पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर अवलंबलेल्या विविध उपाययोजनांनंतर आता भारताने पाकिस्तानवर थेट हल्ला केला. भारतीय हवाई दलाने पाकिस्तानमध्ये घुसून तेथील नऊ दहशतवादी तळांवर अचूक हल्ले केले. यामुळे पाकिस्तानमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनीही ट्विट करत या हल्ल्यांची कबुली दिली आहे. ‘भारताने पाकिस्तानमध्ये भ्याड हल्ला केला. आता याला प्रत्युत्तर देण्याचा अधिकार पाकिस्तानला आहे. देशातील संपूर्ण जनता पाकिस्तानी सैन्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे. भारताशी कसा सामना करायचा, हे पाकिस्तानी सैन्याला ठाऊक आहे’ असे शरीफ यांनी म्हटले आहे.

पहलगाममध्ये निरपराध पर्यटकांवर दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर जवळपास दोन आठवड्यांनी ही कारवाई करण्यात आली. भारताने या लष्करी कारवाईला ‘ऑपरेशन सिंदूर’ असे नाव दिले आहे. मध्यरात्री पावणे दोनच्या सुमारास भारताने या कारवाईची माहिती जाहीर केली. त्यानंतर पाकिस्ताननेही अशी कारवाई झाल्याची कबुली दिली.

अखेर भारतीय सेनेनं पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मिरमधील अतिरेक्यांचे नऊ कॅम्प्स उद्ध्वस्त करून ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ही मोहीम फत्ते केली आहे. भारतीय हवाई दलानं 100 किलोमीटर आत घुसून पाकिस्तान अन् दहशतवाद्यांना धडा शिकवला आहे. आज मध्यरात्री दीडच्या सुमारास अतिरेक्यांच्या नऊ ठिकाणांवर यशस्वी स्ट्राईक करून पहलगाममधल्या दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेतलाय.

भारतीय सेनेच्या या खास मोहिमेला ऑपरेशन सिंदूर असं नाव देण्यात आलं होतं. उल्लेखनीय बाब म्हणजे या मोहिमेत भारतीय सेनेनं पाकिस्तानी नागरिक किंवा पाकिस्तानी लष्कराच्या कोणत्याही ठिकाणांवर हल्ला केला नाही. भारतीय सेनेनं या मोहिमेत बहावलपूर, कोटली आणि मुझफ्फराबाद या तीन शहरांमधल्या केवळ अतिरेक्यांच्या कॅम्पसचं अचूक लक्ष्य साधलं. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये भारतीय सेनेनं बहावलपूरमध्ये जैश ए मोहम्मदचं हेडक्वार्टर उद्ध्वस्त केलंय. त्यात अनेक दहशतवाद्यांचा जीव गेल्याचे बोलले जात आहे. अशातच ही मोहीम फत्ते करणाऱ्या भारतीय लष्कराचं देशभरातून कौतुक होत आहे. तर दुसरीकडे राजकीय वर्तुळातून ही अनेक प्रतिक्रिया समोर येत असून सर्वत्र कौतुकाचा वर्षाव होतं आहे.

‘ऑपरेशन सिंदूर’ यशस्वी, राजकीय वर्तुळात कोण काय म्हणाला?

राहुल गांधी : भारतीय सेनेनं पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मिरमध्ये राबवलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ बोलताना काँग्रेस नेते आणि लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आपली प्रतिक्रिया देत भारतीय सेनेचे कौतुक केलं आहे. यात ते म्हणाले की, ‘आपल्या सशस्त्र दलांचा अभिमान आहे. जय हिंद!’ अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे. तर ऑपरेशननंतर लगेचच संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी X वर “भारत माता की जय” पोस्ट केले, तर भारतीय सैन्याने म्हटले आहे की “न्याय मिळाला.”

भारतीय सैन्याच्या या शौर्यपूर्ण कामगिरीचा संपूर्ण देशाला अभिमान – शरद पवार

शरद पवार: आपल्या छातीवर गोळ्या झेलून भारताच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करणाऱ्या भारतीय सैन्यदलावर प्रत्येक भारतीयाचा पूर्ण विश्वास आहे. आज तोच विश्वास सार्थ ठरवत, भारतीय हवाई दलाने मध्यरात्री दीडच्या सुमारास अतिरेक्यांच्या नऊ ठिकाणांवर यशस्वी एअर स्ट्राईक करून, पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेतला. या कारवाईत पाकिस्तानी नागरिक किंवा पाक लष्कराच्या कोणत्याही ठिकाणाला धक्का न लावता, अतिरेक्यांच्या नऊ लक्ष्यांवर अचूक आणि नियोजित हल्ला करण्यात आला. भारतीय सैन्याच्या या शौर्यपूर्ण कामगिरीचा संपूर्ण देशाला अभिमान आहे. भारताचे सार्वभौमत्व आणि नागरिकांची सुरक्षा अबाधित राखणाऱ्या तसेच पहलगाम हल्ल्याचा योग्य प्रत्युत्तर देणाऱ्या सर्व भारतीय जवानांचे मन:पूर्वक अभिनंदन! अशा शब्दात राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी भारतीय सैन्यदलाचे अभिनंदन तर पीडित कुटुंबियाबद्दल संवेदना व्यक्त केल्या आहेत.

पाकिस्तानी डीप स्टेटला असाच कठोर धडा शिकवला पाहिजे- असदुद्दीन ओवैसी

पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर आपल्या संरक्षण दलांनी केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकचे मी स्वागत करतो. पाकिस्तानी डीप स्टेटला कठोर धडा शिकवला पाहिजे जेणेकरून दुसरी पहलगाम पुन्हा कधीही घडणार नाही. पाकिस्तानचे दहशतवादी पायाभूत सुविधा पूर्णपणे नष्ट केले पाहिजेत. जय हिंद! अशी प्रतिक्रिया ऑल इंडिया मजलिस-ए-मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) चे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी दिली आहे.

आमच्यासाठी राष्ट्रीय हित सर्वोच्च- मल्लिकार्जुन खरगे

दरम्यान, भारतीय सैन्याच्या या शौर्यपूर्ण कामगिरीबाबत बोलताना काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी प्रतिक्रिया देत म्हटले आहे की, पाकिस्तान आणि पीओकेमधून होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या दहशतवादाविरुद्ध भारताचे एक अढळ राष्ट्रीय धोरण आहे. पाकिस्तान आणि पीओकेमध्ये दहशतवादी तळ रोखणाऱ्या भारतीय सशस्त्र दलांचा आम्हाला खूप अभिमान आहे. आम्ही त्यांच्या दृढनिश्चयाचे आणि धाडसाचे कौतुक करतो.

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या दिवसापासून, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस सीमेपलीकडील दहशतवादाविरुद्ध कोणतीही निर्णायक कारवाई करण्यासाठी सशस्त्र दल आणि सरकारच्या पाठीशी ठामपणे उभी आहे. राष्ट्रीय एकता आणि एकता ही काळाची गरज आहे आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आपल्या सशस्त्र दलांच्या पाठीशी उभी आहे. आमच्या नेत्यांनी भूतकाळात मार्ग दाखवला आहे आणि आमच्यासाठी राष्ट्रीय हित सर्वोच्च आहे. असेही ते म्हणाले आहे.

पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद संपूर्ण संपेपर्यंत अशीच कारवाई होत राहील- अजित पवार

भारताने दहशतवादाविरुद्ध कणखर भूमिका घेत पहलगाममधील हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर म्हणून आज पहाटे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबवत पाकिस्तान व पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळांवर हल्ले करून नष्ट केल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भारतीय सैन्यदलांचे आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये सहभागी झालेल्या सैनिकांचे अभिनंदन केले आहे. भारतीय सैनिकांच्या क्षमतेवर देशाला पूर्ण विश्वास असून संपूर्ण देश एकजुटीने त्यांच्यामागे उभा आहे, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या कारवाईचे समर्थन, कौतुक केले आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद आता सहन केला जाणार नाही, हे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने पुन्हा सिद्ध केले आहे. पहलगाम येथे 22 एप्रिल रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 निष्पाप पर्यटकांचा बळी गेला होता. या हल्ल्याने संपूर्ण देश संतप्त होता. या हल्ल्याची जबाबदारी लश्कर-ए-तैयबा आणि जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनांनी घेतली होती. याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने आज भल्या पहाटे ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या माध्यमातून नियोजनबद्ध, अचूक हल्ले करत दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडले. या कारवाईत नऊ दहशतवादी तळ नष्ट करण्यात आल्याची माहिती आहे. पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद संपूर्ण संपेपर्यंत अशाच पद्धतीने कारवाई होत राहील, हा संदेश देण्यात आपण यशस्वी ठरलो आहोत, असे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भारतीय वायुसेना, नौसेना आणि थलसेनेच्या नेतृत्वाचे आणि सैनिकांचे अभिनंदन केले आहे.

सर्वाधिक दहशतवादी उपस्थिती असलेले हे तळ बेचिराख-

बहावलपूरमध्ये 250 हून अधिक दहशतवादी

मुरिदकेमध्ये 120 हून अधिक दहशतवादी

मुजफ्फराबादमध्ये 110 ते 130 दहशतवादी

कोटलीमध्ये 75 ते 80 दहशतवादी

सियालकोटमध्ये 90 ते 100 दहशतवादी

गुलपूरमध्ये 75 ते 80 दहशतवादी

भिंबरमध्ये 60 हून अधिक दहशतवादी

चाक अम्रूमध्ये 70 ते 80 दहशतवादी

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील रखडलेल्या पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीच्या बाबत आज दुपारी निकाल दिला आणि पूर्ण शहरभर या निवडणुकीबाबत अनेक चर्चा सुरू झाल्या आणि तर्क ही बांधण्यात येत आहेत परंतु पुणे महापालिकेचा पाठीमागील इतिहासाचा विचार करता 23 वर्षांपूर्वी सुद्धा पुणे महापालिकेच्या इतिहासामध्ये अशाच प्रकारच्या निवडणुका घेण्याची वेळ आली होती. त्यावेळीही पुणे महापालिकेमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली गावे यांची निवडणूक आणि जुन्या हद्दीतील प्रभागाची निवडणूक अशा निवडणुका घेण्याचा इतिहास पुणे शहरात असताना नव्या आदेशामुळे समाविष्ट गावांच्या निवडणुकासह पुणे महापालिकेच्या निवडणुका कशा होतील याबाबत चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

पुणे महापालिकेच्या इतिहासामध्ये  2002 साली अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती त्यामुळे पुण्यातील जुन्या हद्दीची प्रभाग रचना करून त्याची निवडणूक झाली होती आणि त्यानंतर एक महिन्याने समाविष्ट 23 गावांची निवडणूक वेगळे प्रभाग करून झाली आणि दोन्ही निवडणुकींचा निकाल एकत्र जाहीर केला या वेळेला देखील एक करणे शक्य आहे. याबाबत एक पारूप आराखडा 2 दिवसांमध्ये राज्य निवडणूक आयोग आणि पुणे महापालिकेच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला पुणे जनहित आघाडी तर्फे सादर केला जाणार आहे.  महापालिका कुठल्याही परिस्थितीत लोकप्रतिनिधींची असणं आवश्यक आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून राज्य सरकारने घेतलेल्या भूमिकेचे आम्ही स्वागत करत राज्य निवडणूक आयोगाने त्वरित प्रभाग रचना उर्वरित गावांची सुरू करावी आणि निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर करावे अशी मागणीही माजी विरोधी पक्षनेते उज्वल केसकर यांनी केली आहे.

सध्या पुणे महापालिकेच्या हद्दीत असलेल्या भागाचा विचार केला तर 2018 साली ११ गावे पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झाली त्यानंतर त्यांची एक स्वतंत्र निवडणूक झाली होती. त्यानंतर राज्य शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार 30 जून 2019 रोजी पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत नव्याने 23 गावे समाविष्ट केली. 2017च्या प्रभाग रचनेप्रमाणे निवडणुका घेताना यानंतर समाविष्ट झालेल्या ११ गावांमधून २ गावे वगळलेली आहेत. पुणे महापालिकेच्या 2017 च्या हद्दीमध्ये सध्या 9 आणि  23 अशा 32 गावांची वेगळी प्रभागरचना लगेच करणे शक्य आहे. आता पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे 74व्या घटना दुरुस्ती नंतर स्थापन झालेल्या स्वायत्त राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी.

आज सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांमध्ये निवडणुका घ्याव्यात असे आदेश दिले आहेत. 4 मे 2022 रोजी खानविलकर साहेबांच्या खंडपीठाने ज्यामध्ये आम्ही हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती त्यामध्ये स्पष्ट आदेश दिले होते की 11/3/2022 रोजी अस्तित्वात असलेल्या प्रभागरचनेवर १५ दिवसांमध्ये निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने आणि राज्य निवडणूक आयोगाने याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केले. याबाबत आम्ही राज्य निवडणूक आयोगाकडे ई-मेल देऊन निवडणुका न घेणे हा मेहरबान सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान आहे असे सांगितले होते. नवीन राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे  यांनी राज्य निवडणूक आयोगाची आयुक्त म्हणून सूत्रे ताब्यात घेतल्यानंतरही ई-मेल करून याची जाणीव करून दिली होती. अशी माहिती उज्वल केसकर यांनी दिली आहे.

भारत-पाकिस्तानमध्ये निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना मॉक ड्रील करण्याचा आदेश दिला आहे. युद्ध स्थितीचा कसा सामना करायचा त्यासाठी हे मॉक ड्रील आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आदेशानुसार, उद्या 7 मे रोजी ही मॉक ड्रील होणार आहे. शत्रू देशाच्या हल्ल्यापासून कसा स्वत:चा बचाव करायचा, ते ट्रेनिंग या दरम्यान नागरिकांना दिलं जाईल. सिविल डिफेंस म्हणजे नागरी सुरक्षा अधिक भक्कम करणं हा या मॉक ड्रीलमागे उद्देश आहे. देशात शेवटची मॉक ड्रील 1971 साली भारत-पाकिस्तान युद्धावेळी झाली होती.

मॉक ड्रिलच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत डीजी कार्यालयात महत्त्वाची बैठक. बैठकीत मुंबई आणि उपनगर जिल्ह्यांचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे अधिकारी तसेच नागरी सुरक्षा दलाचे प्रतिनिधी उपस्थित. बैठकीत सात मे रोजी होणाऱ्या मॉक ड्रिलच्या तयारीचा आढावा घेत आपत्कालीन परिस्थितींमध्ये नागरिकांनी कशा प्रकारे वागावे, यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या जात असल्याची सूत्रांची माहिती. तीन सत्रांमध्ये ही मॉक ड्रिल राबवण्यात येणार असून, यामध्ये सायरन तपासणी, नागरिकांचे स्थलांतर, बचाव कार्य आदी प्रात्यक्षिकं घेतली जाणार आहेत.

महाराष्ट्रात कुठल्या शहारत मॉक ड्रील होणार जाणून घ्या

मुंबई, उरण, तारापूर, ठाणे, पुणे, नाशिक, रोहा-नागोठणे, मनमाड, सिन्नर, पिंपरी-चिंचवड, औरंगाबाद, भुसावळ, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग,

मॉक ड्रिलच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार हायअलर्ट मोडवर

प्रशासनाकडून सर्व यंत्रणांना अलर्ट राहण्याच्या सक्त सूचना. राज्य सरकारकडून अंतर्गत पातळीवर हालचालींना वेग. पालकमंत्र्यांसह सर्व मंत्र्यांना प्रशासनासोबत संपर्कात राहण्याचे निर्देश. नाशिक जिल्ह्यात ३ ठिकाणी होणार मॉक ड्रील. नाशिक, मनमाड आणि सिन्नरमध्ये होणार मॉक ड्रील

आपत्ती व्यवस्थापन विभागाची बैठक मंत्रालयात सुरू

मॉक ड्रिलच्या पाश्वभूमीवर राज्य सरकारची आपत्ती व्यवस्थापन विभागाची बैठक मंत्रालयात सुरू. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे संचालक सतीश खडके यांच्या उपस्थितीत या बैठकीला सुरवात झाली आहे. राज्यातील सर्व महापालिकेचे आयुक्त आणि प्रमुख अधिकाऱ्यांसोबत व्हीसी द्वारे या बैठकीला सुरवात झाली आहे.

“गृह मंत्रालयाच्या आदेशानंतर राज्यात मॉक ड्रिल करण्यात येणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील 16 शहरांचा समावेश आहे. या मॉक ड्रिलसाठी आम्ही पूर्णपणे तयार आहोत. मुंबईत देखील ठिकठिकाणी मॉक ड्रिल केले जाईल. यामध्ये जिल्हाधिकारी आणि इतर संस्था सहभाग घेतील. यामध्ये सायरन अलर्ट, फायर, रेस्क्यू इत्यादी बाबींचा समावेश असेल. जनतेला आवाहन आहे की कोणीही यामुळे पॅनिक होऊ नका”

प्रभात कुमार

संचालक, नागरी संरक्षण दल

सायरन वाजल्यावर काय करालं?

तात्काळ सुरक्षित आश्रयस्थळी जालं.

5 ते 10 मिनिटात सुरक्षित ठिकाणी पोहोचा.

सायरन वाजल्यानंतर घाबरुन जाऊ नका.

फक्त मोकळ्या जागेपासून लांब रहा.

घरात आणि सुरक्षित इमारतींच्या आत प्रवेश करा.

टीव्ही, रेडियो, सरकारी अलर्ट्सवर लक्ष द्या.

अफवावर विश्वास ठेऊ नका

प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करा.

सायरन कुठे-कुठे लागणार?

सरकारी भवन

प्रशासनिक भवन

पोलीस मुख्यालय

फायर स्टेशन

सैन्य ठिकाणं

शहरातील मोठे बाजार

गर्दीच्या जागा

सिविल मॉक ड्रिलमध्ये कोण-कोण?

जिल्हाधिकारी

स्थानिक प्रशासन

सिविल डिफेंस वार्डन

पोलिसकर्मी

होम गार्ड्स

कॉलेज-स्कूल विद्यार्थी

नॅशनल कॅडेट कॉर्प्स (NCC)

नॅशनल सर्विस स्कीम (NSS)

नेहरू युवा केंद्र संगठन (NYKS)

महाराष्ट्रात मागील तीन वर्षापासून विविध कारणाने रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्र राज्य सरकारला महत्त्वाचे निर्देश देत ‘चार महिन्याच्या आत निवडणुका घ्या’ असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुक ठराविक वेळेत घ्या असे आदेश देताना बदललेल्या राजकीय परिस्थितीनुसार महाराष्ट्र राज्यात रखडलेल्या सुमारे 296 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पाडण्यासाठी काही अडचणी लक्षात घेऊन प्रशासकीय दबावाचा प्रशासनाला कोणता त्रास होऊ नये यासाठी उर्वरित वादाचे मुद्दे टाळण्याचेही कोर्टाने निर्देश दिले आहेत.

वैश्विक कोरोनाच्या संकटात नंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला सुरुवात झाली होती परंतु महाराष्ट्र मध्ये झालेल्या सत्तांतरामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रभाग रचना आणि आरक्षणे या सर्व गोष्टींचा पूर्ण झालेली कार्यप्रणाली लक्षात घेत न्यायालयानेच राजकीय कुरघडीला आळा घालत “आधीच्या परिस्थितीनुसार १९९४ ते २०२२ च्या परिस्थितीनुसार लोकल बॉडीचे इलेक्शन घेतले जातील असे आदेश दिले आहेत. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना कोरोनाच्या वैश्विक संकटानंतर सर्व परिस्थिती पूर्व पदावर आल्या नंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पूर्वतयारीला सुरुवात झाली होती त्यानुसार राज्यांमध्ये विविध महानगरपालिका पंचायत समिती जिल्हा परिषद नगर परिषद या सर्व प्रभाग रचनांची कार्यप्रणाली पूर्ण करण्यात आली होती परंतु अचानक झालेल्या सत्तांतरामुळे हे सर्व पुन्हा नव्याने करण्याची मागणी जोर धरत होती. त्यातच सुप्रीम कोर्टाने आत्ता १९९४ ते २०२२ च्या परिस्थितीनुसार निवडणुका घेण्याचे दिलेल्या आदेश आणि राज्य सरकार व निवडणूक आयोगाने सप्टेंबरच्या आत निवडणूक घ्यायची आहे” असं वकील सिद्धार्थ शिंदे यांच्या मार्फत सांगितलं असल्याने २०२२ च्या परिस्थितीनुसारच (हा विकास आघाडीने प्रारूप आराखडा तयार केलेल्यानुसार) पार पडणार असण्याची जास्त शक्यता आहे. त्यामुळे साहजिकच राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी पक्षाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये चांगली यश मिळणे सुद्धा शक्य झाले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणं आहे की, 2022 मध्ये असलेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर करण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या आधारावर या निवडणुका घ्याव्या. सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणं आहे की तळागाळातील लोकशाही अशा पद्धतीनं रोखता येत नाही. काही संस्थांमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून निवडणुका घेतल्या जात नाहीयेत. काही ठिकाणी 5 वर्ष पूर्ण होऊन गेले आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला 4 आठवड्यांच्या आत निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिलेत. तर तब्बल चार महिन्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करावा असं म्हटलं आहे.

निवडणुका घेणं हे प्राधान्य

सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, निवडणुका ही प्रथम प्राधान्य आहे आणि इतर मुद्दे, जसे की इतर मागासवर्गीय (OBC) समुदायांच्या समावेश किंवा वगळण्यासंबंधी कायद्यातील सुधारणा, वेळेनुसार विचारात घेतले जाऊ शकतात. मात्र, निवडणुका पुढं ढकलण्याचं कोणतंही कारण नाही. निवडणूक झालेल्या संस्थांचा कार्यकाळ निश्चित आहे आणि त्यामुळे कोणतंही नुकसान होणार नाही.

कोर्टानं स्पष्टपणे म्हटलंय, “प्रथम निवडणुकीसाठी मार्ग मोकळा करूया. निवडणूक ही पहिली प्राथमिकता आहे. इतर मुद्द्यांचा विचार नंतर होईल.”

कोर्टाचे निर्देश, महत्वाचे मुद्दे 

निवडणूक जाहीर करणे: राज्य निवडणूक आयोगाने चार आठवड्यांत निवडणुका जाहीर कराव्यात.

OBC आरक्षण: 2022 च्या अहवालापूर्वीच्या राज्यातील OBC आरक्षणानुसार निवडणुका घ्याव्यात.

निवडणूक पूर्ण करण्याची मुदत: चार महिन्यांत निवडणुका पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करावा. विशेष परिस्थितीत निवडणूक आयोगाला मुदतवाढीसाठी विनंती करण्याची मुभा असेल.

निवडणूक निकाल: निवडणुकीचे निकाल आणि परिणाम या खटल्याच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहतील

कोरोना संकटामुळे मुंबई महापालिकेसह इतर महापालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. प्रशासकाद्वारे या सर्व महापालिकांचा कारभार चालला आहे. याविरोधात डिसेंबर २०२१ मध्ये राहुल वाघ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर तब्बल चार वर्षांनंतर न्या. सूर्यकांत आणि न्या. नाँगमेईकपम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

वकिलांनी काय सांगितलं?

“राज्यात पाच वर्षापेक्षा अनेक प्रकरणात प्रशासक कार्यरत आहे. लोकप्रतिनिधींनी लोकल बॉडी चालवल्या पाहिजेत अशी राज्यघटनेत तरतूद आहे. पण त्या विपरीत हे सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही सांगितलं की, औरंगाबाद आणि नवी मुंबईत पाच वर्षापेक्षा अधिक काळ प्रशासकांचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असंही सांगितल की, आमच्यासमोर अनेक केसेस आल्या. लोकनियुक्त प्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत असले पाहिजे” असं वकील देवदत्त पालोदकर यांनी सांगितलं.

“14-15 दिवस झालेत. पाकिस्तान किंवा दहशतवाद्यांनी ज्या आमच्या 27 लोकांचा बळी घेतला, त्या संदर्भातला बदला काय? हा प्रश्न आहे. दिल्लीत भेटीगाठी सुरु आहेत. आपल्याला जपानने, पुतिनने पाठिंबा दिलाय. उद्या युद्ध सराव आहे जनतेचा, मॉक ड्रील, आम्ही त्यालाही तयार आहोत. युद्ध सराव अनेक देशामध्ये होत असतो. विशेषत: ज्या देशांना सातत्याने युद्धाची भिती असते, त्यांना सातत्याने युद्ध सराव करावा लागतो” असं खासदार संजय राऊत म्हणाले. “भारतात जनता तेवढी अज्ञानी नाही. भारत-पाकिस्तान युद्धापेक्षा मोठ युद्ध करोनाविरोधात लढलो आहोत. भारताची जनता मानसिक दृष्टया मजबूत आहे. या सगळ्या गोष्टीत तुम्ही जनतेला मानसिक दृष्टया अडकवून ठेवलं आहे. अनेक देशात एखाद्या देशावर सैन्य तळावर, नागरिकावर हल्ला झाला तर २४ तासात बदला घेतात” असं संजय राऊत यांनी सांगितलं.

“युद्ध सरावात आम्हाल बंदुका देणार का? भोंगे वाजणार, ब्लॅक आऊट होणार. आम्ही 1971 साली हे पाहिलय. याची माहिती लोकांना दिली जाऊ शकते. जशा थाळ्या-टाळ्या वाजवल्या, तसं युद्ध सरावात अजून काही दिवस घालवतील, सैन्य कायम सज्ज असतं. भारतीय सैन्य कायम सज्ज आहे” असं संजय राऊत यांनी सांगितलं. “आता आमच प्रश्न आहे, देशाचे संरक्षण मंत्री आणि तिन्ही सैन्य दलाचे प्रमुख असलेल्या राष्ट्रपतींना देश युद्ध करतोय हे राष्ट्रपतींना माहित आहे की नाही? या विषयी माहित नाही” असं संजय राऊत म्हणाले.

‘आम्हाला कुणाची उणी-दुणी काढायची नाहीत’

“पाकिस्तानी संसदेच विशेष अधिवेशन भरलं आहे. आमची पहिल्यादिवसापासून मागणी आहे, काश्मीरच्या प्रश्नावर दोन दिवसीय संसदेच विशेष अधिवेशन केलं पाहिजे. सगळ्याशी मनमोकळेपणाने चर्चा केली पाहिजे. आम्हाला कुणाची उणी-दुणी काढायची नाहीत. आम्ही सरकारसोबत, देशासोबत आहोत. हा देश आमचाही आहे. म्हणून या सगळ्या गोष्टीचा विचार करताना एकदा काय ते आर-पार होऊन जाऊ द्या किती दिवस टांगती तलवार ठेवणार आहात” असं संजय राऊत म्हणाले.

‘अमित शाह अपयशी गृहमंत्री’

“पुढे जी परिस्थिती निर्माण होईल, त्यासाठी आत्तापासून सगळ्या पक्षांना विश्वासात घेऊन काम केलं पाहिजे. युद्धानंतर जी पिरिस्थिती निर्माण होते, अफगाणिस्तान, युक्रेन, इराणमध्ये आहे, युद्धानंतर अनेक अडचणींना सामोर जावं लागेल. म्हणून तुम्ही देशातल्या विरोधी पक्षांना सोबत घेऊन काम केलं पाहिजे. देशाचे गृहमंत्री अमित शाह अपयशी गृहमंत्री आहेत. त्यांना पुढची परिस्थिती हाताळता येणार नाही. त्यामुळे त्यांना हटवा” अशी मागणी संजय राऊत यांनी केली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वात श्री क्षेत्र चौंडी, अहिल्यानगर येथील ऐतिहासिक राज्य मंत्रिपरिषद बैठकीनंतर पत्रकार परिषद संपन्न झाली. या बैठकीत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जयंतीच्या त्रिशताब्दीनिमित्त ६ मोठे निर्णय घेण्यात आले.

परकीयांच्या आक्रमणामुळे संपूर्ण भारतामधली श्रद्धास्थाने नष्ट करण्यात आली होती, त्याचे पुनर्जीवन करण्याचं काम अहिल्यादेवींनी केली. म्हणूनच आज या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या निमित्ताने आम्ही या ठिकाणी चौंडीला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मृतिस्थळ संवर्धन करण्याकरता 681 कोटी रुपयांचा आराखडा स्वीकार केला आहे. यातून विविध प्रकारची कामे या ठिकाणी होतील आणि अखिल भारतीय स्तरावरचं एक प्रेरणास्थान म्हणून तयार झालं पाहिजे अशा प्रकारचा प्रयत्न सरकार करणार आहे, असे फडणवीस म्हणाले.

मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या १० मोठ्या घोषणा

-पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींचे जीवनकार्य जगाला करून देण्यासाठी बहुभाषिक चित्रपट निर्माण करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

-अहिल्यानगरमध्ये पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शासकीय वैद्यकीय कॉलेज उभारणार

-अहिल्यानगरमध्ये खास मुलींसाठी आयटीआय

-मुलींसाठी आदिशक्ती अभियान राबविणार

-महिलांना आदिशक्ती पुरस्कार देणार

-धनगर समजतील विद्यार्थ्यांना इंग्रजीत शिकण्यासाठी यशवंत विद्यार्थी योजना, एकूण दहा हजार विद्यार्थ्यांना मिळणार शिक्षणाचा लाभ

-धनगर समाजातील मॅट्रिकमधील गुणवत्ता धारक विद्यार्थ्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर वसतिगृह योजना, पुणे आणि नागपूरला काम सुरू होणार

-पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींनी उभारलेल्या विहीर पुनरुज्जीवनचा कार्यक्रम हाती घेणार, चांदवड, त्र्यंबकेश्वर व इतर काही ठिकाणी संवर्धन करणार

-राहुरी येथे वरिष्ठ स्तरावरील दिवाणी न्यायालय उभारणार

-नाशिक व त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्यासाठी कुंभमेळा प्राधिकरण कायदा संमत

मंदिरांच्या विकास आराखड्यासाठी ५५०३ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मान्यता

श्रीक्षेत्र महालक्ष्मी मंदिर विकास आराखडा १४४५ कोटी रुपये,

श्रीक्षेत्र माहूरगड विकास आराखडा ८२९ कोटी रुपये, तुळजाभवानी मंदिर आराखडा १८६५ कोटी,

ज्योतिबा मंदिर २५९ कोटी, महालक्ष्मी मंदिर १४४५ कोटी मंजुरी,

त्र्यंबकेश्वर २७५ कोटी देण्यात येणार आहे.

जवळपास ५५०३ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मान्यता दिलेली आहे. जे कार्य देशांमध्ये पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींनी केलं तेच कार्य त्यांच्यातील शताब्दीच्या निमित्ताने महाराष्ट्रामध्ये करण्याचा प्रयत्न हा राज्य सरकारच्या माध्यमातून आम्ही करत आहोत, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

रात्री गोंडवाना एक्सप्रेस ट्रेनमध्ये बसलेले केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव हे दुसऱ्या दिवशी सकाळी ट्रेनमधून बेपत्ता होते. ते अचानक गायब झाल्यानं खळबळ उडाली होती. जेव्हा त्यांचा शोध घेण्यात आला तेव्हा ते दुसऱ्याच एक्सप्रेसमध्ये जखमी अवस्थेत आढळून आले.त्यांच्या हाता पायला दुखापत झाली होती. केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव हे दिल्लीहून जबलपूरला जात होते. शनिवारी रात्री ते गोंडवाना एक्सप्रेसमध्ये बसले. पण दुसऱ्या दिवशी सकाळी ते संपर्क क्रांती एक्सप्रेसमध्ये सापडले. ते बेपत्ता झाल्याची माहिती समोर येताच खळबळ उडाली होती. ३ तासांच्या शोधमोहिमेनंतर ते जखमी अवस्थेत सापडले.

याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव गोंडवाना एक्सप्रेसमध्ये शनिवारी रात्री हजरत निजामुद्दीन स्टेशनवर बसले. पण रविवारी सकाळी दमोहमध्ये त्यांची सीट रिकामीच होती. यानंतर मोठी खळबळ उडाली. रेल्वेकडून सर्च ऑपरेशन सुरू केलं. जवळपास २ तास शोधानंतर १६२ किमी दूर अंतरावरील स्टेशनमध्ये ते सापडले. संपर्क क्रांती एक्सप्रेसच्या कोच बी३ बर्थमध्ये ते होते.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय मंत्री सकाळी पावणे चारच्या सुमारास दमोह स्टेशनवर उतरले. त्यांची साखरेची पातळी कमी झाली होती. त्यावेळी ते ट्रेनमध्ये चढताना पाय घसरला आणि पडले. त्यात त्यांच्या हाता पायाला दुखापत झाली. त्याचवेळी दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवर आलेल्या संपर्क क्रांती एक्सप्रेसमध्ये ते बसले.

मंत्र्यांच्या पीएला ही गोष्ट चारच्या सुमारास लक्षात आली. तेव्हापासून तपास सुरू होता. सकाळी सातच्या सुमारास केंद्रीय मंत्री सिहोरा स्टेशनजवळ सापडले. त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार केल्यानंतर जबलपूरला आणण्यात आलं. घटनेची माहिती मिळताच सर्व स्टाफला अलर्ट करण्यात आलं होतं. जबलपूरला पोहोचताच मंत्री जुएल यांना सुरक्षा देण्यात आली. अद्याप यावर मंत्र्यांकडून अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.

महाराष्ट्र व कामगार दिनानिमित्त कोथरूड शिवसेना व श्री शिवसाई संस्था ट्रस्ट पुणे यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेला महोत्सव नागरिकांच्या प्रचंड उत्साहामध्ये पार पडला. कोणत्याही पक्षाची ताकद हे त्यांचे स्थानिक पातळीवरचे कार्यकर्ते किती सक्रिय असतात याच्यावर अवलंबून असते याची जाणीव कोथरूड विधानसभा मतदारसंघातील निष्ठावान शिवसैनिक जयदीप पडवळ यांचे कार्य पाहिले की होते असे गौरव उद्गार काढणाऱ्या रघुनाथ कुचिक साहेब यांच्या वक्तव्याची पुरेपूर प्रचिती कार्यक्रमाच्या सांगतेच्या दरम्यान संपूर्ण कोथरूडवासी यांना मिळाली.

शिवसेना शाखा पौड रोड आयडियल कॉलनी या ठिकाणी नेत्रचिकित्सा शिबिर घेण्यात आले शिबिराला 360 नागरिकांनी सहभाग नोंदविला आणि त्यातील 260 नागरिकांना मोफत चष्मे वाटप करण्यात आले तसेच सहा नागरिकांचे मोफत मोतीबिंदूचे ऑपरेशन करण्यात येणार आहे. शिबिराला अनेक मान्यवर नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी उपस्थिती नोंदविली. तसेच 1 मे महाराष्ट्र/कामगार दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रम फक्त महिलांसाठी सदाबहार मराठी लावण्यांचा कार्यक्रम आणि भव्य लकी ड्रॉ सोहळा शुक्रवारी 2 मे रोजी, वेळ – दुपारी ठीक 12 वाजता. स्थळ – यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह, कोथरूड पुणे – 38. येथे साजरा करण्यात आला या कार्यक्रमात महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आणि कार्यक्रमाचा आनंद महिलांनी खूप मोठ्या प्रमाणात घेतला.

तसेच लकी ड्रॉ सोहळ्यातील भाग्यवान महिलांना बक्षीसाचे वितरण करण्यात आले. कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थिती म्हणून मा. श्री रघुनाथ कुचिक साहेब (उपनेते, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष शिवसेना मा. श्री. गजानन थरकुडे आणि मा. श्री. संजयजी मोरे (शहरप्रमुख) हे उपस्थित होते.

राम बोरकर, उमेश भेलके, अजय भुवड,नागेश गायकवाड,संदीप मोकाटे, तुकाराम जाधव, किशोर मारणे, विनोद मोहिते, नितीन शिंदे, शारदा वीर, छायाताई भोसले, कस्तुरी पाटील, भारत सुतार, किशोर सोनार, मारुती वर्वे, नवनाथ भगत, दीपक दिघे, अनिल बिडलान, विनोद जोगळे, प्रकाश दिघे, किरण उभे, योगेश राजापूरकर आणि इतर पक्षाचे सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे आयोजन श्री. जयदीप पडवळ आणि मित्र परिवार (मा.सभासद पुणे मनपा वृ.प्रा.स ) यांनी केले .