संतोष देशमुख प्रकरण: शरद पवारांचे मुख्यमंत्री फडणवीसांना पत्र, पत्रात केली ‘ही’ महत्वाची मागणी

0

बीडमधील मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांनी गेल्या महिन्यात निर्घृण हत्या करण्यात आली. या घटनेवरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरत रान उठवलं आहे. या प्रकरणात 6 आरोपींना अटक झाली असून आणखी एक आरोपी अद्याप फरार आहे. या सर्व हत्याप्रकरणात वाल्मिक कराड आणि त्याच्यामागे असलेले त्यांचे नेते धनंजय मुंडे यांचा प्रत्यक्षात सहभाग आहे, असा आरोप सातत्याने विरोधकांकडून केला जात आहे. आज याचसंदर्भात सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेटही घेतली. धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा घ्यावा अशी मागणी सातत्याने करण्यात येत आहे.

याचदरम्यान आता देशातील ज्येष्ठ नेते, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक पत्र लिहीलं आहे. या हत्याप्रकरणातील आरोपी अद्याप मोकाटच असल्याची जनभावना असल्याचं नमूद करत संतोष देशमुख हत्या म्हणून माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. तसेच या हत्याप्रकरणा वेगवेगळया मंचावरून अनेक नेते सातत्याने आवाज उठवत असून त्यांच्या जीवाला धोक उत्पन्न होऊ शकतो अशी भीती व्यक्त करत राज्य शाससाने तातडीने या नेत्यांना सुरक्षी पुरवावी अशी मागणी शरद पवार यांनी केली आहे.

अधिक वाचा  पदवीधर-शिक्षक मतदारसंघातील मतमोजणी कशी होते? प्रथम पसंतीत विजय झाला नाही तर पर्याय काय? सविस्तर वाचा

काय आहे शरद पवार यांची मागणी ?

बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग गावचे सरपंच स्व. संतोष देशमुख यांची महिनाभरापूर्वी काही गुंडांनी निर्घृण हत्या केली. या क्रूर घटनेला भला मोठा काळ उलटून गेला असला तरी देशमुख यांचे मारेकरी अद्याप मोकाटच असल्याची जनभावना आहे. त्यामुळे, या संपूर्ण घटनेला फार मोठी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याचे निदर्शनास येते.

बीड- परळी भागात यापूर्वी देखील माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे या गुंड प्रवृत्तीची पाळेमूळे खणून काढण्याची राज्यभरातील अनेक लोकप्रतिनिधींकडून मागणी होत आहे व त्यासाठी ते सातत्याने शासनदरबारी पाठपुरावा करत आहेत.

अधिक वाचा  Fssaiची घटनाबाह्य समांतर अंमलबजावणी यंत्रणा; तुकाराम मुंडेची थेट मुंबई हायकोर्टात धाव, अधिकार हिरावून घेतले नेमका दावा काय?

असे असताना याच गुंडांपासून या लोकप्रतिनिधींच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सदर लोकप्रतिनिधींच्या व इतर नेत्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेत त्यांना राज्य शासनामार्फत योग्य ते पोलीस संरक्षण पुरवावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.