महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या प्रचंड पीक नुकसानीसाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे मदतीसाठी कोणतेही निवेदन पाठवले नसल्याचे विधान केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मंगळवारी संसदेत केले आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली. हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर हे घडल्याने, महायुती सरकारला विरोधकांनी धारेवर धरलं. मात्र टीका सुरू होताच आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी याबाबत सोशल मीडियावर पोस्ट केल्यानंतर, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी बुधवारी २७ नोव्हेंबर रोजी राज्याकडून निवेदन प्राप्त झाल्याचे स्पष्ट करत आपल्या विधानात बदल केला.
राज्याने पीक नुकसानीच्या संदर्भात २ निवेदन केंद्राकडे पाठवले आहेत. यापैकी एक २७ नोव्हेंबर रोजी आणि दुसरे १ डिसेंबर रोजी पाठवले गेले. राज्याच्या अंदाजानुसार, हे नुकसान जवळपास १०,००० कोटी रुपयांच्या घरात आहे. राज्य सरकारने केंद्राला दिलेल्या निवेदनात १ जून ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा उल्लेख केला. यानुसार, ८४ लाख हेक्टरवरील पीक नष्ट झाले तर १.१ कोटी शेतकऱ्यांना याचा फटका बसला आहे.
यापूर्वी ऑक्टोबरमध्ये राज्याचा प्राथमिक अंदाज ६८.७ लाख हेक्टर पीक नष्ट झाल्याचा होता, पण ‘पंचनामे’ पूर्ण झाल्यावर नुकसानीची ही व्याप्ती खूप मोठी असल्याचे स्पष्ट झाले. राज्याने २ निवेदन पाठवले असले तरी, केंद्राकडून मदतीची अंतिम रक्कम निश्चित करण्यापूर्वी केंद्र सरकारसोबत अनेक बैठका आणि चर्चा होतील, असं अधिकाऱ्यांनी म्हटलं.
राज्याची मदत आणि कर्जाचा मुद्दा
राज्यातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पाऊस थांबायला वेळ लागल्याने पंचनामे पूर्ण करण्यास उशीर झाला. मात्र, राज्य सरकारने आतापर्यंत जवळपास १४,००० कोटी रुपयांची मदत वितरित केली आहे. यापूर्वी ऑक्टोबरमध्ये सरकारने ३१,६२८ कोटी रुपयांचे विक्रमी मदत पॅकेज जाहीर केले होते, ज्यात पीक नुकसानीसोबतच पायाभूत सुविधांच्या नुकसानीसाठीही तरतूद करण्यात आली होती.
या घटनेनंतर विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी महायुतीला लक्ष्य केले आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केलेली पोस्ट आणि केंद्रीय मंत्र्यांनी बदललेले विधान, यामुळे केंद्राकडून मदतीचा ओघ सुरू होण्यास होत असलेल्या विलंबावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमाफी आणि तातडीच्या मदतीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
जमिनीच्या नुकसानीसाठी विशेष मदत
सप्टेंबर दरम्यान मराठवाड्यात झालेली अतिवृष्टी इतकी तीव्र होती की अनेक ठिकाणी शेतातील माती वाहून गेली आहे. यासाठी राज्य सरकार प्रती हेक्टर *४७,००० आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून ३ लाख पर्यंतची मदत पुरवत आहे.
