नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलवर अन्न व औषध प्रशासनाने केलेल्या कारवाईवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र ताशेरे ओढले आहेत. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई करण्याचा पूर्ण अधिकार एफडीएला असला, तरी अशी कारवाई करताना व्यावसायिकांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी आणि आवश्यक ती व्यवस्था करण्यासाठी किमान वेळ देणे गरजेचे आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने प्रशासनाला कारवाई करताना अधिक भान व जबाबदारी बाळगण्याचा सल्ला देत, एफडीएच्या मनमानी कारभारावर कडक शब्दांत संताप व्यक्त केला आहे. तसेच या कारवाईबाबत पुनर्विचार करण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे. त्यामुळे या कारवाईमध्ये एफडीवर युटर्न घेण्याची वेळ येऊ शकते. यापूर्वी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फटकारल्यानंतर वर्धा येथील गोरस भंडारवरील कारवाईत युटर्न घ्यावा लागाला होता.
नियमांची पूर्तता न झाल्यास कारवाई करण्याचा अन्न व औषध प्रशासनाला पूर्ण अधिकार आहे. मात्र कारवाई करताना परवाना रद्द झालेल्या आस्थापनेला किमान तो परिसर रिकामा करण्यासाठी व आपली बाजू मांडायला वेळ द्यायला हवा. थेट कारवाईने नुकसान होऊ शकते, याची जाणीव कारवाई करताना ठेवायला हवी, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. तसेच कारवाई करताना थोडे भान ठेवण्याचा सल्ला एफडीएला दिला.
एफडीएने एखाद्या रुग्णालयाचा परवाना तत्काळ निलंबित किंवा रद्द केल्यास रुग्णाने तिथून हातात सलाईन घेऊन बाहेर पडायचे का, आयत्या वेळी त्यांनी कुठे जायचे, असे प्रश्नही प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने एफडीएसमोर उपस्थित केले.
या प्रकरणात एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी दोन जुलैला दुपारी हॉटेल तपासणी केली होती. दुसऱ्या दिवशी लगेच एफडीएच्या अधिकाऱ्याने हॉटेलचा परवाना निलंबित करण्याचा आदेश काढला. हॉटेलला अन्नविषयक व्यवसाय त्वरित थांबवण्याचे आदेशही दिले गेले. त्यामुळे तात्काळ हॉटेल बंद करण्यात आले होते.
आम्ही आता सर्व नियमांची पूर्तता केलेली आहे. एफडीएने नव्याने तपासणी करावी व परवाना निलंबित करण्याची कारवाई मागे घ्यावी, अशी मागणी हॉटेलकडून करण्यात आली आहे. त्यावर शनिवार-रविवार असल्याने तपासणी तातडीने करणे शक्य नसल्याचे एफडीएने न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. कारवाई वार कोणता ते पाहून करता का, असा प्रश्न उपस्थित करत एफडीए आयुक्त कार्यालयाला याचिकाकर्त्यांच्या हॉटेलची तत्काळ नव्याने तपासणीचे आदेश दिले.
