राज्य शासनाकडून खरीप हंगाम २०२६ मधील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण व दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील दुष्काळ जाहीर झालेल्या ३०४ तालुक्यांमधील पात्र शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीपोटी प्रत्येकी ५,००० रुपयांची अग्रिम (अडव्हान्स) आर्थिक मदत देण्यास मंत्रिमंडळाने अधिकृत मान्यता दिली आहे. आगामी दिवाळीच्या सणापूर्वी ही मदत सरसकट पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाणार असल्याने, आर्थिक संकटात सापडलेल्या बळीराजाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाकडून जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, या योजनेसाठी राज्य सरकार तब्बल ७,५०० कोटी रुपयांचा निधी खर्च करणार आहे. दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०२६ मधील मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे राज्यातील एकूण ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या सर्व दुष्काळी भागांमधील ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे, अशा सर्व पात्र शेतकऱ्यांना सरसकटपणे ५,००० रुपयांची ही मदत थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे दिली जाणार आहे.
मदतीचे स्वरूप आणि प्रमुख नियम:
थेट बँक खात्यात जमा: ही मदत डीबीटी (DBT) द्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
ई-केवायसी नियम: १ नोव्हेंबर २०२५ पासून आजतागायत ज्या शेतकऱ्यांनी कोणत्याही शासकीय योजनेअंतर्गत ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण केली आहे, त्यांना नव्याने ई-केवायसी करण्याची कोणतीही गरज नाही.
वन पट्टाधारक शेतकरी: ज्या वन पट्टाधारक शेतकऱ्यांना अद्याप ‘अॅग्रीस्टॅक शेतकरी ओळख क्रमांक’ मिळालेला नाही, त्यांची मदत केवळ ई-केवायसीच्या आधारे वितरीत केली जाईल.
वसुलीवर सक्त प्रतिबंध: ही मदत किंवा नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मिळणारा निधी बँकांनी शेतकरी कर्जखात्यात वा अन्य कशासाठीही वळती करून किंवा त्याची जबरदस्तीने वसुली करू नये, असे स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सर्व बँकांना दिले जाणार आहेत.
कोण असणार या मदतीपासून वंचित?
ही मदत गरजू व खऱ्या अर्थाने संकटग्रस्तांपर्यंत पोहोचण्यासाठी शासनाने काही उच्चपदस्थ आणि सदन व्यक्तींना यातून वगळले आहे. खालील वर्गातील व्यक्तींना ही ५,००० रुपयांची अग्रिम मदत अनुज्ञेय असणार नाही
लोकप्रतिनिधी: राज्यातील वर्तमान किंवा भूतपूर्व मंत्री, राज्यमंत्री, खासदार, आमदार, तसेच सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींचे नगरसेवक आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे सदस्य.
शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी:केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी, तसेच राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि अनुदानित संस्थांचे अधिकारी-कर्मचारी (ज्यांचे एकत्रित मासिक वेतन २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त आहे).
आयकर दाता: शेतीबाह्य उत्पन्नातून नियमित आयकर (Income Tax) भरणारे व्यक्ती.
मोठे निवृत्तीवेतनधारक: ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त आहे असे पेन्शनधारक (मात्र, माजी सैनिकांना या नियमातून वगळण्यात आले आहे).
सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी: कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, नागरी व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि दूध संघांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक तसेच २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त वेतन असणारे अधिकारी व कर्मचारी. (मात्र, साखर कारखान्यांचे हंगामी कामगार या मदतीसाठी पात्र असतील).
योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सक्त सूचना देण्यात आल्या आहेत. मदत वाटपाची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी संबंधित जिल्ह्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर केली जाणार आहे. राज्य शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे यंदाची दिवाळी दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी काहीशी दिलासादायक ठरणार असून, शासनाकडून तातडीने निधी वितरणाचे कामकाज सुरू झाले आहे.
