बांधकाम परवानगी देताना मंजूर लेआउटमधील अंतर्गत रस्ते पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) हस्तांतरण करून सातबारा उताऱ्यावर प्राधिकरणाचे नाव लावणे विकसकांना आता बंधनकारक केले आहे. या निर्णयामुळे लेआउटमधील रस्ते सार्वजनिक वापरासाठी खुले होण्याबरोबरच लगतच्या जमिनींना पोहोच रस्ते मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
पीएमआरडीएच्या हद्दीत बांधकाम मंजूरीवेळी आराखड्यात दर्शविलेले अंतर्गत रस्ते बाजूच्या जमिनींना जोडतात. मात्र, अनेक ठिकाणी जमिनमालक किंवा विकासकांकडून हे रस्ते वापरण्यास अडवणूक केली जात असल्याच्या तक्रारी प्राधिकरणाकडे आल्या आहेत, या पार्श्वभूमीवर बांधकाम परवानगी देताना मंजूर लेआउटमधील अंतर्गत रस्ते पीएमआरडीएकडे हस्तांतरण करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला.
एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार (युडीसीपीआर) प्राधिकरणाकडून बांधकाम परवानगी दिली जाते. त्यातील तरतुदीनुसार अंतर्गत रस्ते प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करणे बंधनकारक केले आहे. प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात विविध प्रकारचे रेखांकन प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर होतात. मंजूर रेखांकनात दर्शविण्यात आलेले अंतर्गत रस्ते संबंधित जागेच्या मालकांकडून किंवा विकासकांकडून प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात रस्ते संबंधित भूखंडाच्या मालकांच्या किंवा विकासकांच्या सातबारा उताऱ्यावरच नोंदविलेले असल्याचे निदर्शनास त्यामुळे रस्ते अर्धवट राहतात. परिणामी वाहतुकीसही अडथळे निर्माण होतात. या त्रुटी दूर करून वाहतुक सुरळीत करण्यासाठी आणि असे रस्ते प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुलभ, स्पष्ट करण्यासाठी हे परिपत्रक काढण्यात आले. तात्पुरत्या लेआउटचे सीमांकन करून अंतिम मंजुरी मिळाल्यावर अंतर्गत रस्ते विकसकाने विकसित केल्याची खात्री करून सहाय्यक महानगर नियोजनकारांनी ताबे पावतीद्वारे रस्ते ताब्यात घ्यावेत.
अंतिम लेआउट मंजुरी देताना कमी-जास्त पत्रक करताना अंतर्गत रस्त्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर पीएमआरडीएचे नाव लावण्याची अट घालून त्याची प्रत तहसीलदारांना पाठवावी.
लेआउट अटीनुसार अंतर्गत रस्त्यांचे क्षेत्रफळ प्राधिकरणाच्या नावे ७/१२ वर करण्याचे सर्व खर्च आणि जबाबदारी अर्जदार/विकसकाची राहील..आले.
