मुंबई उच्च न्यायालयाच्या धर्तीवर वेतन मिळावे यासह अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यभरातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. यात पुणे जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना सहभागी झाल्याने मंगळवारी (ता.१७) न्यायालयीन कामकाज ठप्प होते. परिणामी, पक्षकारांची मोठी गैरसोय झाली.
वेतनवाढीचा प्रस्ताव गेल्या २२ महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याने महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या गट ‘क’ संघटनेने हे आंदोलन पुकारले आहे. राज्यातील सुमारे ३५ हजार कर्मचारी यात सहभागी झाले आहेत. यापूर्वी काळ्या फिती लावून काम करणे आणि सामूहिक रजा आंदोलनाद्वारे लक्ष वेधूनही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे बेमुदत संप सुरू केल्याचे पुणे जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी गट ‘क’ संघटनेचे अध्यक्ष महेश आलमले आणि सचिव गोरक्षनाथ गोफणे यांनी सांगितले.
दिवाळीच्या सुटीनंतर कामकाज पूर्वपदावर येत असतानाच कर्मचाऱ्यांनी प्रवेशद्वार क्रमांक चारसमोर ठिय्या आंदोलन सुरू केल्याने बहुतांश न्यायालयीन कक्ष बंद राहिले. संपामुळे गजबजलेल्या न्यायालयाच्या आवारात कमालीची शांतता होती. काही न्यायाधीश आणि वकील कक्षात हजर होते; मात्र कर्मचाऱ्यांअभावी फायलींची देवाणघेवाण व नोंदी होऊ न शकल्याने कामकाज ठप्प राहिले. पहिल्या दिवशी सरकारकडून कोणताही सकारात्मक निर्णय न झाल्याने बुधवारी (ता. १८) देखील संप सुरूच राहणार असल्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
दरम्यान, संपामुळे कामकाजावर परिणाम होऊन पक्षकारांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर तातडीने योग्य निर्णय घेऊन हा संप मिटवावा, अशी मागणी अॅड. राकेश सोनार यांनी केली.




