राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदासाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे. आज आपण कोणत्या जिल्हा परिषदांमध्ये अध्यक्षपद महिलांसाठी राखीव असणार आहे? तसेच ओबीसी, एसटी, एससी प्रवर्गासाठी कोणत्या जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षण असणार आहे ते जाणून घेऊयात.
राज्यात दिवाळीनंतर रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडणार आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी यासाठी जोरदार तयारी केली आहे. आज ग्रामविकास विभागाने राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदासाठी आरक्षण जाहीर केले आहे. या बातमीच्या माध्यमातून आपण कोणत्या जिल्हा परिषदांमध्ये अध्यक्षपद महिलांसाठी राखीव असणार आहे? किती जिल्हा परिषदांमध्ये अध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव आहे याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
महिलांसाठी किती जिल्हा परिषदांमधील अध्यक्षपद राखीव?
राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्या संस्थांच्या निवडणूकीत महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षण दिलेले आहे. त्यामुळे आज जाहीर 34 पैकी 18 जिल्हा परिषदांमधील अध्यक्षपद महिलांसाठी राखीव असणार आहे. यात ठाणे, कोल्हापूर, सांगली, घाराशिव, लातूर, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली, अहिल्यानगर, अकोला, वाशीम, बीड, चंद्रपूर, रत्नागिरी, धुळे, सातारा, जालना, नांदेड या जिल्हा परिषदांमध्ये अध्यक्षपद महिलांसाठी राखीव असणार आहे.
ग्रामविकास विभागाने जाहीर केलेल्या आरक्षणामध्ये ओबीसींसाठी 34 पैकी 9 जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपद राखीव ठेवण्यात आले आहे. यात सोलापूर, हिंगोली, नागपूर, भंडारा, रत्नागिरी (महिला), धुळे (महिला), सातारा (महिला), जालना (महिला), नांदेड (महिला) या जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे. त्यामुळे आगामी काळात वरील जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष हे ओबीसी प्रवर्गातील असणार आहेत.
अनुसुचित जाती आणि जमाती
अनुसुचित जमातीसाठी पालघर, नंदूरबार, अहिल्यानगर (महिला), अकोला (महिला), वाशीम (महिला) या पाच जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपद राखीव ठेवण्यात आले आहे. तसेच अनुसुचित जातींसाठी परभणी, वर्धा, बीड (महिला), चंद्रपूर (महिला) या 4 जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपद राखीव असणार आहे.
रायगड, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा, यवतमाळ, ठाणे (महिला), कोल्हापूर (महिला), सांगली (महिला), घाराशिव (महिला), लातूर (महिला), अमरावती (महिला), गोंदिया (महिला), गडचिरोली (महिला) या जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी असणार आहे.
राजकीय पक्षांच्या तयारीला वेग येणार
जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदासाठी आरक्षण जाहीर झाल्याने आता राजकीय पक्षांच्या तयारीला आता आणखी वेग येणार आहे. आरक्षित ठिकाणी योग्य उमेदवार उभा करण्याचे आणी त्याला निवडून आणण्यासाठी सर्वच पक्ष प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे आता आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत कोणता पक्ष बाजी मारतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
