राज्य सरकार अनुसूचित जातीच्या १३ टक्के आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळात सादर करण्यात आला असून त्यावर सूचना व आक्षेप मागवण्यात आले होते. ५० हजारांवर सूचना व आक्षेप आल्याचे सांगण्यात येते. या उपवर्गीकरणाला अनुसूचित जातींमधील काही घटकांचा विरोध असून काहींचे समर्थन आहे. त्यासाठी आंदोलनेही करण्यात आली. या सूचना व आक्षपांवर मुख्य सचिवांकडून सुनावणी घेण्यात येणार आहे. सूचना व आपेक्ष सादर करण्याची मुदत संपून आता सव्वा महिन्याचा काळ लोटला आहे. परंतु अद्याप सुनावणीबाबतची तारीख स्पष्ट करण्यात आली नाही.
अ,ब,क,ड अशा चार गटात याची विभागणी करण्यात येत असल्याची शक्यता वतेर्तवण्यात येत आहे. तर काहींच्या मते दोन गटात विभागणी होईल. बदर समितीचा अहवाल अद्याप समोर न आल्याने नेमकी विभागणी कशी होईल, स्पष्ट नाही. मात्र समाज कल्याण विभागाकडून वसतिगृहात प्रवेशासाठी काढलेल्या जाहिरातीवरून शासनाने उपवर्गीकरणाचा सूचक इशारा दिल्याचे बोलल्या जात आहे.
काय आहे उपवर्गीकरण?
काही जातींना आरक्षणाचा जास्त लाभ झाला असून काहींना कमी लाभ मिळत आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचे अधिकार राज्य शासलाना असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर राज्य शासनाने अनुसूचित जातीमधील आरक्षणाचे अ,ब,क.ड मध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम बार्टीकडून त्याबाबतचा अहवाल मागवण्यता आला होता. त्यानंतर बदर समिती गठीत केली. अनुसूचित जातीत ५९ जाती असून त्यांना १३ टक्के आरक्षण आहे.
अनुसूचित जातीसाठी असलेल्या १३ टक्के आरक्षणाचे अ,ब,क,ड अशा चार गटामध्ये विभागणी करण्यात येणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. परंतु आरक्षणाची विभागाणी चार गटात न करता तीन गटात होणार असल्याचे बोलल्या जात आहे.
समाज कल्याणच्या जाहिरातीत काय?
समाज कल्याण विभागाकडून शासकीय वसतिगृहात मुला,मुलींच्या प्रवेशाबाबत जाहिरात काढण्यात आली आहे. यात एससी, मांग आणि मेहतर अशी तीन गटात आरक्षणाची विभागणी करण्यात आली आहे. एक प्रकारे उपवर्गीकर लागू करण्यात आल्याच चर्चा होत आहे. याच प्रकारे १३ टक्के आरक्षणाची वर्गवारी करण्यात येणार असल्याची चर्चा होत आहे.
उपवर्गीकरणाचे समर्थन आणि विरोध
उपवर्गीकरणाचे मातंग समाजाकडून समर्थन करण्यात येत आहे. तर महार समाजाकडून याला उघड विरोध होत आहे. चर्मकार समाजाकडूनही याला विरोध दर्शवण्यात येत आहे. याच्या समर्थन व विरोधात आंदोलन, धरणे देण्यात येत आहे. अनुसूचित जातीत ५९ जाती आहेत. परंतु यावर तीन, चार, पाच जातींकडून उघडपणे समर्थन व विरोध होत असल्याचे दिसते. त्यामुळे उपवर्गीकरणाचा निर्णय सर्व जातींना विचार घेऊन करण्यात यावा, अशी मागणी होत आहे.
