक मेगा ऑइल रिफायनरी प्रकल्प उभारायचा आहे. २०१५ मध्ये, ‘रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड’ प्रकल्प रत्नागिरी, महाराष्ट्र येथे बांधला जाईल, अशी घोषणा करण्यात आली. यापूर्वी हा प्रकल्प रत्नागिरीतील नाणारमध्ये बांधण्यात येणार होता, मात्र शिवसेना आणि स्थानिक लोकांच्या विरोधामुळे हा प्रकल्प ऐनवेळी थांबवला होता.
मात्र ठाकरे सरकार सत्तेवर येताच त्यांनी हा प्रकल्प नाणारऐवजी बारसू-सोलगावमध्ये उभारण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला. शासनाच्या संमतीनंतर पुन्हा हा प्रकल्प होण्याची आशा निर्माण झाली होती. मात्र आता बारसू-सोलगावमध्ये देखील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. या प्रकल्पाला शेतकरी मोठा विरोध करत आहेत.
ठाकरे सरकार असताना हा प्रकल्प झाला नाही. मात्र आता सत्ताबदल झाला आहे. राज्यातील प्रकल्प बाहेर राज्यात गेल्याचा ठपका या सरकारवर ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारला हा प्रकल्प शक्य करून दाखवायचा आहे. या रिफायनरी प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होईल आणि संपूर्ण प्रदेशाचा विकास होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
स्थानिक नागरिकांचा विरोध-
मात्र आता बारसू गावच्या जागेवरही स्थानिकांनी विरोध सुरू केला आहे. या प्रकल्पामुळे पर्यावरणावर वाईट परिणाम होणार असल्याचा आरोप ग्रामस्थ करत आहेत. त्यांची फळझाडे नष्ट होतील, रिफायनरीतून बाहेर पडणाऱ्या दूषित पाण्यामुळे नद्यांचे पाणी प्रदूषित होईल, त्याचा थेट परिणाम मासेमारी व्यवसायावर होणार असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.
रिफायनरी प्रकल्प काय आहे?
हा रिफायनरी प्रकल्प आशियातील सर्वात मोठ्या रिफायनरी प्रकल्पांपैकी आहे. इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या देशातील तीन प्रमुख तेल कंपन्या या प्रकल्पाचा भाग असतील. यासोबतच आखाती देशांच्या सौदी अरमाओ आणि ANDOC जॉइंट या दोन मोठ्या कंपन्याही या प्रकल्पाचा भाग असणार आहेत. या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होईल आणि संपूर्ण प्रदेशाचा विकास होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
बारसू येथे स्थानिक शेतकरी आक्रमक –
रिफायनरी प्रकल्पासाठी सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले होते. मातीचे परीक्षण करण्यात येत होते. मात्र स्थानिक लोकांच्या विरोधामुळे माती परीक्षण होऊ शकले नाही. ग्रामस्थांचा विरोध पाहता पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक अटकेची कारवाई केली. संपूर्ण कॅम्पसमध्ये बाहेरील व्यक्तीच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली आहे. लोकांच्या संमतीशिवाय आणि त्यांच्याशी बोलल्याशिवाय हा प्रकल्प उभारला जाणार नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
