मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण, कुणबी प्रमाणपत्र आणि जातपडताळणीच्या मागण्यांवरून अंतरवाली सराटीत आंदोलन सुरू असतानाच आता ओबीसी आंदोलकांनीही ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे.ओबीसी आरक्षणात इतर समाजाचा समावेश करू नये, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
२ सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आलेला शासन आदेश रद्द करावा, तसेच शिंदे समिती आणि जातपडताळणी समितीविरोधात सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी ओबीसी आंदोलकांनी केली आहे. मयत ओबीसी आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत आणि सरकारी नोकरी द्यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
अॅड. मंगेश ससाणे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या मागण्यांसाठी उपोषण सुरू केले आहे. सरकार जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी ओबीसी आरक्षणातील वाटा देत असल्याचा आरोप ससाणे यांनी केला. राधाकृष्ण विखे पाटील आणि प्रसाद लाड प्रशासनावर दबाव आणत असल्याचाही त्यांनी आरोप केला. दरम्यान, ओबीसी आरक्षणात कथित घुसखोरीचा मुद्दा उपस्थित करत आंदोलकांनी विश्वास नांगरे पाटील यांचाही उल्लेख केला. नांगरे पाटील हे कुणबी प्रमाणपत्राच्या आधारे ओबीसी प्रवर्गातून आले असून, त्यामुळे ओबीसींच्या जागेवर परिणाम होत असल्याचा दावा आंदोलकांनी केला. ‘ते पाटील आहेत, मग आमची एक ओबीसीची जागा घेतलीच ना?’ असा सवाल आंदोलकांनी उपस्थित केला.
जात पडताळणीच्या मुद्द्यावरही आंदोलकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. प्रसाद लाड यांनी जातपडताळणीबाबत कोणत्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली, असा सवाल ओबीसी आंदोलक विठ्ठल तळेकर यांनी केला. २ सप्टेंबरचा शासन आदेश रद्द करण्यासह ओबीसी आरक्षणाचे संरक्षण आणि आंदोलकांच्या विविध मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशारा ओबीसी आंदोलकांनी दिला आहे.
