मराठा आरक्षणासाठी लढा देणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या संघर्षाला अखेर यश मिळाले आहे. राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी हैदराबाद गॅझेटिअरचा जीआर काढल्यानंतर, आता मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रिया प्रत्यक्ष सुरू झाली आहे.
प्रमाणपत्र वाटपाची अधिकृत सुरुवात
मनोज जरांगे यांनी काही दिवसांपूर्वीच कुणबी प्रमाणपत्र वाटप सुरू करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार सरकारने मराठवाड्यात ही प्रक्रिया सुरु केली. हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन गावपातळीवर समित्या गठीत करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. समिती सदस्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण सत्रे आणि कार्यशाळा आयोजित करण्याचे निर्देशही विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांनी दिले आहेत.
कुठल्या जिल्ह्यांत प्रक्रिया सुरू झाली?
राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने छत्रपती संभाजीनगर, जालना, धाराशीव, लातूर, हिंगोली, बीड, नांदेड आणि परभणी या आठ जिल्ह्यांना यासंदर्भातील पत्रे पाठवली आहेत. गावपातळीवर गठीत समित्या (ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, सहायक कृषी अधिकारी) चौकशी करून अर्जदारांना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळवून देण्यास सहाय्य करतील.
कुठे किती नोंदी सापडल्या?
मराठवाड्यातील ८,५५० पैकी १,५१६ गावांत कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. ज्या गावांत नोंदी उपलब्ध नाहीत, तेथील अर्जदारांना १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वी रहिवासी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करता येईल. त्यानंतर सक्षम अधिकारी चौकशी करून प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतील.
ऐतिहासिक तपासणीची प्रक्रिया
संयुक्त महाराष्ट्रात मराठवाडा विलीन झाल्यानंतर प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात दस्तऐवजांची तपासणी करण्यात आली. एकूण २ कोटी २१ लाख ५२ हजार दस्तऐवज तपासले गेले, त्यातून ४७,८४५ कुणबी नोंदी सापडल्या. याआधारे १ ऑक्टोबर २०२३ ते २२ ऑगस्ट २०२५ दरम्यान २,३८,५५९ कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात आली. त्यापैकी ८,२२७ प्रमाणपत्रे वैध ठरली असून २,८५३ अर्जांची पडताळणी अद्याप सुरू आहे.
