पुणे महापालिकेच्या वतीने प्रभागाचे आरक्षण सोडत तयारी अंतिम टप्प्यात असताना राज्य शासनाच्या वतीने अचानक परिपत्रक काढून निवडणूक निर्णय कार्यक्रम 10 दिवस पुढे जाहीर करण्यात आल्याने पुणे महापालिकेची 2025 मध्ये निवडणुकीची स्वप्ने भंगली असून आरक्षण सोडतीची अंतिम प्रक्रिया 2 डिसेंबर रोजी जाहीर करण्यात आल्यामुळे नोव्हेंबर महिन्यामध्ये संपूर्ण प्रक्रियांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. पुणे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम सुरू झाल्यापासून राज्य शासनाचे नगर विकास विभाग व पुणे महापालिका निवडणूक विभाग यांच्यामधील अंतर्गत दुही वारंवार स्पष्ट होत आहे. पुणे महापालिकेला राज्य शासनाच्या वतीने आरक्षण स्मृतीसाठी जाहीर प्रकटन करण्याची सूचना मिळण्याची अपेक्षा लक्षात घेऊन महापालिका स्तरावर गुरुवारी आरक्षण सोडत करण्याची पूर्ण तयारी करण्यात आली होती. प्रशासकीय स्तरावरील अधिकारी खाजगी मध्ये गुरुवारी सोडत होईल असे सांगत असतानाच राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागामार्फत काल जाहीर करण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार 2025 मध्ये निवडणूक होण्याच्या पूर्ण अशा मावळल्या आहेत.
राज्य शासनाच्या नव्या परिपत्रकानुसार ३० ऑक्टोबर, २०२५ ते ०४ नोव्हेंबर, २०२५ दरम्यान प्रारुप आरक्षणास मान्यता घेणे. (आरक्षित जागांची संख्या निश्चित करुन त्यास राज्य निवडणूक आयोगाची मान्यता घेण्याकरीता प्रस्ताव सादर करणे) या परिपत्रकानुसार स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये व प्रसारमाध्यमांमध्ये ८ नोव्हेंबर, २०२५ आरक्षण सोडतीची जाहिर सूचना वृत्तपत्रात प्रसिध्द करून ११ नोव्हेंबर, २०२५ पर्यंत आरक्षणाची सोडत काढून सोडतीचा निकाल राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
प्रारुप आरक्षण, हरकती व सूचना मागविण्यासाठी विहित नमुन्यात प्रसिध्द करण्यासाठी १७ नोव्हेंबर, २०२५ ची मुदत देण्यात आलेली आहे. २४ नोव्हेंबर, २०२५ ही प्रारुप आरक्षण हरकती व सूचना मागविण्याचा अंतिम दिनांक असून २५ नोव्हेंबर, २०२५ ते १ डिसेंबर, २०२५ अंतिम आरक्षणाबाबत प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांवर विचार करुन संबंधित महानगरपालिका आयुक्त यांनी आदेशाच्या परिशिष्ट-११ मधील नमुन्यात निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे सुरेश कांकणी सचिव राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांच्या वतीने कळविण्यात आले आहे.
पुणे महापालिका स्तरावरती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर राज्य शासनाच्या वतीने २ डिसेंबर, २०२५ रोजी राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेनंतर अंतिम आरक्षण विहित नमुन्यात शासन राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात येणार आहे असेही परिपत्रकाद्वारे सुरेश कांकाणी सचिव राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांनी प्रसिद्ध केले आहे.
