राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या वडिलांच्या नावे असलेल्या मेसर्स आर.डी. सामंत कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. कंपनीने मुंबई गोवा महामार्गासह इतर काही ठिकाणच्या रस्त्यांना डांबर न लावताच कोट्यावधी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याविषयीची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात आर.डी. सामंत कन्स्ट्रक्शन सहित सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या सहा अधिका-यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आली आहे. या जनहित याचिकेची गंभीर दखल न्यायालयाने घेत येत्या चार आठवड्यात यावर उत्तर सादर करण्याच्या नोटीसा दिल्या आहेत.
मुंबईतून कोकणात जाणाऱ्यां मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम गेली १७ ते १८ वर्षे रखडले आहे. मात्र आता या महामार्गावरील खड्डे भरताना जे पॅचवर्क झाले आहे, त्यामध्ये देखील घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. हा घोटाळा सरकारी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने झाल्याचा आरोप मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेतुन करण्यात आला आहे. या याचिकेत मेसर्स आर. डी. सामंत कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. कंपनीवर आरोप करण्यात आले आहेत. गंभीर बाब म्हणजे ही कंपनी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या वडिलांची असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. राज्यातील एक मंत्री आणि एक विद्यमान आमदार यांच्या वडिलांच्या नावे ही कंपनी असल्याने या याचिकेची गंभीर दखल मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराधे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने घेतली आहे. आर .डी. सामंत यांच्या कंपनीसह राज्य शासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि अन्य प्रतिवादींना न्यायालयाने नोटीसा पाठवल्या आहेत. यावर पुढील सुनावणी ९ एप्रिलला होणार आहे.
मेसर्स आर. डी. सामंत कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. कंपनीने महामार्गावर डांबर न लावताच कोट्यावधी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. या कंपनीसह भ्रष्टाचाराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधातही गुन्हा नोंदवण्यात यावा अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
मुंबई – गोवा महामार्गासह तळंकाटे ते वाकेडदरम्यान खड्डयांच्या पॅचवर्क कामात भ्रष्टाचार आर. डी. सामंत कंपनीने केला असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. तसेच निवळी-जयगड रस्त्यासाठी वापरलेल्या डांबराच्या बिलांवर सरकारी मोहर न उमटवताच ही बिले कंपनीने पुन्हा दाखवून महामार्गावर डांबर वापरल्याचे दाखवून साडे आठ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम सरकारकडून उकळली असल्याचे म्हटले आहे. यासर्व कामात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे एल.पी. जाधव, कार्यकारी अभियंता, (राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, रत्नागिरी), आर. पी. कुलकर्णी, उपअभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, रत्नागिरी), रविकुमार बैरवा, लेखापाल (राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, रत्नागिरी), के. एस. रहाटे, शाखा अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, रत्नागिरी), स्नेहा प्रदीप मोरे, ऑडिटर व जे. एच. धोत्रेकर, उपअभियंता (सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रत्नागिरी) यांच्या संगनमताने हा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी समिती नेमून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी या जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे.
तसेच या कामांचे कंत्राट ज्या सामंत कंपनीकडे होते, त्यांना देण्यात आलेल्या कंत्राटाचा संपूर्ण तपशील सादर करण्याची मागणी देखील करण्यात आली आहे. २०२३ मध्ये हा घोटाळा झाला तेव्हा उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचे आई वडील तसेच भाऊ विद्यमान आमदार किरण सामंत हे संचालक मंडळावर होते. त्यामुळे कंपनी आणि सरकारी अधिकाऱ्यां विरोधात बीएनएस कलम १६६, १६७, ४०९, ४१८, ४२० गुन्हा नोंदवावा अन्यथा आम्हाला गुन्हा नोंदवण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती करणारे पत्र मुख्य सचिवांना देण्यात आले होते, मात्र त्यावर काहीही कार्यवाही झाली नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. या सर्व प्रकरणावर राज्य सरकार आणि संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांना उत्तर सादर करण्यासाठी न्यायालयाने चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. त्यानंतर ९ एप्रिलला न्यायालयात सुनावणी घेण्यात येणार आहे. याविषयीची जनहित याचिका रत्नागिरीचे माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कीर यांनी दाखल केली आहे.
