ऐतिहासिक शनिवारवाडा परिसरातील नागरिकांनी रविवारी तीव्र आंदोलन करत संरक्षित स्मारकांपासून १०० मीटर अंतरातील पुनर्बांधकामावर असलेली बंदी उठवण्याची मागणी केली. “भिक नको, हक्काचं घर हवं” अशा घोषणा देत शनिवारवाडा हेरिटेज पीडित संघर्ष समितीच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले.
प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे व अवशेष (दुरुस्ती आणि वैधता) अध्यादेश, २०१० नुसार, पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारीतील कोणत्याही संरक्षित स्मारकाच्या १०० मीटर परिसरात नवीन बांधकाम किंवा पुनर्बांधकाम करण्यास बंदी आहे. त्यामुळे शनिवारवाडा, पटलेश्वर, यांसारख्या ठिकाणी शतकानुशतकांपासून राहणाऱ्या कुटुंबांना पुनर्बांधकाम करता येत नाही आणि ते मोडकळीस आलेल्या वाड्यांमध्ये राहण्यास भाग पाडले जात आहेत.
संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुनील तांबट म्हणाले, “आमचे पूर्वज छत्रपती शिवाजी महाराज व पेशव्यांच्या काळापासून येथे राहतात. मात्र आज आम्हाला मोडकळीस आलेल्या वाड्यांमध्ये राहावे लागत आहे. नवीन घर घ्यायची आर्थिक ताकद नाही आणि कायद्यानुसार बांधकाम करता येत नाही. आम्ही कोंडीत सापडलो आहोत.”
पुणे महानगरपालिकेच्या २०२२-२३ च्या सर्वेक्षणात, शनिवारवाड्याच्या १०० मीटर परिसरात असलेल्या ५७ वाड्यांपैकी २६ वाडे ‘सी१’ (पूर्णतः असुरक्षित) तर ३१ ‘सी२’ (मर्यादित असुरक्षित) असल्याचे आढळले. दर पावसाळ्यात महापालिका या वाड्यांमधून लोकांना सुरक्षिततेच्या कारणास्तव बाहेर काढण्याची मोहीम राबवते.
मार्च २०२३ मध्येच समितीने पंतप्रधान कार्यालयाला (PMO) पत्र पाठवून या कायद्यात सुधारणा करावी, अशी मागणी केली होती. मात्र त्यावर कोणतीही ठोस प्रतिक्रिया न आल्यामुळे हे आंदोलन झाले.
कसबा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार हेमंत रासणे म्हणाले, “ASI चा हा कायदा संपूर्ण देशभर समान आहे. यामध्ये बदल करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. मी ही बाब केंद्र सरकारपुढे सतत मांडतो आहे. राज्य सरकारच्या सहकार्याने वाड्यांचे पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र उपाय शोधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.”
PMC च्या कार्यकारी अभियंता सुप्रिया वाळसे-पाटील यांनी स्पष्ट केले की, “UDCPR नुसार, वाड्यांची दुरुस्ती करता येते, पण पुनर्बांधकाम किंवा नवीन इमारत उभारण्यासाठी ASI कडून परवानगी घ्यावी लागते, जी सध्या बंदीच्या कारणामुळे मिळत नाही.”
