ऊसाला पाच हजार रुपये दर मिळावा यासाठी शेतकरी संघटना आक्रमक आहेत. मात्र, उसापासून इथेनॉल निर्मितीला सरकारकडून बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे साखर उद्योगासमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे.उसापासून इथेनॉल निर्मितीला सरकारने निर्बंध घातल्याने साखर कारखान्यांच्या आर्थिक गणिताला मोठा फटका बसण्याची भीती व्यक्त होत आहे. गेल्या 15 ते 20 वर्षांपासून इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देणाऱ्या सरकारने यंदा धोरण बदलल्याने साखर उद्योगासमोर नवं संकट उभं राहिल्याचं वेस्ट इंडियन शुगर मिल असोसिएशनचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी म्हटलंय. इथेनॉलमुळे वर्षाला 40 ते 50 हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना देता आले. तसेच इंधन आयातीवरील खर्च कमी करून देशाचं परकीय चलनही वाचले, असा त्यांचा दावा आहे.
त्यामुळे केवळ साखरेचा तुटवडा किंवा तात्कालीन संकटाचा विचार न करता देशाच्या दीर्घकालीन हितासाठी इथेनॉल निर्मितीच्या धोरणाचा फेरविचार करण्याची मागणी ठोंबरे यांनी केलीय. आत्मनिर्भर भारताचं स्वप्न पूर्ण करायचं असेल, तर इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देणं गरजेचं आहे, असंही ते म्हणालेत. साखर उद्योगाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने इथेनॉल धोरणाबाबत फेरविचार करावा, अशी मागणी वेस्ट इंडियन शुगर मिल असोसिएशनचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी केली आहे.सरकारच्या या निर्णयामुळे साखर उद्योगाला वर्षाला 40 ते 50 हजार कोटीचा फटका बसेल, असा अंदाज बी. बी. ठोंबरे यांनी व्यक्त केला. इथेनॉल निर्मितीला बंदी हा आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेलाच ब्रेक आहे. नैसर्गिक आपत्तीपेक्षा, सरकारच्या धोरणामुळेच साखर उद्योग अडचणीत आला आहे. इंधन टंचाईच्या काळात इथेनॉलमुळेच भारताचे परकीय चलन वाचले. आत्मनिर्भर भारतासाठी इथेनॉल निर्मिती गरजेची असल्याने सरकारने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा. दुष्काळ, साखरेचा तुटवडा हे तात्कालीन संकट आहे. देशाच्या दीर्घकालीन हितासाठी इथेनॉल निर्मितीबाबत फेरविचार करण्याची गरज आहे. शेतकरी ऊस दरातही इथेनॉल निर्मितीमुळे मोठा आर्थिक हातभार लागतो. इथेनॉल निर्मिती झाली नाही तर अस्थिरता निर्माण होईल, अशी भीती बी.बी ठोंबरे यांची व्यक्त केली.
केंद्र सरकारने इथेनॉलबाबत नेमका काय निर्णय घेतला?
केंद्र सरकारने देशांतर्गत बाजारात साखरेचा पुरेसा साठा उपलब्ध ठेवण्यासाठी आणि वाढत्या किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी उसाचा रस, साखरेचा पाक (सिरप) आणि बी-हेवी मळी (B-Heavy Molasses) पासून इथेनॉल निर्मिती आणि खरेदीवर बंदी घातली आहे. हा नवीन नियम2026-27 च्या नवीन पुरवठा वर्षासाठी (1 नोव्हेंबर 2026 पासून) लागू करण्यात आला आहे. लहरी मोसमी पाऊस आणि दुष्काळामुळे उसाच्या उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे साखरेचा तुटवडा भासू नये म्हणून सरकारने इथेनॉलसाठी होणारा साखरेचा वापर तात्पुरता शून्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी साखर कारखान्यांना आता केवळ ‘सी-हेवी’ या कमी साखर असलेल्या मळीपासूनच इथेनॉल बनवण्याची मुभा असेल.
