साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ करणे केंद्र सरकारणे लांबणीवर टाकले आहे. सध्या किरकोळ बाजारात साखरेचा दर ४३ ते ४५ रुपये प्रतिकिलो मिळत असल्याने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थित झालेल्या बैठकीत दरवाढ लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला.नव्या गळीत हंगामाच्या तोंडावर झालेल्या या निर्णयाने साखर कारखान्यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे सध्या किरकोळ बाजारात ४५ रुपयेपर्यंत प्रतिकिलो भाव मिळत असला तरी घाऊक बाजारात मात्र तो ३५०० रुपयांच्या आसपास प्रतिक्विंटल आहे.
येत्या हंगामात उसाची एफआरपी ३४०० रुपये प्रतिक्विंटल द्यावी लागणार आहे. एफआरपी सोबतच उत्पादन प्रक्रियेत अन्य खर्चही असतात ते यातून भागणार नाहीत. परिणामी साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत येतील असा या उद्योगातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.साखरेचा किमान विक्री दर वाढवावा अशी मागणी साखर उद्योगातून सातत्याने करण्यात येत आहे. यंदा ती होईल अशी अपेक्षा साखर उद्योगाला होती. मात्र, केंद्राच्या या निर्णयाने ती फोल ठरली आहे.
पाच वर्षापासून दर स्थिर
२०१८ मध्ये साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन झाल्याने दर उत्पादन खर्चापेक्षा ही खाली आले होते. त्यामुळे जून २०१८ मध्ये इतिहासात प्रथमच केंद्र सरकारने साखरेचा किमान विक्रीदर २९०० रुपये प्रतिक्चिटल निश्चित केला. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये तो ३१०० रुपये प्रतिक्विंटल केला. बाजारात किमान विक्री दरापेक्षा जादा दर मिळत असल्याचे कारण देत त्यानंतर मात्र हा दर वाढविलेला नाही.
शिफारस कागदावरच
केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने साखरेचा किमान विक्रीदर एफआरपीशी निगडित ठेवावा. एफआरपीत वाढ होईल तशी या दरातही दरवर्षी वाढ करावी अशी शिफारस केली आहे. केंद्र सरकारने मात्र या शिफारसीवर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
साखरेचा किमान विक्रीदर किमान ४००० रुपये प्रतिक्विंटल केला जाईल अशी अपेक्षा होती. मात्र दरवाढ न झाल्याने एफआरपी देऊन उत्पादन खर्चही भरुन काढणे कारखान्यांना अशक्य होणार आहे.
