पुणे शहराला गंभीर वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. शहरामधील वाढती वाहतूक व प्रवासाची मागणी लक्षात घेऊन दीर्घकालीन व एकात्मिक वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. मात्र, या समितीतून सुरूवातीला चक्क पुण्याचे खासदार व केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनाच वगळल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात होते. त्यानंतर ४८ तासांत ही चूक सुधारण्यात आली आहे.
पुण्यात भूमिगत बोगद्याचे जाळे निर्माण करणे, उच्च क्षमता सामूहिक वाहतूक मार्ग (HCMTR) आणि पुणे इनर रिंग रोड या तिन्ही प्रकल्पांचे स्वरुप, भौगोलिक व्याप्ती, वित्तीय आवश्यकता, विविध यंत्रणांमधील समन्वय व दीर्घकालीन अंमलबजावणीची गरज लक्षात घेऊन उच्चस्तरीय समिती समन्वयाचे काम करेल.जमीन संपादन, निधी उभारणी, अंमलबजावणी, देखरेख, धोरणात्मक निर्णय, वित्तीय मान्यता आदींचे निर्णय ही समिती घेणार आहे. शहरातील वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या या समितीचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याकडे घेतले आहे. या समितीमध्ये दोन्ही उपमुख्यमंत्री, नगरविकास खात्याचे राज्यमंत्री, पुणे महापालिका महापौर, सभागृह नेते, स्थायी समिती अध्यक्ष यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
ता. ८ जुलै रोजीच्या जीआरमध्ये तसा उल्लेख करण्यात आला होता. मात्र, पुण्यासाठी समिती असूनही खासदार मोहोळ यांना या समितीतून वगळण्यात आले होते. मोहोळ यांचे नाव समितीत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात होते. मोहोळ हे केंद्रात राज्यमंत्रीही आहेत. महापौर, स्थायी समिती अध्यक्षांसह सभागृह नेत्यांचाही समितीत समावेश असताना मोहोळांना स्थान देण्यात आले नव्हते. याबाबतच्या चर्चांना उधाण आल्यानंतर ४८ तासांतच चूक सुधारण्यात आली आहे. शुक्रवारी (ता. १०) नगरविकास खात्याकडून याबाबतचे शुध्दीपत्रक जारी करण्यात आहे. उच्चस्तरीय समितीमध्ये मुरलीधर मोहोळ यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात येत आहे, असे यामध्ये म्हटले आहे.
