राज्यातील 42 नगरपंचायती आणि 246 नगरपरिषदांसाठी 2 डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. त्यासाठी राज्यातील राजकारण रंगले असतानाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार की नाहीत, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याला निमित्त ठरलं आहे ती ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा! या बाबत आज (19 नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. कारण या सुनावणीवर निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना सरसकट 27 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मुळात आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के आहे. त्यामुळे ही मर्यादा 83 पंचायत समित्या, 17 जिल्हा परिषदा, 57 नगरपालिका आणि 2 महानगरपालिका अशा 159 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींमध्ये ओलांडण्यात आली आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहे. या संदर्भात आज सुनावणी होणार असल्याने नक्की काय होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या संदर्भात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, यावर आता काहीही बोलणे शक्य होणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देतो, यावर सर्व अवलंबून असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने त्यांच्या सोयीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अर्थ लावला आणि राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी ओबीसी (इतर मागास प्रवर्गासाठी) सरसकट 27 टक्के आरक्षण लागू केले. त्यामुळे एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर गेले असून आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली होती. या प्रकरणी बुधवारी (19 नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी आहे.
राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाचे निकष निश्चित करण्यासाठी बांठिया आयोगाने नेमला होता. या आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारने अहवाल स्वीकारला आहे. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेताना ओबीसी आरक्षणाबाबत बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीची स्थिती राहील, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असतानाही राज्य सरकारने या आदेशाचा स्वत:च्या सोयीने अर्थ लावत नगरपरिषदा, महापालिका, तसेच जिल्हा परिषदांमध्ये सरसकट 27 टक्के आरक्षण ओबीसींसाठी लागू करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने पंचायत समिती, जिल्हा परिषदांसाठी आणि नगरविकास विभागाने नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि महापालिकांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू केले होते.
ओबीसी आरक्षणामुळे आरक्षणाची मर्यादा वाढल्याचा मुद्दा मुख्यत्वे आदिवासीबहुल स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निर्माण झाला आहे. नंदुरबार जिल्हा परिषदेमध्ये 100 आरक्षण टक्के झाले आहे. चंद्रपूर, यवतमाळ, अमरावती, अकोला जिल्हा परिषदांमध्ये 60 ते 70 टक्के आहे. शिवाय गडचिरोली 78 टक्के, पालघरमध्ये 93 टक्के, धुळे 73 टक्के आणि नाशिक जिल्हा परिषदेत 72 टक्के आरक्षण लागू झाले आहे. ठाणे, नागपूर, नांदेड, वाशीम, हिंगोली, जळगाव, वर्धा तसेच बुलढाणा या 8 जिल्हा परिषदांमध्ये 51 ते 60 टक्के आरक्षण दिले आहे.
