शासनाची पहिली मोठी कारवाई; पार्थ पवार मोठ्या अडचणीत? थेट… फौजदारी गुन्हा होणार; शासकीय अधिकारी अन् इतरही रडारवर

0

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्यावर जमीन खरेदीत गैरव्यहार केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. पार्थ पवार यांच्या अमेडिया या कंपनीने 1800 कोटी रुपयांची जमीन ही फक्त 300 कोटी रुपयांना खरेदी केली आहे, असा धक्कादायक आरोप करण्यात येतोय. दरम्यान, आता या प्रकरणी नवनवे खुलासे होत आहेत. ज्या-ज्या शासकीय अधिकारी तसेच इतरांनी शासनाची फसवणूक केली आहे, अशा सर्वांविरोधात आता फौजदारी गुन्हा दाखल होणार आहे. एका अधिकाऱ्यानेच याबाबत माहिती दिली आहे.

अधिक वाचा  पदवीधर-शिक्षक मतदारसंघातील मतमोजणी कशी होते? प्रथम पसंतीत विजय झाला नाही तर पर्याय काय? सविस्तर वाचा

शासकीय अधिकाऱ्याने नेमके काय सांगितले?

पार्थ पवार यांच्यावर होत असलेल्या 1800 कोटीच्या जमीन प्रकरणातील गैरव्यवहारात नेमकं काय घडलं? हे जाणून घेण्यासाठी टीव्ही 9 मराठीने नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी बातचित केली. यावेळी नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाचे अधिकारी सहनोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र मुठे यांनी मोठी आणि धक्कादायक माहिती दिली. जुन्या बंद पडलेल्या सातबाऱ्याच्या मदतीने जमीन खरेदी करण्याचा प्रयत्न झाला, असे त्यांनी सांगितले आहे. “मे 2025 मध्ये खरेदीखत नोंदवण्यात आलेला आहे. जुना म्हणजेच बंद झालेला सातबारा देऊन खरेदीखत नोंदवण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. याबद्दल संबंधित खरेदी-विक्री करणारे आणि तत्कालीन सबरजिस्टार यांच्याविरोधात फौजदारी कारवाईचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे,” अशी मोठी माहिती रवींद्र मुठे यांनी दिली आहे. तसेच संबंधित सबरजिस्टार यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

अधिक वाचा  बंगालच्या उपसागरात चक्रीवादळाचा भडका; महाराष्ट्रात ऐन दिवाळीत पाऊस? हवामान विभागाचा मोठा इशारा!

पार्थ पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल करणार का?

पुण्यातील ही जमीन पार्थ पवार संचालक असलेल्या अमेडिया कंपनीने खरेदी केलेली आहे. या प्रकरणात कुठेतरी पार्थ पवार यांचाही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे संबंध येतो. त्यामुळेच आता सरकार थेट पार्थ पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल करणार का? की त्यांच्या कंपनीवर हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. विशेष म्हणजे गुन्हा दाखल करताना नेमकी कोणती कलमे लावली जाणार, सोबतच आरोपी कोणाला करण्यात येणार असेही आता विचारले जात आहे. दरम्यान मिळालेल्या ताज्या महितीनुसार या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नोंदणी उपमहानिरीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची समिती या कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करणार आहे.

अधिक वाचा  केंद्र सरकारने 15 ते 20 वर्षांचे यंदा धोरण बदलले; शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पुन्हा पाने? देशातील साखर उद्योगाच गणित कोलमडणार