भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी त्यांच्या अलिकडच्या महाराष्ट्र दौऱ्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीबद्दल केलेल्या टिप्पणीनंतर राज्य सरकारने कारवाई सुरू केली आहे. आता सरकारने एक परिपत्रक जारी केले आहे ज्यामध्ये सरन्यायाधीशांच्या भेटीदरम्यान पाळल्या जाणाऱ्या शिष्टाचार आणि समन्वयाबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात आली आहेत.
परिपत्रकानुसार, आता सरन्यायाधीशांना महाराष्ट्रात कायमस्वरूपी राज्य पाहुण्यांचा दर्जा मिळेल. त्यांच्या भेटीदरम्यान आवश्यक असलेले सर्व सरकारी सन्मान आणि व्यवस्था केल्या जातील. राज्य सरकारने आदेश दिला आहे की जेव्हा मुख्य न्यायाधीश मुंबईत उपस्थित असतील, तेव्हा मुख्य सचिव किंवा त्यांचे प्रतिनिधी आणि पोलिस महासंचालक (डीजीपी) किंवा त्यांचे प्रतिनिधी अनिवार्यपणे उपस्थित राहतील. त्याचबरोबर राज्यातील इतर जिल्ह्यांच्या दौऱ्यादरम्यान जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींची उपस्थिती सुनिश्चित केली जाईल.
याशिवाय, सरकारने आता एका समन्वय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे बंधनकारक केले आहे, जो दौऱ्यादरम्यान संबंधित विभागांशी संपर्क राखेल. मुंबईसाठी ही जबाबदारी कायदा आणि न्याय विभागाच्या प्रथम श्रेणी अधिकाऱ्याकडे देण्यात आली आहे, तर जिल्ह्यांमध्ये ही जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची असेल. १८ मे रोजी मुंबईत महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने आयोजित केलेल्या सत्कार समारंभात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीबद्दल सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले.
जर भारताचे सरन्यायाधीश पहिल्यांदाच महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर येत असतील आणि राज्याचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक आणि मुंबई पोलिस आयुक्तांनी अनुपस्थित राहणे योग्य वाटत नसेल, तर त्यांनी त्याचा विचार करणे आवश्यक आहे, असे न्यायमूर्ती गवई यांनी म्हटले होते. प्रोटोकॉलमध्ये नवीन काहीही नाही. ही एका संवैधानिक संस्थेकडून दुसऱ्या संवैधानिक संस्थेकडे आदराची बाब आहे. लोकशाहीचे तीन स्तंभ म्हणजे न्यायपालिका, कायदेमंडळ आणि कार्यकारी हे समान आहेत. संविधानाच्या प्रत्येक भागाने एकमेकांचा आदर केला पाहिजे.
सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, जेव्हा एखाद्या संवैधानिक संस्थेचे प्रमुख पहिल्यांदाच राज्यात येतात, तेव्हा त्यांचे स्वागत कसे केले जाते याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. जर आपल्यापैकी कोणी अशा परिस्थितीत असते, तर कलम १४२ वर चर्चा होऊ शकली असती. महाराष्ट्रातील लोकशाही, पोलिस, अधिकारी, सर्वजण समावेशक आणि मैत्रीपूर्ण आहेत, याबद्दल मी आभारी आहे. महाराष्ट्राची न्यायव्यवस्था खरोखरच चांगली आहे.
