मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कथित घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानेश कुमार यांच्यासह दोन्ही निवडणूक आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणात स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. तसेच कोर्टाच्या बाहेर केलेल्या आंदोलनावरून सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांनाही फटकारलं आहे. कोर्टाला अशा पद्धतीने कोणी धमकावू शकत नाही, अशा शब्दात कोर्टाने राहुल गांधी यांना फटकारलं आहे. कोर्टाने आज नोटिसांचा धडकाच सुरू केला आहे. निवडणूक आयोगासह दिल्ली पोलीस आणि केंद्र सरकारलाही कोर्टाने नोटीस बजावली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या याचिकेची दखल घेतली आहे. या याचिकेवरून कोर्टाने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि इतर दोन्ही निवडणूक आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे. राहुल गांधींच्या कोर्टातील वर्तणुकीवरही कोर्टाने स्पष्टीकरण मागितलं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या परिसरात समर्थकांसोबत राहुल गांधी गेले होते त्यावर स्पष्टीकरण द्या, अशा सूचना कोर्टाने दिल्या आहेत. कोर्टाला कोणीही धमकावू शकत नाही, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
तुम्हाला स्पष्टीकरण द्यावं लागेल
यावेळी कोर्टाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडली. सरकारने आपल्या निर्णयाचा खुलासा केला असून त्याचं कारण शपथपत्रात दिलं आहे. सुनावणीवेळी कोर्टाने 12 ऑक्टोबर रोजी राहुल गांधी यांच्याकडून जे वर्तन करण्यात आलं, त्यावर सवाल केला आहे. तुम्हाला त्याचं स्पष्टीकरण द्यावं लागेल, असं कोर्टाने राहुल गांधी यांना बजावलं आहे. यावेळी कपिल सिब्बल यांनी राहुल गांधी यांची बाजू मांडली आहे. दरम्यान, एसआयआरशी संबंधित याचिकेवर एकसाथ सुनावणी होणार आहे. तर आंदोलकांवर घातलेल्या निर्बंधावरील याचिकेवर वेगळी सुनावणी करण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारला नोटीस
दरम्यान, राहुल गांधी आणि इंडिया ब्लॉकने दाखल केलेल्या याचिकेवर कोर्टाने मुख्य निवडणूक आयुक्त, दोन्ही निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी केली आहे. तसेच जंतरमंतर ही आंदोलनाची जागा डीनोटिफाय करण्ता आली आहे. त्यावरही कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यावरून कोर्टाने केंद्र सरकार, दिल्ली पोलिसांना नोटीस जारी केली आहे. त्यावर केंद्र सरकारला आता उत्तर द्यावं लागणार आहे.
