महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहारांच्या चौकशीची दिशा आता आयोगातीलच दोन पदाधिकाऱ्यांच्या भूमिकांकडे वळली असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांचा समावेश असलेल्या चौकशी समितीने तपासाला वेग दिला असून, आयोगातील दोन सदस्यांची चौकशी केली जाणार असल्याचे वृत्त माध्यमांनी दिले आहे.
एमपीएससीतील कथित पेपरफुटीच्या प्रकरणी नियुक्त केलेल्या समितीकडून आयोगाच्या दोन सदस्यांच्या चौकशीच्या दिशेने पावले टाकली असल्याचे समजते. या चौकशीनंतर संबंधित सदस्यांविरोधात राज्य सरकारकडे अहवाल किंवा शिफारशी पाठवल्या जाऊ शकतात, असे वृत्त आहे. चौकशी आयोगाचे सदस्य सचिव तुकाराम मुंढे यांच्या समितीकडून ही प्रक्रिया केली जाणार असल्याचे समजते.
एमपीएससीच्या विविध परीक्षांमध्ये कथित गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र चौकशी आयोग स्थापन केला आहे. या आयोगाचे अध्यक्ष अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले आहेत. वरिष्ठ सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्याकडे सदस्य सचिवपदाची जबाबदारी आहे. आयोगाच्या कामकाजात सदस्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. विविध मुलाखत मंडळांचे अध्यक्ष म्हणून सदस्य काम पाहतात. तसेच आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेतही त्यांचा सहभाग असतो. त्यामुळे परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहारांच्या चौकशीत आयोगाच्या सदस्यांच्या भूमिकेचाही तपास होण्याची शक्यता आहे. त्याचाच भाग म्हणून आयोगातील दोन सदस्यांची चौकशी केली जाणार असल्याचे वृत्त माध्यमांनी दिले आहे.
एमपीएससीमार्फत २०२३ ते २०२६ या काळात घेण्यात आलेल्या नऊ स्पर्धा परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी केली जात आहे. यामध्ये प्रश्नपत्रिका, उत्तरतालिका किंवा त्यातील काही भाग फुटल्याच्या तक्रारींचा समावेश आहे. या प्रकरणांची माहिती असलेल्या परीक्षार्थी, विद्यार्थी, व्यक्ती आणि संस्थांकडून आयोगाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे निवेदने मागवली आहेत. यापूर्वी निवेदने सादर करण्याची अंतिम मुदत १६ नोव्हेंबर होती. दिवाळीच्या सुट्ट्यांच्या पार्श्वभूमीवर ही मुदत आता २३ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.संबंधितांनी मराठी किंवा इंग्रजी भाषेत विहित नमुन्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे आहे. त्यासोबत वैध ओळखपत्र आणि संबंधित कागदपत्रांच्या स्वसाक्षांकित प्रती जोडणे आवश्यक आहे. प्रतिज्ञापत्र, निवेदन आणि पुराव्यांच्या प्रती आयोगाच्या ई-मेलवरही पाठवता येतील. २३ नोव्हेंबरनंतर प्राप्त होणारी प्रतिज्ञापत्रे स्वीकारली जाणार नाहीत, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.




