मुंबई : नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत ‘इतर मागास वर्ग’ (ओबीसी) आमदारांचा टक्का वाढला आहे. १४ व्या विधानसभेत कुणबी-मराठा वगळून ४० ओबीसी आमदार होते, आता ती संख्या ७८ झाली आहे. त्याच वेळी मराठा आमदारांची संख्या तुलनेत घटली आहे.
ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांचे राज्यात वर्षभर आंदोलन धगधगत होते. त्या पार्श्वभूमीवर नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मराठा आमदारांची संख्या घटली असून ओबीसी आमदारांची संख्या वाढली आहे.
मराठा आमदारांची संख्या १०४
मागच्या विधानसभेत ११८ सर्वपक्षीय मराठा आमदार होते. ती संख्या आता १०४ झाली आहे. २०१९ च्या निवडणुकीत ४० ओबीसी आमदार निवडून आले होते. ती संख्या आताच्या निवडणुकीत कुणबी-मराठा आमदारांसह ७८ झाली आहे. आश्चर्य म्हणजे एकट्या भाजपचे ४३ ओबीसी आमदार निवडून आले आहेत. त्यामध्ये विदर्भ आणि खान्देशचा मोठा वाटा आहे. मागच्या विधानसभेत भाजपचे २४ ओबीसी आमदार होते.
ओबीसीतील छोट्या जातींनाही प्रतिनिधित्व
ओबीसी प्रवर्गाच्या राज्य यादीत एकूण ४०९ जाती आहेत. या वेळी जे ओबीसी आमदार निवडून आले आहेत, त्यामध्ये कुणबी, कुणबी- मराठा, तेली, आगरी, धनगर, वंजारी, बंजारा, माळी या जातींचे वर्चस्व दिसते. त्याचबरोबर पाचकळशी, वैश्यवाणी, लेवा पाटील, गुज्जर, पोवार, बारी, गांधली, साळी या जातींतून काही आमदार आले आहेत. १९६२ मध्ये केवळ २२ ओबीसी आमदार होते, ती संख्या आता ७८ झाली असून भाजपने अडीच दशकांपूर्वी आणलेल्या ‘माधवं’ सूत्राचा आता विस्तार पावल्याचे या निवडणुकीत स्पष्ट झाले आहे.
पक्षनिहाय ओबीसी आमदार
भाजप ४३,
शिवसेना (शिंदे) १३,
राष्ट्रवादी (अजित पवार) ९,
काँग्रेस ४,
राष्ट्रवादी (शरद पवार) ३,
शिवसेना (ठाकरे) ३
व इतर पक्ष ३ असे विधानसभेत एकूण ७८ ओबीसी आमदार आहेत.
नव्या विधानसभेचे स्वरूप
मराठा १०४, ओबीसी ७८, मुस्लीम १०, मारवाडी ९, ब्राह्मण ६, गुजराती ४, लिंगायत ४, सीकेपी ३, जैन ३, उत्तर भारतीय ३, जीएसबी २, कोमटी २, सिंधी १ असे जातनिहाय प्रतिनिधित्व आहे. याखेरीज चर्मकार १, आदिवासी २ असे तिघे जण राखीव नसलेल्या जागांवर निवडून आले आहेत. अनुसूचित जातींसाठी २९ आणि अनुसूचित जमातींसाठी २५ मतदारसंघ विधानसभेत राखीव आहेत.
मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आरक्षणाचे आंदोलन पेटल्यानंतर भाजपने प्रतिहल्ला म्हणून ‘ओबीसीं’चे संघटन सक्रिय केले. महायुती सरकारने शेवटच्या महिन्यात लहान लहान ओबीसी जातींसाठी अनेक महामंडळांची निर्मिती केली. उन्नत व प्रगत गटाची मर्यादा १५ लाख रुपये करण्याबाबत महायुतीने घेतलेल्या निर्णयामुळे ओबीसी गटातील मध्यमवर्ग खूश झाला. राज्यातील १९ जातींचा केंद्राच्या ओबीसी यादीत समावेश केला.
-प्रा. डॉ. नितीन बिरमल, सीएसडीएस- लोकनीती संस्थेचे राज्य समन्वयक
