महसूल विभागाने फसवणूक रोखण्याचा हेतू ठेवून दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सामायिक ७/१२ वरील व्यवहारांसाठी सर्व सह-हिस्सेदारांची संमती / ‘क’ प्रत बंधनकारक केल्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर इत्यादी सारख्या मोठ्या शहरांमध्ये गंभीर समस्या निर्माण होणार आहेत, या वस्तुस्थितीचा विचार करून निर्माण अडचणीवर उपाय शोधा अशी मागणी उज्वल केसकरांनी महसूल मंत्री यांच्या यांच्याकडे केली आहे.
शहर व परिसरातील हजारो अनधिकृत लेआउटमध्ये एका सातबारावर ५० ते १०० जणांची नावे आहेत. फाळणी बारा झालेला नाही. अशा ठिकाणी सर्वांचे NOC मिळवणे व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांचे कन्व्हेन्स डीड, सोसायटी ट्रान्स्फर, पुनर्विकासाचे दस्त पूर्णपणे ठप्प होतील. दस्त नोंदणी थांबल्यास शासनाचे मुद्रांक व नोंदणी शुल्काचे हजारो कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडेल.
महापालिका / नगरपालिका हद्दीतील मिळकतींना या परिपत्रकातून तात्पुरती सूट द्यावी किंवा दि. ३० जून २०२७ पर्यंत मुदतवाढ द्यावी. जिथे ५ पेक्षा जास्त सह-हिस्सेदार आहेत तिथे ७५% संमतीवर दस्त नोंदणीला मान्यता द्यावी. Deemed Conveyance आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कन्व्हेन्स डीडला या नियमातून पूर्णपणे वगळावे. ‘क’ प्रत मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ करून १५ दिवसांत मोजणी पूर्ण करण्याचे आदेश भूमि अभिलेख विभागाला द्यावेत अशी मागणी उज्ज्वल केसकर
माजी विरोधी पक्षनेता पुणे मनपा, सुहास कुलकर्णी माजी विरोधी पक्षनेता पुणे मनपा, प्रशांत बधे माजी नगरसेवक, मुकारीअण्णा अलगुडे माजी उपमहापौर पुणे यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
या विषयात सहानुभूतीपूर्वक विचार करून सामान्य नागरिकांना दिलासा द्यावा, ही नम्र विनंतीही आपले पुणे आपला परिसर यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
