मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज मंगळवार (ता. १७) रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची नियोजित बैठक पार पडली. यावेळी राज्य सरकारने गृह, उच्च व तंत्र शिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि विधि व न्याय विभागाशी संबंधित चार महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर शिक्कामोर्तब केले आहे.
नक्षलवाद्यांनी लुटलेल्या शस्त्रांबाबत रोख बक्षीस योजना
नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांकडून यापूर्वी लुटून नेलेल्या शस्त्रांबाबत माहिती देणाऱ्यांसाठी रोख बक्षीस योजना.
शैक्षणिक क्षेत्रात बदल
राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अनुषंगाने शैक्षणिक क्षेत्रात होऊ घातलेले बदल लक्षात घेऊन सुधारणा करण्यात येणार.
वस्त्रोद्योग धोरणात सुधारणा
एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरणात सुधारणा करण्यात आली असून, त्यानुसार पालघर जिल्ह्याचा आता झोन-१ मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. झोन-४ वर्गवारी रद्द करुन विस्तारीकरण नियमातही बदल यावेळी करण्यात आला आहे.
मुख्य दंडाधिकारी न्यायालयाची स्थापना
पालघर जिल्ह्यासाठी पालघर येथे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच मुख्य दंडाधिकारी न्यायालयाची स्थापना केली जाणार आहे. तसेच सरकारकडून सरकारी वकील कार्यालयांसह अनुषांगिक पदांच्या निर्मितीस मंजुरी देण्यात आली आहे.




