माळशिरस जिल्हा व सत्र न्यायालयाने गावठाण विस्तारासाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा पूर्ण मोबदला न दिल्याने, अकलूज उपविभागीय अधिकारी (प्रांताधिकारी) कार्यालयातील शासकीय साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार नुकतीच जप्तीची कारवाई पूर्ण करण्यात आली असून, उपविभागीय अधिकाऱ्यांना आज (दि. ६) रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
अकलूज येथील भगनलाल, रतनलाल, केवलचंद व उत्तमलाल प्रेमचंद व्होरा कुटुंबीयांच्या मालकीचे गट क्र. ९४/२ अ मधील ४ हेक्टर ५५ आर क्षेत्र सन २००२ मध्ये गावठाण विस्तार योजनेसाठी संपादित करण्यात आले होते. मात्र, शासनाने दिलेला मोबदला अमान्य असल्याने व्होरा कुटुंबीयांनी २००४ मध्ये न्यायालयात धाव घेतली होती. २०१७ मध्ये झालेल्या सुनावणीनुसार न्यायालयाने २ कोटी ९६ लाख १९ हजार ४० रुपये इतकी रक्कम देण्याचे आदेश दिले होते.
यापैकी शासनाने केवळ ३७ लाख ७८ हजार ७५० रुपये जमा केले, तर उर्वरित मोठी रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. अखेर व्होरा कुटुंबीयांनी ॲड. केतन व्होरा यांच्यामार्फत वसुलीसाठी जप्तीची मागणी केली. त्यानुसार न्यायाधीश आर. व्ही. ताम्हणकर यांनी ॲड. व्होरा यांचा युक्तिवाद ऐकून उपविभागीय तथा भूसंपादन अधिकारी अकलुज विभाग, माळशिरस यांची बोलेरो चारचाकी गाडी, प्रिंटर, काॅम्पुटर, टेलिविजन, टेबल, खुर्ची, कपाटे इ. जप्तीचा आदेश काढला.
त्यानुसार न्यायालयीन बेलीफ एस. एस. जडल यांनी दि. २५ मार्च रोजी ९ स्टील बाके (किंमत ४८००), २८ खुर्च्या (२१, ००० रू), सॅमसंग कंपनीचे एल.ई.डी ६५ इंची स्क्रीन (४०, ००० रु), एच. पी. कंपनीचे ६ संगणक (१, ०८०००), प्रिंटर ४ (१४,००० रु) कार्यालयीन सहाय्यक एस. एम. चंदनशिवे यांच्या उपस्थितीत आणि पंचांच्या समक्ष सुमारे १ लाख ५७ हजार ९०० रुपयांची जंगम मालमत्ता जप्त करून त्याचा पंचनामा करण्यात आला. एका वरिष्ठ शासकीय कार्यालयावर अशी जप्तीची ओढवलेली वेळ संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्यात चर्चेचा विषय ठरली आहे.
