केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी नव्या आय़कर विधेयकाला मंजुरी दिली. सहा दशके जुन्या आयकर कायद्या ऐवजी हे विधेयक लागू होईल. नव्या विधेयकात कालबाह्य झालेले संशोधन आणि कलमे काढून टाकण्यात आली आहेत. यासोबतच कर तज्ज्ञांच्या मदतीशिवाय सहज समजेल सोपी भाषा असणार आहे. या विधेयकात तरतूद आणि स्पष्टीकरण किंवा कठीण वाक्ये नाहीत. यामुळे वादग्रस्त टॅक्स डिमांड कमी होईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाने नव्या विधेयकाला मंजुरी दिलीय. आता हे विधेयक पुढच्या आठवड्यात संसदेत सादर केलं जाईल. यानंतर संसदेच्या आर्थिक स्थायी समितीकडे विधेयक पाठण्यात येणार आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा १३ फेब्रुवारीला संपणार आहे. तर दुसरा टप्पा १० मार्चपासून ४ एप्रिलपर्यंत असणार आहे.
आयकर कायदा ६० वर्षांपूर्वी १९६१ मध्ये लागू करण्यात आला होता. तेव्हापासून लोकांची पैसे कमावण्याची पद्धत, कंपन्यांच्या व्यवसाय करण्याच्या पद्धतीमध्ये अनेक बदल झाले आहेत. वेळोवेळी गरजेनुसार या कायद्यात अनेक बदल करण्यात आले. देशातील सामाजिक-आर्थिक बदल, तांत्रिक प्रगती या पार्श्वभूमीवर जुन्या आयकर कायद्यात पूर्ण बदलाची गरज असल्याचं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं होतं.
नवं आयकर विधेयक लागू करण्याचा उद्देश भाषा आणि अंमलबजावणीची प्रक्रिया सोपी करणं हा आहे. नव्या कायद्यात आयकर स्लॅबमध्ये बदलाची शक्यता नाही. कारण सर्वसामान्यपणे वित्त कायद्याच्या माध्यमातून हे केलं जातं. २०१० मध्ये प्रत्यक्ष कर कायदा विधेयक संसदेत सादर केलं होतं. ते स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आलं होतं. मात्र २०१४ मध्ये सरकार बदलल्यानंतर हे विधेयक रद्द करण्यात आलं होतं.
