पुणे महापालिका उपायुक्त घनकचरा यांनी कंत्राटी पद्धतीने झाडणकाम बेकायदेशीर प्रस्ताव दाखल केल्याने महापालिकेवर दरमहा 13 कोटी रुपयांचा अनावश्यक खर्च येणार असून बेकायदेशीर प्रस्तावावर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर यांनी अप्पर मुख्य सचिव नगर विकास यांच्याकडे केली आहे. सदरील प्रस्ताव दाखल करण्याचा महापालिका आयुक्त यांना कुठलाही अधिकार नव्हता. त्यांची संपूर्ण कृती ही बेकायदेशीर आणि शासकीय संस्थेचा नुकसान करणारी होती नगर विकास विभागाने महापालिका आयुक्त यांनी काढलेल्या परिपत्रकाचा भंग करणारी होती आणि त्यामुळे जवळपास 45 कोटी रुपयांचे नुकसान महानगरपालिकेला होणार आहे.
पुणे महापालिकेच्या हद्दीत 15 क्षेत्रीय कार्यालय 574 चौ.किमीचे क्षेत्र ५२५१ मनपा (कायमस्वरूपी) 4814 कंत्राटी कामगार असे मिळून 10,065 कर्मचारी झाडु विभागात कार्यरत असल्याचे उपायुक्त यांनी सांगितले आहे. यामध्ये एकूण रस्ते 6892 किमी त्यातून यांत्रिकी पद्धतीने 364 किलोमीटर वजा केले तर 6508 किमी शिल्लक राहतात परंतु उपायुक्त दक्षता यांनी आकडे खोडून काढले आहेत. मग प्रश्न शिल्लक राहतो घनकचरा विभागाने हे रस्ते कुठून आणले असे विचार नाही लेखी निवेदनामध्ये केली आहे.
पुणे महापालिका उपायुक्त यांच्या म्हणण्याप्रमाणे घनकचरा व्यवस्थापन आणि हाताळणे नियम यानुसार 700 मी झाडकाम करण्यासाठी एका सेवक आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे 9298 कर्मचाऱ्यांची गरज आहे असून 4814 कंत्राटी कामगार उपलब्ध आहेत. महानगरपालिकेचे कायमस्वरूपी अधिक सध्या टेंडरने दिलेले 4814 हे एकत्र केले तर त्याची संख्या 10 हजार 168 होते. त्यामुळे ज्यादा मनुष्यबळ पुरवण्याची गरजच नाही. असे मतही केसकर यांनी निवेदनात व्यक्त केले आहे. पुणे महापालिकेचे ५२५१ कायमस्वरूपी कामगार असताना ज्यादा मनुष्यबळ लावण्याची गरज काय होती ? याचा कुठेही खुलासा उपायुक्त घनकचरा यांनी स्थायी समितीला सादर केलेल्या विषय पत्रामध्ये नाही. उपायुक्त दक्षता याने शासनाचे परिपत्रक जोडले आहे त्यानुसार सातशे मीटर एक कर्मचारी हे चुकीचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट नमूद केले आहे.
महानगरपालिकेच्या मुख्य लेखापरीक्षक यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार महापालिका आयुक्त यांच्या परिपत्रकाप्रमाणे हा प्रस्ताव नाही तसेच हा प्रस्ताव इ प्रणालीत मधून देखील सादर केलेला नाही. उपायुक्त दक्षता यांनी तांत्रिक अहवाल आणि कंत्राटदारांची बीड कॅपॅसिटी हे न बघता हे काम दिले आहे असे आपल्या अहवालामध्ये स्पष्ट नमूद केले आहे. सध्या मनुष्यबळाचा कंत्राटदारांसाठी खर्च 14 कोटी 8 लाख 81 हजार 710 रुपये मासिक आहे. यामध्ये 13 कोटी 78 लाख 8 हजार 885 एवढा वाढीव खर्च आहे अधिक दहा टक्के सुपरव्हिजन चार्जेस. जवळपास 13 कोटी रुपये दरमहा अनावश्यक खर्च स्वतःच्या अधिकाराबाहेर जाऊन उपायुक्त घनकचरा यांनी सुचवलेला आहे. वाढीव कामासाठी बजेटमध्ये पुरेशी तरतूद नाही असा सुस्पष्ट अभिप्राय मुख्य लेखा परीक्षक याने आयुक्त आणि स्थायी समितीला सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे, दहा टक्के प्रस्तावित सुपरव्हिजन चार्जेस याचा अतिरिक्त खर्च प्रस्तावामध्ये नाही असेही त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
महापालिका परिपत्रक आणि शासन निर्णयानुसार
जुन्या निविदेमध्ये वाढीव कामे समाविष्ट करून कार्यादेश देऊ नये असे स्पष्ट नमूद आहे या प्रकरणांमध्ये त्याचा संपूर्णपणे भंग केलेला आहे. ज्यादा कामे समाविष्ट करायची असल्यास क्षम प्राधिकार्‍याची व तांत्रिक पूर्व मान्यता घेऊन स्वतंत्र निविदा राबवावी असे सुस्पष्ट शासन निर्णय आणि महापालिका आयुक्त यांचे परिपत्रक असताना उपायुक्त घनकचरा यांनी सदर 45 कोटी रुपये महानगरपालिकेवर लादले. मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी निविदा प्रक्रिया क्षेत्रीय कार्यालयाच्या स्तरावर झाली होती जर त्यांना अतिरिक्त मनुष्यबळ हवे असते तर त्याने प्रस्ताव दाखल केला असता आणि स्वतंत्रपणे निविदा प्रक्रिया राबवली असती, यामध्ये उपायुक्त घनकचरा यांनी कारण नसताना अतिरिक्त मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी पुढाकार घेतला हे वास्तव आहे.
पुणे महापालिकेच्या निधीचा हा अपव्यय कंत्राटदार आणि उपायुक्त घनकचरा यांनी केला आहे या दोघांवर कार्यवाही होण्याची आवश्यकता आहे. आपण या प्रकरणाची तातडीने कार्यवाही करून पुणे महापालिकेकडून सविस्तर अहवाल मागवून घ्यावा. कलम 448 अन्वये या बेकायदेशीर निविदा प्रक्रियेला विखंडित करावे. आम्हाला नाईलाजाने हायकोर्टात जावे लागेल. कृपया आमची विनंती आपण कार्यवाही करावी लोकशाहीमध्ये सतत कोर्टामध्ये जाऊन न्याय मिळवणे योग्य नाही असे मानणारे आम्ही कार्यकर्ते आहोत असे लेखी निवेदनामध्ये म्हटले आहे.
